आज लन्डनमा भेट गर्दै युक्रेन र युरोपेली नेता: के छन् एजेन्डा ? « Khabarhub

आज लन्डनमा भेट गर्दै युक्रेन र युरोपेली नेता: के छन् एजेन्डा ?

दीर्घकालीन शान्तिको खोजी गर्ने लक्ष्य


१८ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


606
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन – युक्रेन युद्धको लागि छलफल गर्ने उद्देश्यसहित आइतबार लन्डनमा युरोपेली नेताको भेट हुने भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टेइमरले यो भेट युद्ध अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले युरोपका धेरै देशका नेता मात्र होइन युरोपेली युनियन र नाटोको सेना समेत भेट्ने छन्।

यो भेटका तीन उद्देश्य छन्। पहिलो उद्देश्य युक्रेनलाई बलियो बनाउने हो। सैन्य सहयोग गर्नुका साथै रुसलाई आर्थिक दबाब दिने लक्ष्य सम्मेलनको छ।

रुसको आक्रमणबाट युक्रेनलाई बचाउनका लागि दीर्घकालीन शान्तिको बाटो खोजी गर्ने लक्ष्य समेत युरोपेली नेताले राखेका छन्। सुरक्षाको बलियो ग्यारेन्टी अर्को उद्देश्य राखिएको छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्तामा तनाव भएको २४ घण्टा नबित्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बेलायती प्रधानमन्त्री स्टेइमरसँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

स्टेइमर र जेलेन्स्कीबीच डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटमा बेलायतले युक्रेनलाई २.८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने विषयमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ।

यो पनि

बेलायतबाट युक्रेनले पायो २.८ अर्ब अमेरिकी डलर

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच भनाभन हुँदा वार्तामै तनाव

ह्वाइट हाउसभित्र विश्वलाई तरंगित बनाउने चर्काचर्की (संवादसहित)

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ७ : २२ बजे

निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकः विगतको दायित्व भुक्तानी गर्न २ अर्ब

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकको विगतका आर्थिक वर्षको

महावीरले मागेको मन्त्रालय पाउँदा रास्वपाकै सांसद जिल्लिए

काठमाडौं- झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बलियो

जेन-जी आन्दोलनमा लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिँदै गृहमन्त्री

काठमाडौं- दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका सुधन गुरुङले गत २०८२

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण : आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको छैन, ईभी आयातमा सूचना चुहाएको आरोप पनि गलत

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार