काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वमा दुई कार्यकालको सिमितता हटाउने निर्णय दशौँ महाधिवेशनको सर्वसम्मत निर्णय भएको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षकमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै पोखरेलले विधानमा छलछाम गरिएको भन्ने आरोप आधारहीन भएको दाबी गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जवकी राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि वसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनवाट पारित विधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको थियो । त्यसमा केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने कुरा प्रमुख प्रस्तावका रुपमा रहेको थियो ।’

पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता र एमालेको नेतृत्वमा आउने चर्चा चुलिएको सन्दर्भमा दुई कार्यकाल र उमेरहदको विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो। कतिपय नेताहरूले यो व्यवस्थामा चुपचाप परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा दिएको स्पष्टीकरणले विवादलाई केही हदसम्म राजनीतिक ढाँचामा व्यवस्थापन गर्ने संकेत देखिएको छ।