काठमाडौं – कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी कृषिसम्बन्धी कानुनी सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रस्तावित कृषि विधेयकमाथि अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीका वक्ताले कानुनी व्यवस्थाकै कारण रासायनिक मल विदेशबाट नेपाल आउन २८७ दिन लाग्नेजस्ता व्यवस्था सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । यस्ता समस्याले कृषि क्षेत्रलाई पछाडि धकेलेका कारण पनि कानुनी सुधारबाहेक अरु विकल्प नभएको यस क्षेत्रका सरोकार भएका निकायको अधिकारीको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानूनी सुधार गर्न समितिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालको कृषि क्षेत्रमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहेका महिलालाई ज्यालामा विभेद नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बताए । यस्ता विषयलाई समितिले गम्भीर भएर उठाउने उनको भनाइ थियो ।

समिति सदस्यद्वय रुपा सोशी चौधरी र सरस्वती सुब्बाले कृषिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी समस्या भएका विषय छिटो संशोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले कृषिसम्बन्धी कानुन निर्माणमा कर्मचारी हावी हुने गरेकाले नै समस्या आएको भनाइ राखे। कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर भएकाले पनि यस्तो भएको उल्लेख गर्दै अब दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने भनाइ राखे ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले खेतीयोग्य धेरै जग्गा बाँझो रहने र घरले ढाक्ने, आयातीत मल बीउमाथिको परनिर्भरताजस्ता समस्या समाधान हुनेगरी कृषि विधेयक तर्जुमा गरी विधेयकमाथि अहिले छलफल भइरहेको बताए ।