काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेकको कुलिङ पिरियडमा समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले समितिकै सचिवालय र मन्त्रालयका प्रतिनिहरुहरुले विधेयकमा बदमासी गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सो सम्बन्धमा उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ ।

‘समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानून निर्माणको हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ति वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसदका सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर समितिले पारित गरेकोमा संसद्मा पेश गर्दा त्यस व्यवस्थालाई निस्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५) (क) राखिएको छ ।

समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकास भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभइ कुनै पनि सवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै राखिएको अर्को प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएपछि समितिले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समितिको मर्म र भावना विपरीतको व्यक्तिबाट के–कस्तो गल्ती कमजोरी भएको हो त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरीे भाषा लेख्ने काम भएकाले उक्त कार्यमा को व्यक्तिको के कति गल्ती भएको हो, उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

यसअघि बैठकमा केही सदस्यहरूले दुई वर्षे कुलिङ पिरियटका सन्दर्भमा एक ढिक्का भएर संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक फरक ढङ्गले पेस गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत मात्र नभइ गम्भीर प्रकारको घटना भएको जनाउँदै समिति सभापति र सचिवले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

उनीहरूले मिनी पार्लियामेन्टकारूपमा रहेको संसदीय समिति कानुन बनाउने सन्दर्भमै जालझेल र षड्यन्त्र भएको जनाउँदै सरकारका तीनजना मन्त्रीबाट भएको प्रतिबद्धतापछि एक मतकासाथ पारित भएको विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी भएको कार्यले आमजनतामा समेत निराशा पैदा गराएकाले संलग्न दोषिलाई छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

केही सदस्यहरूले समितिको भावना अनुरुप विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियट राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने तथा छानवीन समिति गठनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने समिति धारणा रहेको सभापति खतिवडाले बताए ।