पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकार आठौं वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।

विनियोजन ऐनका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको छ । सरोकारवाला विज्ञसँगको परामर्श र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ ।

तर ‘एकातिर आँधी अर्कातिर झोलुङ्गो’ भने झैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल भने पटक्कै हुँदैन । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रा योजना कति दीर्घकालीन महत्वका हुन्छन् भनेर ।

जेठ २१ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । यता प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव वामदेव अधिकारी र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको उपस्थितिमा आइतबार भएको छलफलमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनकै बारेमा व्यापक छलफल भयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ८५ वटै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको नारा लगाएको स्थापनाकालदेखि नै हो । आठौं वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलासम्म मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्रीको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छैन ।

यसबारेमा सरकारले बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्छ । तर, काम भने फिटिक्कै अगाडि बढ्दैन । यसै विषयलाई महालेखाले छैटौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका चुमनुब्री र नार्पाभूमिको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउन दिने नीति लिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन ।’

महालेखाको प्रतिवेदनका बारेमा लेखा समितिले मन्त्रालयसँग जवाफ माग्यो । मन्त्रालयले टालटुले जवाफ दियो । मन्त्रालयले दिएको जवाफ यस्तो छ, ‘चुमनुब्री र नार्पाभूमिको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा चरणबद्ध काम भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको जवाफमा समिति सदस्यहरूले कत्ति पनि चित्त बुुझाएनन् ।

समिति सदस्य गोविन्दबहादुर नेपालीले सोधे, ‘ती पालिका जोड्नका लागि कति किमी ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ?, काम कति भइरहेको छ ?, थोरै नै भए पनि त्यहाँ मानिसको बसोबास छ । उनीहरूलाई सुविधा दिनुप¥यो, त्यहाँका बासिन्दाका लागि विकल्प के छन् ?

अरु सदस्यहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न गरे । सरस्वती गुरुङले काम गर्न नसकिने भए नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै विषय नराख्न सुझाव दिइन् ।

सुशीला सिंखडाले पनि चुमनुब्रीको बाटोको प्रगतिका बारेमा सोधिन् । द्रोण कुँवरले थोरै जनसङ्ख्या भए स्थानान्तरण पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने तर्क राखे ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले मनाङको नार्पाभूमिमा प्रदेश सरकारको बजेटले सडक पु¥याउन नसकिने जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘नार्पाभूमिका लागि २ विकल्प छन् । एउटा बाटो २६ किलोमिटर लामो रहेकामा ५ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोलिएको छ । ६ किलोमिटर खण्डमा कडा चट्टान भएकाले ट्रयाक खोल्न मात्र डेढ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्छ ।’

अर्को विकल्प घ्यारु–क्याङ्ला पास हुँदै जाने छ । जहाँ ५३ सय मिटरमाथि पुगेर फेरि तल झर्नुपर्छ । यसको लम्बाइ २२ किलोमिटर भए पनि ३ किलोमिटर कडा चट्टान क्षेत्रमा पर्छ । चट्टान फुटाउन प्रति किलोमिटर साढे ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने सचिव अधिकारीले बताए ।

त्यसपछि समिति सदस्यहरूले चुमनुब्रीको प्रगतिका बारेमा सोध्दा सचिव अधिकारी अलमलिए । तर केहीबेरपछि भने उनले चुमनुब्रीको पालिका केन्द्र जोड्न ३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताए । तर त्यहाँ भौगोलिक जटिलता भन्दा पनि मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको अवरोधका कारण काम हुन नसकेको उनले जानकारी गराए ।

एक करोड रुपैयाँ भए ट्रयाक खुल्ने भए पनि वातावरणीय अध्ययन र अन्य कारण देखाउँदै एमक्यापले बाटो खन्न दिएको छैन । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले पालिका जोड्ने सडकलाई प्राथमकितामा राख्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्न यस अघि नै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

बैठकमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनका बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । समिति सदस्य जीत शेरचनले चार्जिङ स्टेशन पर्याप्त मात्रामा खोल्नुका साथै प्रदेश सरकारले समेत अब विद्युतीय गाडी किन्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘गाउँतिर जानकार लागि केही गाडी फोरह्विलर चाहिन्छन्, नत्र अरु विद्युतीय भए पनि हुन्छ । यसले प्रदेश सरकारको खर्च ह्वात्तै घटाउँछ ।’ अहिले गाडी किन्दा धेरै खर्च भएजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यसको नतिजा सकारात्मक हुने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालय र कार्यालयका गाडीको मर्मत र इञ्जिन खर्च डरलाग्दो रहेको भन्दै सरकारी गाडीको मर्मत आधिकारिक सोरुमको वर्कसपमा नभई अन्यत्र गरेर अनियमितता भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

महालेखाले गोरखाको बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा दिइसकेको ठाउँमा समेत विकास निर्माणको काम भइरहेकामा त्यहाँ भएको खर्चलाई बेरुजु औंल्याएको छ ।

समिति सदस्य सुशीला सिंखडाले त्यहाँको बस्ती नहटाएसम्म बाटोघाटो, पानी बिजुली चाहिने भन्दै यसलाई बेरुजु मान्न नहुने भनाइ राखिन् । त्यस्तै प्रकृतिको काम धादिङतर्फ पनि भइरहेको भन्दै उनले गोरखातिरको कामलाई मात्र महालेखाले बेरुजु औंल्याउन नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ ले नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेता प्रधान निर्णय हाबी भएको सार निकालेको छ ।

तलबाट माथितिर (बटम टु टप एप्रोचअनुसार) योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव वामदेव अधिकारीले मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रमा काममा फोकस गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले बेरुजु कम गर्दै मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउन आफू नेतृत्वको टिम लागिरहेको बताए ।