काठमाडौं– राजावादीहरुको पछिल्लो गतिविधिबारे रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘पोजिसन’लाई लिएर प्रश्न उठेको छ । गत फागुन २५ गतेदेखि राजावादीले आन्दोलन चर्काउँदा संसद्को चौथो ठूला दल रास्वपाको पोजिसनबारे प्रश्न उठेको हो ।
संसद्का ठूला दलदेखि लिएर सर्वसाधारणले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला रास्वपा अहिले तीन बाटोको बीचमा उभिएको छ ।
रास्वपाको पोजिसन के हो त ? संघीय लोकत्रान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर या राजतन्त्र चाहाने दल ? प्रष्ट कित्ता नछुट्याएका कारण सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत रास्वपामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
राजावादीले राजधानीमा प्रदर्शन बढाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १७ गते गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक राखे । तर, रास्वपालाई गणतन्त्रवादी दलहरूको बैठकमा मिसाइएन । बैठकमा रास्वपाका लागि नेमप्लेटसहितको कुर्सी राखिएको थियो । तर, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईको आशनबीचमा राखिएको उक्त नेमप्लेट र कुर्सी रित्तै थियो ।
बैठकमा निम्तो नै नगरी कुर्सी र नेमप्लेट राखेको भन्दै रास्वापले प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सहयोगी प्रकाश सिलवाल रास्वपालाई बोलाइएको दाबी गर्छन् । रास्वपा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी), संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसद सुमना श्रेष्ठ सबैले रास्वपालाई नबोलाइएको बताउँछन् ।रास्वपा नेताहरूले निम्तो गरिएको प्रमाण देखाउन सरकारलाई भनेका छन् ।
रास्वपाले आफ्नो कित्ता नछुट्टाएकै कारण सरकारले उपेक्षा गरेको कतिपय विश्लेषकको तर्क छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण रास्वपा अहिले तीनवटा बाटोको बीचमा उभिएको छ । तर, उसले अबको यात्रा कतातिर भन्ने तय गर्न सकेको छैन ।
गत चैत १३ गतेको प्रतिपक्षी बैठकमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपा नेताहरूलाई यसबारे प्रश्न गरेका थिए । रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी बैठकमा प्रचण्डले वर्तमान परिस्थिति र गणतन्त्रबारे स्पष्ट धारणा मागेका थिए ।
त्यसक्रममा रास्वपा नेताहरूले महोत्तरीको जलेश्वर बैठकबाटै शासन व्यवस्थाबारे धारणा आमरूपमै सार्वजनिक गरेको जवाफ दिए । अब आफूहरूलाई शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनीहरूको जवाफ थियो ।
उपसभापति वाग्लेले आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसमा शंका गर्नुपर्ने बाटो नै नभएको धारणा राखे । त्यसपछि प्रचण्डले चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाले गर्ने सभाबारे जानकारी गराए । तर, रास्वपाले समाजवादी मोर्चाको सदस्य नभएकाले त्यता ध्यान दिएन । विपक्षीको सडक आन्दोलन र सरकारले डाकेको बैठकमा सरिक नहुँदा रास्वपाको पहिचानबारे प्रश्न उठिरहेको छ । राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवै कित्तामा नखुलेका कारण रास्वपालाई न सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्षले नै विश्वास गर्न सकेका छन् ।

रास्वपाका तीन अलमल
राजावादीप्रति मौन : रास्वपा अहिले राजावादीप्रति मौन छ । २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपा अहिले संसद्मा चौथो दलका रुपमा छ । सञ्चार कर्म छाडेर राजनीति थालेका रवि लामिछानेले खोलेको रास्वपाले राजावादीबारे साँधेको मौनताले धेरै प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाले भलै दस्तावेजमा आफूहरू लोकतन्त्र र गणतन्तप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तै रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । विधानमा पनि त्यही कुरा लेखेको रास्वपा अहिले कित्तामा नखुल्दा आलोचना खेपिरहेको छ। रास्वपाले राजावादी आन्दोलनबारे मौनता साँधेर बसेको छ ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी राजावादीले गरेको उपद्रोलाई गलत भनेको रास्वपाले सरकारमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन । रास्वपाले राजावादीको पनि समर्थन तान्न मौनता साँधेको भन्नेहरूसमेत छ्न्।
चार महिनापछि सभापतिको भूमिकामा सोमबार फर्किएका लामिछानेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजावादीको आन्दोलनप्रति सांकेतिक समर्थन गरेका छन् । उनले गणतन्त्रवादीलाई चुनौती दिँदै फोटो खिचाउन उनीहरूको कित्तामा उभिने रहर नभएको बताए ।
‘तपाईंहरूको कित्तामा उभिएर फोटो खिचाउने रहर छैन । तपाईँहरू जहाँ उभिनुभएको छ, त्यो लोकतन्त्र होइन’, उनले भने, ‘तपाईँले गणतन्त्रको खोल ओढ्नुभएको छ । रास्वपा खोल ओढ्दैन । रास्वपाले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेको छ ।’
त्यसपछि उपसभापति अर्याल, संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष दीपक बोहरा र लामिछानेले अनौपचारिक बैठक गरे । बैठकमा रविले सडक आन्दोलनप्रति मौन रहँदा नै रास्वपालाई फाइदा हुने बताएका थिए ।
‘अहिलेको आन्दोलन राजतन्त्र पक्षधरको मात्रै होइन । अहिले जनताले नेता बदल्न चाहेका हुन्’, उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दल हौँ । हामी लोकतन्त्रबाट जन्मिएका व्यक्ति हौँ । तर सडक आन्दोलनबारे धेरै नबोल्नु नै ठीक हुन्छ ।’
रास्वपाका एक नेताका अनुसार त्यसपछिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि रविले राजावादीबारे मौन रहने निर्णय गरे । ‘यो आन्दोलनले हामीलाई नै बल पुर्याएको छ । हामी गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौँ । तर पुराना दल र नेताले कार्यशैली सच्चाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो बेला राजनीतिक अभियान लिएर जनतामाझ जानुपर्छ ।’
त्यसपछि विकसित घटनाप्रति रास्वपाले कडा रूपमा प्रस्तुत नहुने नीति लिएको छ । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष भने रास्वपाले निकालेको छ ।

सरकारप्रति गरम : रास्वपा अहिले दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेप्रति गरम छ । सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा यही सरकारकै पालामा पक्राउ परे । उनीविरुद्ध पाँचवटा जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन छ । लामिछाने धरौटीमा रिहा भएर पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किए पनि सांसद पद निलम्बनमै छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछाने सहकारी ठग भएको अभिव्यक्तिदिएका कारण उनी यो सरकारप्रति गरम छन् । सोमबार पनि उनलेसरकारले आफूलाई जिउँदै छाड्नु नै आफ्नो जित भएको अभिव्यक्ति दिए ।
रास्वपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सकारात्मक भए पनि सरकार र सत्तारुढको कार्यशैलीका कारण गरम भएको देखिन्छ । रास्वपा उपसभापति अर्याल भन्छन्, ‘हामीले यो व्यवस्था र प्रणालीलाई नमान्ने भनेका छैनौँ । जनताका कुरा सुन्नुको साटो आफ्नो स्वर्थमा दलहरू लागेकाले कार्यशैली सुधार्नुपर्छ भनेका हौँ ।’
अर्यालले तीनकुने घटनाबारे सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न पनि खुट्टा कमाएको पनि बताए । त्यही कारण सरकार जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखिएको उनको निष्कर्ष छ । ‘यदि सरकार गणतन्त्र र लोकतन्त्रको प्रष्ट पालनकर्ता भए जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । आफूखुसी निर्णयबाट पछि हट्नुपर्छ । यो सरकारको कार्यशैली नै गणतन्त्रवादीको जस्तो भएन । हामी गणतन्त्र र यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक छौँ ।’
