काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । देशका दुई ठूला दलहरु सम्मिलित बलियो सरकारले देशलाई कुन बाटोतर्फ लैजान खोजेको छ भन्ने तथ्य यो नीति तथा कार्यक्रममा झल्कन्छ ।

सरकारले अब आगामी जेठ १५ मा ल्याउने बजेटका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज पनि हो ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अब संसदमा बैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते छलफल हुनेछ । यी दिनमा विभिन्न दलका नेताहरुले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिने सभामुख देवराज घिमिरेले जनाएका छन् ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहने सांसदहरुले संसद सचिवालयमा बैसाख २० र २१ गते फारम भरेर बुझाउनुपर्ने छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि संसदको अर्को बैठक बैशाख २२ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सातबुँदे सहमति र आठबुँदे प्रतिवद्धताको जग

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गत असारमा सरकार बनाउनुअघि ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सातबुँदे सहमतिमा टेकेर सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धतासमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ७ पृष्ठ लामो ८ बुँदे ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्नेदेखि लिएर संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनसम्मका विषयहरु थिए । साथै, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, गतिशील अर्थतन्त्र र विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, युवा साझेदारी र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेजस्ता प्रतिवद्धता ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा समेटिएका थिए ।

शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यिनै सातबुँदे सहमति र आठबुँदे प्रतिवद्धताको जगमा तयार पारिएको दस्तावेज हो । र, यो नीति तथा कार्यक्रम आगामी बजेटको ‘गाइडलाइन’ पनि हो ।

हेर्नुहोस् सरकारको ८ बुँदे नीतिगत प्रतिवद्धता–

प्रचण्ड र वर्षमानका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले गत असारदेखि अहिलेसम्म प्रचण्ड सरकारकै पालाको बजेटमा काम गर्नु परेको र अघिल्लै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको फ्रेमवर्कभित्र खुम्चिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेको सहमतिविपरीत खुद्रे आयोजनामा बजेट छरेका कारण विकासका ठुल्ठूला काम गर्न नसकिएको गुनासो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूला दलको सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नै हातले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् । घोडसवार बग्गीसहित शीतनिवासबाट संसद भवन आएका राष्ट्रपति पौडेलले दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा ६० पृष्ठ लामो पुस्तिका वाचन गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अबको दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड र वर्षमानतिर फर्कने सुविधा छैन ।

संसदमा बिरालो बाँध्ने कार्यक्रम

मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेर संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल, बहस र टेबल ठोकाठोक त हुने नै छ, तर कर्मकाण्डीय प्रणाली रहेको संसदीय व्यवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सच्चिने वा संशोधन हुने प्रचलन छैन । संशोधन प्रस्तावहरु गुणका आधारमा नभएर ‘हेड काउन्ट’ का आधारमा खारेज हुनेछन् ।

संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित भएन भने सरकारले विश्वास गुमाउने र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा समेत दिनुपर्ने भय सरकार पक्षमा रहन्छ । त्यसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जति नै तर्क–वितर्क गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन र कांग्रेस एमालेको प्रचण्ड बहुमतले यसलाई बैशाख २८ पछि हुबहु पारित गर्ने नै छ । भलै, राष्ट्रियसभाको अंकगणित भने अलि जटिल छ ।

प्रतिक्रियामा पनि बिरालो बँधाइ

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम होस् अथवा वार्षिक बजेट, विपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा सधैँ एउटै प्रश्न दोहोरिने गरेको पाइन्छ– यो बजेट, वा यो कार्यक्रम परम्परागत भयो, पुरानै ढर्राको भयो, आशा जगाउने किसिमको भएन, सरकारले जोखिम मोल्न र ठूला गेम चेञ्जर कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन आदि–इत्यादि ।

कतिपयले चाहिँ सरकारको यो ‘कार्यक्रम सकारात्मक रहेता पनि तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’ भन्न्ेजस्ता वर्षैपिच्छे एउटै वाक्यांश दोहोर्‍याउने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि सत्ता पक्षबाट सकारात्मक, विपक्षबाट परम्परावादी अनि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् । यो पनि एकप्रकारको कर्मकाण्डीय टिप्पणी नै हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा वा बजेट ल्याउँदा आम नागरिकहरुमा चासो रहनु स्वाभाविकै हो । सरकारले कस्तो नीति ल्यायो, यसबाट नागरिकलाई के लाभ भयो, निजी क्षेत्रले के पायो ? कार्मचारीदेखि किसानसम्मले के पाउने भए ? यस्ता प्रश्नहरु आम जनमानसमा उठ्छन् । शुक्रबारको नीति कार्यक्रमपछि पनि आम जनतामा यस्तै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

केही प्रतिक्रियाहरु

आखिर, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त ? यसमा अवश्य पनि प्रतिक्रियाहरु सुन्नैपर्ने हुन्छ ।

हामीले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं कि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

खनालले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय नयाँ आउन नसके पनि केही विषयहरू नयाँ आएको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका केही सुझावलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको बताए ।

‘समष्टिगत रूपमा त यो ज्यादै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होइन, विगतकै निरन्तरता भन्दाखेरि हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि माग गरेको केही नयाँ कुरामा जोड दिइएको छ । सुरुमा नै नीतिगत स्थायीत्वमा जाऔँ भनेको छ । त्यो कुरा सरकारले प्रमाणित गर्नपर्‍यो,’ खनालले खबरहबसँग भने, ‘अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, दोहोरो जिम्मेवारी लिएर बसेकालाई हटाएर व्यवसायी र नागरिकलाई सहज गराउने विषय पनि उल्लेखनीय हो ।’

खनालले सरकारले आयोजनाको संख्यालाई नै पुनर्विचार गरेर कटौती गरिने भनिएका विषय पनि नीतिगत निरन्तरता नभएर नयाँ भएको प्रतिक्रिया दिए । सो विषयमा विगतमा दुई पटक प्रयत्न भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अहिले फेरि नीति तथा कार्यक्रममा आएको उनले बताए ।

‘सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा लैजाने सुझाव हामीले पनि दिएका थियौँ । त्यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ,’ खनालले भने ।

धेरै विषयलाई सकारात्मक मान्दा मान्दै पनि खनाल यो कुरालाई स्वीकार गर्छ कि ‘समष्टिगत रूपमा त यो ज्यादै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होइन, विगतकै निरन्तरता भन्दाखेरि हुन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आर्थिक मामिलाका जानकार बुद्धिजीवी मानिन्छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामै आधारित रहेको बताउँछन्।

डा. भट्टराईले मुलुकका दुई ठूला र फरक विचारधारा रहेका दलहरू सम्मिलित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गुणात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि निरन्तरतामा आधारित भएर आएको प्रतिक्रिया दिए । भट्टराईले भने, ‘कार्यक्रममा आउन त सबै कुराहरू आएको छ । तर, परम्परागत सुधारात्मक ढङ्गले आयो ।’

अध्यक्ष भट्टराईले थपे, ‘देशको आवश्यकता सुशासन र आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक महत्वको परिवर्तनसहित आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो, मैले त्यो पाइनँ । नीति तथा कार्यक्रम सामान्य रूपमा पास अंक ल्याउने भए पनि उच्चतम अंक प्राप्त गर्न नसक्ने खालको छ ।’

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले चर्चित अर्थविदसमेत हुन् । उनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘अल्छी सरकारले ल्याएको कार्यक्रम’का रुपमा टिप्पणी गर्छन् ।

संसद् भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै वाग्लेले यसअघि असफल भइसकेका कार्यक्रमलाई सरकारले दोहोर्‍याएको बताए ।
देशमा उथलपुथल भइरहेको अवस्थाप्रति निरपेक्ष भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । उपसभापति वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीनको संज्ञा दिएका छन् ।

‘न त स्पष्ट छ, न त भविष्यदर्शी । बरु निरस, परम्परागत र दिशाबिहीन छ,’ संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले भने ।

विगतमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्टसँग राख्ने, प्रमुख योजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि बजेटमा समेट्ने प्रक्रिया अपनाउने गरिए पनि यसपटक सरकारले अपारदर्शीता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

संसद्को औपचारिक प्रक्रिया छलेर सरकार आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण र बजेट निर्माणको बाटोमा अघि बढेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले बजेटसमेत नीति कार्यक्रमकै शैलीमा निरश र अमूर्त रूपमा आउने आशंकासमेत व्यक्त गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा आवश्यक परिवर्तनबारे उल्लेख नगरेको प्रति पुनले आपत्ति जनाए । शिक्षक आन्दोलन रोकिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको सुधारबारे कुनै ठोस योजना नआएको बताए ।
पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका दूरगामी महत्वका राम्रा कार्यक्रम हटाइएको भन्दै उपमहासचिव पुनले आपत्तिसमेत जनाए ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठीक रहेको बताउँछन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठीक रहेको बताए ।

परम्परागतभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्नेमा केही कमी भए पनि नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठीक रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘नीति कार्यक्रम समग्रमा परम्परागतभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपथ्र्याे, त्यसो हुन सकेन । तर, समग्रमा ठीक छ।’

महत अगाडि भन्छन्, ‘मुलभूत रुपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । बजेटले दिएको कार्यदिशाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’
त्यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट र बजेटअनुसार कार्यान्वयन भए जनतामा आशा जाग्ने बताउँछन् ।

‘आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा जे–जति सकारात्मक कुरा आएका छन् । यहीअनुसार बजेट र बजेटअनुसारको कार्यान्वयन भएमा जनतालाई आशा र भरोसा जगाउने छ ।’

कांग्रेसकै अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने सरकारले सहासपूर्वक दीर्घकालीन महत्वको नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्प्णी गर्छन् ।

धेरै नेताहरुले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नै बाँकी रहेकाले अझै प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरु आउनै बाँकी छन् । तर, शुक्रबार आएका प्रतिक्रियाहरु सुन्दा सरकारले खासै परम्परामा क्रमभंग गर्न सकेको भने देखिँदैन ।

नीति कार्यक्रमको विशेषता

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विकासमा छलाङ मार्ने भन्दा पनि प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्षमा जोड दिएको देखिन्छ । जस्तो– थाती रहेका ठूला आयोजनाहरुको संख्या कटौती गर्ने भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कर नीतिमा परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । यसलाई पनि संरचनागत, कानूनी सुधारको प्रयास नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, कर नीतिमा परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिरहँदा प्राकृतिस्रोतमाथिको स्थानीयको अधिकारमा कटौती, वातावरणमैत्री विकासमाथि प्रहार, ब्यापारीलाई भारी मात्रामा कर छुट, विद्युत महसुल छुट, स्वार्थ समूहको हितका लागि कानूनमा जथाभावी संशोधन आदि माध्यमबाट सरकारले जनविरोधी एवं विचौलियामैत्री कर नीति त अपनाउने होइन ? यो आशंकालाई भने यस नीति तथा कार्यक्रमले घटाउनुको साटो बढाएको छ । किनभने, यो सरकार जनताको हितमा भन्दा बिचौलियाको हितमा लागेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको स्थिति छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही कार्यक्रमहरु बुँदागत रुपमा हेरौं–

१ – जेन्जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने । (पृष्ठ ४)

२ – सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फिसलेस’ सेवा विस्तार गर्ने । नागरिक एपलाई सेवा प्रदा गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रुपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने । (पृष्ठ ५)

३ – विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने ।

४ कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने छ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आवद्ध रही पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।

५ श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने छ । इन्टर्नलाई स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने छ । (पृष्ठ २५)

६ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने छ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसनधान संस्थामा आवद्ध गरिने छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागू गरिने छ । (पृष्ठ २९)

७ अन्तराष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छाज्ञवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।

८ – सातै प्रदेशमा सघन जलन र मुटु रोगको सेवा विस्तार गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने छ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

९ – सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आवद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने छ ।

१० जनसंख्या वृद्धि दरलाई पुनस्र्थापना दलभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

११ – काठमाडौंको केन्द्रमा स्थित भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जल पार्कको रुपमा विकास गरिनेछ ।

यो पनि–

यस्तो छ शक्तिशाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

यो सामान्य सरकार होइन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर यो सरकार गठन भइरहँदा नेताहरुले भनेका थिए– देशमा असमान्य अवस्था आएकाले दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दलहरु अपवादका रुपमा मिल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्तापक्षका नेताहरुको यो तर्कलाई मान्ने र वर्तमान सरकारलाई असामान्य अवस्थाको सरकार ठान्ने हो भने यस्तो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई सामान्य अवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम मान्न मिल्दैन । देशमा असामान्य अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई बदल्नका लागि विशेष प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । तर, के सरकारले विशिष्ट प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्यो त सत्तापक्षकै नेता भन्दैछन्, कतिपय कमी कमजोरीहरु देखिएकै छन् ।

सबै दलका नेता र अर्थविदको समेत कुरा सुन्दा यसो भन्नु अत्युक्ति नहोला– तोपगोला मेसिन नै चलाउन सक्ने शक्ति भएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झिँगा मार्ने खालको मात्रै देखिन्छ ।

हुन त सत्तापक्ष पक्षका नेताहरुले भन्ने गरेकै छन्, नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका कमजोरीलाई आगामी बजेटबाट सम्वोधन गरिने छ । तर, बजेटमा पनि विवाद पर्ने गर्छ । त्यसपछि सत्ताधारी नेताहरु भन्छन्– बजेटमा नसमेटिएका विषयहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्वोधन गरिने छ ।

तर, विडम्बना ! देशका तमाम समस्यामाथि तोप चलाउने भनेर बनेको शक्तिशाली कांग्रेस– एमालेको गठबन्धन सरकारले चैतदेखि अहिलेसम्म बिचौलियाहरुको चंगुलमा फसेर नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा गभर्नरसमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन, जुन नेपालको इतिहासमै नदेखिएको नालायकी हो ।

अब यस्तो सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कस्तो होला ? जस्तै आए पनि त्यो कार्यान्वयन कसरी होला ?