बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग | Khabarhub Khabarhub

बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग


१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष ५१ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको हो । 

एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरी नेतृत्वको टोलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष सुशासन, रोजगारी र विकाससँग सम्बन्धित मागपत्र बुझाएको छ ।

मागपत्रमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न उत्तरी क्षेत्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा रहने गरी सीमा विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा संविधानमा रहेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए । 

‘पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ का सन्दर्भमा ७७ वटै जिल्ला कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका समस्या, वस्तुस्थिति, बाटो, बिजुली, उत्पादन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता लगायतका पक्षहरू समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ ।’

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ५ : २७ बजे

नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ सोमबार हुने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् थप विस्तार गर्दै पाँच

सिंहदरबारमा सुजन गुरुङ भन्छन् : संविधान खारेज गर्दा देशमा भारत आउने डर भयो

काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप झेलिरहेका हामी नेपालका

कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये तीन सय २२ कैदीबन्दी फिर्ता

कञ्चनपुर – ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये ३२२ जना

प्यालेस्टाइनलाई बेलायतले पनि एक राज्यकारूपमा मान्यता दिने

लन्डन – गाजा युद्धलाई लिएर इजरायललाई दबाब दिन धेरै राष्ट्रहरू

राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक