काठमाडौं – ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।

फैसला सुनाउनका लागि कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा इजलासमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ। इजलास परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू, सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार बिहान ११ बजेदेखि निरन्तर छलफलमा संलग्न छन्। अदालत स्रोतका अनुसार छलफलपछि इजलासमै फैसला पढेर सुनाउने तयारी गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको करिब पाँच वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो ।

तर त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलास दिनभर छलफलमा जुटे पनि निर्णय आउन सकेको थिएन ।

सोही इजलासले उक्त मुद्दामा आज का लागि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।