गणतन्त्रप्रति नरम : रास्वपा नेता सन्तोष परियार आफूहरू गणतन्त्रबाट उदाएकाले व्यवस्थाप्रति कुनै टिप्पणी नभएको बताउँछन् । तर ठूला दल र तिनका नेताले गणतन्त्रका मालिक जनतालाई बिर्सिएर आफू राजा हुन थालेपछि सडक उर्लिएको उनले बताए ।
वाम राजनीतिबाट आएका उनी गणतन्त्रप्रति रास्वपा नकारात्मक नरहेको जिकिर गर्छन् । यता अर्का नेता श्रेष्ठ पनि गणतन्त्रलाई उन्नत बनाउन काम गर्नुपर्ने बेला आएकाले यो प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताउँछन् ।
तर किन राजावादीबारे तपाईंहरू मौन भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गणतन्त्र आएको १६, १७ वर्ष बितिसक्यो । तर दलहरूले हामी के मा चुक्यौँ भनेर जनतातिर फर्किएर कहिलयै हेरेनन् । उनीहरू शासकजस्ता भए, जनताप्रति जवाफदेही भएनन् । त्यसको जनताले जवाफ मागेका हुन् । सडकमा निस्किएका सबै राजा पक्षधर होइनन् । सरकारबाट दिक्क भएका पनि छन् ।’
उनी अब राजतन्त्र फर्किन सम्भव नभएको बताउँछन् । तर गणतन्त्रवादी दलले जनतासामु आत्मासमर्पण गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘अब नेपालमा राजा आउने कुरा सम्भव छैन । जनताले गणतन्त्र मन पराए, तर दलको कार्यशैली नसुधारे खतराको संकेत आएको छ । दल होइन, नेता सुध्रनुपर्छ । हामी पनि सुध्रिन्छौँ ।’
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटना कुनै पनि हालतमा ठिक नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । यस घटनापछिको संकटको निकास सरकारले खोज्नुपर्ने तर्क उनले गरेका छन् ।
यता रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि दलहरूले बोक्रो देखाएर जनता झुक्याएका बताउँछिन् । अब जनता सचेत भएर काम र परिणामको गुदी नै खोज्न थालेको उनले बताइन् । जनताले गफ होइन, परिणाम खोजेकाले यो व्यवस्थाको नेतृत्वले नतिजा दिने गरि काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

रास्वपाको ११ लाख जनाधार कता ?
०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले ठूला दलको असन्तुष्टि तान्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासमेतको मत रास्वपालाई आयो । ११ लाख १९ हजार ४१६ मतसहित ऊ संसद्को चौथो दल भयो ।
२०६४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादीको मत ११ लाख ६१ हजार १७३ मात्रै थियो । पाँच लाख ८५ हजार ८८७ मतसहित राप्रपा पाँचौँ दल हुँदा रास्वपा एक तहमाथि पुगेको हो ।
समानुपातिकमा रास्वपालाई दिएको मतले ठूला दल तर्सिएका थिए । त्यसबेला रास्वपा रवि लामिछानेको नामबाट मात्रै चिनिएको थियो । न स्थानीय तहमा संगठन थियो न त जिल्लामै । रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनताको मन जित्यो । गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी दुवै कित्तामा नखुल्नुलाई ०८४ को तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
रास्वपा जस्तै ०६४ मा ह्वात्तै आएको माओवादी त्यसयता निरन्तर खुम्चिरहेको छ । जनाधार गुमाउँदै मााओवादी अहिले तेस्रो दल छ । ०७९ मा रास्वपाकै हाराहारीमा माओवादीको समानुपातिक मत आयो ।
यो अवस्थामा रास्वपा राजावादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने उत्तर नेताहरूले दिनुपर्ने दबाब छ । सोमबार बसेको बैठकले शनिबार चितवनबाट जनताको कुरा सुन्ने जनयात्रा सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी फैलाउन र मतदाताको कुरा सुन्न भन्दै रास्वपाले ‘जनयात्रा’ थाल्न लागेको हो । त्यसको नेतृत्व संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले गर्दैछन् ।
प्रतिक्रिया