काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने गरी संवैधानिक आयोगकहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट यही बुधबार पेसीमा चढेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । नियुक्ति पाएकाहरूले अवकाशसमेत पाउन थालिसक्दा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको छिनोफानो गर्न सर्वोच्चलाई साह्रै सकस परेको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेपछि यो प्रकरणलाई किनारा लगाउने अपेक्षा थियो । तर, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजालसले पनि निर्णय नदिएर यो मुद्दालाई अझै धकेलिदियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूका रिक्त पदमा अध्यादेशका भरमा गरिएका नियुक्ति खारेज माग गर्दै परेको रिटमाथि अझैसम्म सुनुवाइ भएर किनारा लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययादेशको सहारामा सिफारिस गरेका नियुक्तिहरू खारेजको माग गर्दै रिट दायर भएको झण्डै चार वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय नै गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न ३२ जनालाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए । उनले विभिन्न आयोगका रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइ बिना नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले रिट दर्ता गरेको त्यो बेला बताएका थिए ।

‘हाल संसदीय सुनुवाइबिना नै मिति २०७७/८/३० को निर्णयबमोजिम विभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी एव सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति प्रदान गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले मिति ०७७/८/३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकी पाउन एवम् उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा भनिएको थियो, ‘४ सवैधानिक परिषद्को मिति २०७७/८/३० गतेको सिफारिस वा निर्णय निम्न आधार तथा कारणले गैरसंवैधानिक, कानूनविपरित तथा बदनियत तथा धोखाधडीपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।’

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको त्रिपाठीको रिट झण्डै झण्डै ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि टुंगो लागेको छैन । जसकारण न्यायालयको आलोचना हुँदै आएको छ । यो मुद्दामा रिट र पूरक रिट मात्रै १५ वटा परेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत् विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा एकैपटक ४५ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा यीमध्ये अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर यो गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् आफू अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

यो निर्णय गर्दा राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी थिए ।

अध्यादेश आउनुअघि अर्थात् मंसिर ३० गते बिहान बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा उक्त बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो ।

बैठकमा कोरम नपुगेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनामात्रै भए पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । उक्त अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले केहीबेरमै जारी गरेर सरकारको काम सहज बनाइदिएकी थिइन् ।

अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाँच दिनपछि ओलीले प्रतिनिधसभा विघटन गरिदिएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।

यही कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दबाब झेल्दै आएको छ । आयोगले ग्रेड घटुवाको चेतावनी पनि पाइसकेको छ । अरु सम्पूर्ण नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेर विभिन्न आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि भागबन्डा गरेर आयोगका रिक्त पद पूर्ति गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उक्त नियुक्तिमा कांग्रेस र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि मुछिएका थिए ।

तर, कांग्रेस र जबराले उक्त आरोपको खण्डन गरेका थिए । कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता (हाल महामन्त्री) विश्वप्रकाश शर्माले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको पार्टीले विरोध गरिसकेकाले भाग खोजेको रूपमा अथ्र्याउन नहुने भन्दै खण्डन गरेका थिए ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामै असहमति रहेपछि कांग्रेसले भागबन्डा लिएको भन्न नमिल्ने तर्क शर्माले गरेका थिए । ‘अध्यादेशप्रति हाम्रो असहमति थियो,’ उनको जिकिर थियो, ‘अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा सहभागी नभएपछि भागबन्डा लिएको भन्ने हुँदैन ।’

तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा कांग्रेसनिकट जयबहादुर चन्द र डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल क्रमशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त र मानवअधिकार आयोगको सदस्यका लागि सिफारिसमा परेका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातले नियुक्ति पाएका थिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा तथा मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्कीलाई सदस्य बनाइएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर तथा सदस्यमा मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई, मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुवोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेगलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसअनुसार शीतल निवासले पहिलो चरणमा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २० गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० गतेका दिन तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जु) लाई अख्तियाको आयुक्त नियुक्त गरेकी थिइन् । यस्तै, माधवप्रसाद रेग्मी लोक सेवा आयोगको अधयक्ष तथा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शमशेर जबरा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटीलाई नियुक्त गरेको शीतल निवासले जनाएको थियो ।

भण्डारीले डा. रामकृष्ण तिम्सेनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्ष र पुष्पराज तिमिल्सिना तथा मानप्रसाद खत्रीलाई सदस्य, सूर्यबहादुर गुरूङलाई आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य, आभाकुमारीलाई मधेशी आयोगको, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी तथा शान्ती मोदीलाई थारू आयोग सदस्य र मोहम्मद समशुल हकलाई मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

पेसी सरेको सर्‍यै

उक्त रिटमा यसअघि २०७८ साल चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो । त्यसयता यो रिट लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने भनेर सर्दै आएको छ ।

उक्त रिट पटकपटक पेसीमा चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०८१ साल भदौ १९ गते उक्त रिटमा तोकिए पनि ‘हेर्न न्याइने’मा पर्दै स्थगित भएको थियो । अहिले पुस १६ गते संवैधानिक इजालसको पेसीमा चढेर पनि फेरि यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा गएको छ ।

यो मुद्दामा अधिवक्ताहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये केही उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकाशमा गइसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकाश पाइसकेका छन् । अन्य पनि अवकाशको चरणमा छन् ।