भारतको सहयोगमा निर्माण हुने १० परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

भारतको सहयोगमा निर्माण हुने १० परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


२० चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारत सरकारको अनुदान सहयोगअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने १० वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारतको सहयोगमा कूल ६२ करोड पाँच लाखको लागतमा नेपालमा १० वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडीपी) सञ्चालन गर्न काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सीहरूले समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपालमा यी परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय जस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने दूतावासले जनाएको छ । यी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडीपी) को कार्यान्वयनले नेपालका जनतालाई राम्रो शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक सुविधा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ ।

सन् २००३ यता भारतले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका १० वटा परियोजनासहित नेपालमा ५७३ भन्दा बढी एचआइसीडीपीहरूमा कार्य गरेको छ । नेपालका सात वटै प्रदेशका तल्लो तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, नदी तालिम, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण र अन्य सार्वजनिक उपयोगिताको सिर्जनाका क्षेत्रमा चार सय ९५ परियोजना पूरा गरेको छ । बाँकी परियोजना विभिन्न चरणहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८१, बुधबार  ८ : ४४ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही