फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक « Khabarhub

फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक


१७ भाद्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– फोहरको उचित व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जनका गतिविधि एवं रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय तहहरूबीच असल अभ्यास, प्रविधि र सीप आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाको टोलीद्वारा दाङको राप्ती गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनमा क्रममा सहभागीले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न अन्तरपालिका सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएकामा जोड दिएका हुन् ।

फोहर व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसका लागि सामुदायिक सचेतना र जनसहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । राप्ती–२ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता पहलमान चौधरीले जोखिम मोलेर फोहर व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको बताए ।

फोहर व्यवस्थापन गर्न ठाउँ पाउनै मुस्किल भएको र स्थानीय समुदायको अवरोध खेप्नुपरेको बताए । राप्तीले देउखुरीको पुड्यपुरमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

‘इको फेमिली नेपाल’को प्राविधिक सहयोगमा दुई वर्षअघिदेखि फोहर व्यवस्थापन र प्रशोधनको काम गरिएको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए ।

फोहर प्रशोधन गर्न जग्गा व्यवस्थापन र संरचना निर्माण गर्ने काम गाउँपालिकाले गरेको तथा उपकरण, जनशक्ति र अन्य प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम इको फेमिली प्रालिले गरेको हो ।

इको फेमिलीका सञ्चालक रूपेशराज कुँवरले उद्योग सञ्चालनका लागि रु तीन करोड लगानी भएको बताए । प्लास्टिकजन्य फोहर प्रशोधन गरेर ब्रिक्स, टायल, लम्बरलगायतका वस्तु उत्पादन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । 

“कुहिने फोहर कम्पोस्ट मलमा जान्छ, नकुहिनेमा विशेषगरी प्लास्टिकजन्य फोहरबाट सामान उत्पादन भइरहेको छ”, उनले भने । काम नलाग्ने भनेर फालेको वस्तुलाई स्रोतका रूपमा सदुपयोग गरी आयआर्जन र उद्यम सृजना गर्ने उद्देश्यले फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक कुँवरले बताए ।

निजी–सार्वजनिक लगानीअनुरूप उक्त केन्द्र सञ्चालनमा रहेको वडाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । फोहर सङ्कलन र वर्गीकरणको काम गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ । इको फेमिली नेपालले कवाडीमा जाने सामानको निकासी कर र व्यवसाय कर गाउँपालिकालाई तिर्दै आएको छ ।

कम्पनीले फोहर वर्गीकरण र कुहिने फोहर गलाउने उपकरण खरिद गर्ने भएको छ । प्रशोधन उद्योगमा २१ श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँ उत्पादित ब्रिक्स र टायल बजारमा जान थालेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित रिसाइकलिङ र अपसाइकलिङमार्फत हरित रोजगारी सृजना परियोजनाका सहजकर्ता नेत्र तिमिल्सिनाले राप्तीले सुरु गरेको फोहर व्यवस्थापनको काम अनुकरणीय रहेको बताए ।

‘राप्तीले गरेको राम्रो काम हामीलाई सिकाइ हुन्छ, पोखराले गरेको अभ्यास राप्तीलाई अनुकरणीय हुनसक्छ’, उनले भने, ‘फोहर व्यवस्थापनमा नमूनायोग्य काम गरेका स्थानीय तहमा पुगेर सीप र अनुभव हासिल गर्न यो अवलोकन भ्रमणको आयोजना गरिएको हो ।’

पोखरा महानगरपालिकाले कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा ‘रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङमार्फत हरित रोजगारी सृजना परियोजना’ सञ्चालन गरेको छ ।

परियोजनामार्फत हालको अभ्यासः प्रयोग गर्ने र फाल्ने ‘थ्रो अवे’को सट्टा चक्रीय अर्थतन्त्र प्रणालीमा आधारित रिसाइक्लिङ/अपसाइक्लिङ उद्यम स्थापना गरी हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिइएको हो ।

हरित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै ठोस फोहरमैलाबाट सृजना हुने प्रदूषण तथा नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाले फोहर सङ्कलन तथा ढुवानी र वर्गीकरणका लागि सामुदायिक सचेतना अभिवृद्धिको काम पनि गर्दै आएको सहजकर्ता तिमिल्सिनाले बताए । 

परियोजनाले पोखराका एक सय ३६ टोल संस्थामा जनचेतना अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गरेको छ । घरमै फोहर छुट्याउने बानी बसाल्न प्रेरित गर्न घरघरमा फोहर छुट्याउने कीट प्रदान गरिएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८२, मंगलबार  १२ : १८ बजे

ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीले पर्यटकको मन लोभ्याउँदै

सिन्धुली– ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण सिन्धुलीगढिमा पछिल्लो समय पर्यटकको

घरैपिच्छे तरकारी उत्पादन, बढ्दै मिर्गेको पहिचान

दोलखा– भौगोलिक र दूरीका हिसाबले सदरमुकाम चरिकोटदेखि करिब २५–३० किलोमिटर

अनशनरत निकोलस भुसालको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि वीर अस्पताल लगियो

काठमाडौं– विभिन्न माग राख्दै अनशनरत डा. निकोलस भुसालको स्वास्थ्यमा समस्या

भारतबाट ६५४ मेगावाट विद्युत् आयात अनुमति नवीकरण

काठमाडौं– भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत् भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी

चुनावी खर्चबारे आएका समाचारमा निर्वाचन आयोगको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति