गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै ट्रम्प | Khabarhub Khabarhub

गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै ट्रम्प


१७ श्रावण २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिङ्टन – अमेरिकाको तथ्यांक विभागका अधिकारी बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँको डेटा बाहिर ल्याएको आरोपमा कर्मचारी बर्खास्तमा पर्ने भएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्दै ट्रम्पले इरिका मान्फन्टरले अहिलेको अवस्थालाई गलत व्याख्या गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।

अहिले आएको रोजगारीको समस्याको कारण ट्रम्पले ल्याएको कर नीति भएको आरोप अमेरिकामा लाग्न थालेको छ। ट्रम्पको कर नीतिका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्या र त्यसले ल्याएको उतार चढावका कारण वाल स्ट्रिट जर्नलले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

जर्नलले केही डेटा प्रकाशित गरेको छ। ट्रम्पले संसारका धेरै सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसले विश्वव्यापी रूपमा नै असर गरेको थियो। सो रिपोर्ट पनि प्रकाशित भएको छ।

ट्रम्पले भने बारम्बार उनको कर नीतिका कारण अमेरिकी सामानको बजार बढ्ने तथा घरेलु उत्पादनमा अमेरिका अग्रणी रहने बताउँदै आएका छन्। उनको दाबी अनुसार डेटा देखिएको छैन।

शुक्रबार अमेरिकामा जुलाई महिनामा थप ७३ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको डेटा बाहिर आएको थियो। मे र जुन महिनामा बढेको बजारका कारण यी रोजगारीको अवसर खुला भएको हो। तथापि पहिला अपेक्षा गरिए भन्दा दुई लाख ५० हजार कम रोजगारीको अवसर खुलेको देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८२, शनिबार  ६ : १८ बजे

दुनाटपरी बनाएर आत्मनिर्भर बने महिला समूह

कैलाली– यहाँको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ देवरीयाका पाँच जनाको महिला समूहले दुनाटपरी

अन्तरविरोधका बीच माओवादी केन्द्रको बैठक, समसामयिक विषयमा छलफल

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा पछिल्लो समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

दमक जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते, एक गम्भीर

किमाथांका– यहाँको धर्मदेवी नगरपालिका–९ मुलगाउँबाट दमक जाँदै गरेको बस दुर्घटना

अपाङ्गता भएका महिलाको क्षेत्रमा कानून सुधार गर्न कानून व्यवसायीकै माग

काठमाडौं – अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीका सन्दर्भमा नेपालको संविधान

इरानको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार, ‘रक्षा परिषद्’ गठन हुने सम्भावना

तेहरान– इरानले आफ्नो नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाको भागको रूपमा ‘रक्षा परिषद्’