सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने | Khabarhub Khabarhub

सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने


१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने उल्लेख गरे । 
 
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ ।’ 

रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरू निर्माण गर्ने, सरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक तथा पुलको निर्माण र परिचालनमा तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । 
 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ४ : ४४ बजे

नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ सोमबार हुने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् थप विस्तार गर्दै पाँच

सिंहदरबारमा सुजन गुरुङ भन्छन् : संविधान खारेज गर्दा देशमा भारत आउने डर भयो

काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप झेलिरहेका हामी नेपालका

कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये तीन सय २२ कैदीबन्दी फिर्ता

कञ्चनपुर – ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये ३२२ जना

प्यालेस्टाइनलाई बेलायतले पनि एक राज्यकारूपमा मान्यता दिने

लन्डन – गाजा युद्धलाई लिएर इजरायललाई दबाब दिन धेरै राष्ट्रहरू

राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक