काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १४ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्न भारत–चीनबीच भएको सम्झौतामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यता काठमाडौंमा एमाले नेता–कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिँदै सामाजिक सञ्जाल रंग्याए । 

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निमन्त्रणामा दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली गएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले भदौ ३ गते भारतसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताको नवौँ बुँदामा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीनवटा तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाएको’ उल्लेख छ ।

लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र (पूर्वमा) पर्छ । यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले थियान्चिन सहरमा राष्ट्रपति सीसँग भएको भेटमा भदौ ३ मा भएको पछिल्लो सम्झौतामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।    

प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भने : लिपुलेकमा नेपाललाई ‘बाइपास’ गरिएको चीन–भारत सहमति आपत्तिजनक

नेपाली भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार राष्ट्रपति सीसँगको वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबाट व्यापारलाई अघि बढाउने भारत–चीन सम्झौतामा आपत्ति र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सचिव राईले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरेको विषय पनि ओलीले सीलाई अवगत गराएको उल्लेख गरेका थिए ।

सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी (काली) पूर्वका भूभाग (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) नेपालका हुन् भन्ने कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

भिडिओमा परराष्ट्र सचिव राईले कालीपूर्वका ती क्षेत्र नेपालका सार्वभौम भूभाग हुन् भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराए ।

लिपुलेकबारे ओलीसँग सीले भने : नेपाल–भारत विवादमा हामी जोडिन चाहँदैनौँ

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, त्यो भूभाग प्रयोग गर्ने गरी भएको चीन–भारत सम्झौता आपत्तिजनक रहेको बताए । चीन–भारतबीचको पछिल्लो सम्झौताप्रति नेपालको आपत्ति छ भनेर ओलीले स्पष्ट धारणा राखेको राईको भनाइ छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतसँगको सीमा विवादमा चीन पक्ष बन्न नचाहेको जवाफ दिए । उनले नेपाल र भारतले नै सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने पनि प्रष्ट पारे । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले दिएको जवाफबारे परराष्ट्र सचिव राईले भनेका छन्– 

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिज्यूले त्यसमा नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा नेपालको दाबीलाई कमी हुँदैन । हाम्रो परम्परागत रूपमा नाका प्रयोग भइआएको हो । तर, तपाईंहरूको जुन सीमा विवाद हो त्यसमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । तपाईंहरू दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो । त्यसमा नेपालको दाबीमा हाम्रो कुनै पनि प्रकारको संलग्नता वा कमी होइन तपाईंले बुझिदिनुहोला भन्ने खालको उहाँको प्रतिउत्तर थियो ।’ 

राईले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विषयबारे भिडियोमा भने छन्– 

चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष अहिले भइराखेको लिपुलेकको सन्दर्भलाई पनि उठाउनुभएको छ । त्यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खास गरेर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो । त्योअनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभागहरू नेपाली भूभाग हुन् । सार्वभौम भूभाग हुन् नेपालको । र, त्यो भूभाग प्रयोग गर्ने गरी, लिपुलेकको प्रयोग गर्ने गरी भएको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौता हुनु हुँदैन थियो । र, चीन सरकारले त्यस सम्झौतालाई पालना नगरोस् । त्यो सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको आपत्ति छ भन्ने स्पष्ट आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

 ओलीको अडानको सन्देश के हो ? के भन्छन् विश्लेषक ?

आफ्नो भूमिमाथि भएको अतिक्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग शिकायत गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, लिपुलेकको समस्या समाधानका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग गरिएको सामान्य कुराकानीले मात्र नेपालको भूमिका पर्याप्त होला त ? अब नेपालले चाल्नुपर्ने आगामी कदमहरु के–कस्ता छन् ? यसबारे विज्ञहरूका कुरा सुनौं–

अडान सकारात्मक छ तर कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी बाँकी छ

रूपक सापकोटा, चीन मामिलाका जानकार

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित नेपालको भूमि भएर जाने लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने जुन सहमति गरे, त्यसका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो । त्यो विषय सकारात्मक र सह्रानीय हो । 

नेपालको तर्फबाट चीनसँग पनि र भारतसँग पनि यसअगाडि भएको सम्झौतालाई लिएर कूटनीतिक नोट र कूटनीतिक प्रयत्नहरू गरेको हामी सबैलाई जानकारी छ । 

तर, नेपालको त्यो कूटनीतिक पहल, प्रयत्न र चाँसोलाई बेवास्ता गरेर हाम्रा निकटतम् छिमेकीहरूले जुन पछिल्लो सम्झौता गरेका थिए, त्यसका सम्बन्धमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर दुई पक्षीय भेटमा जुन कुरा राख्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ । 

यद्यपि, हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने यो एउटा नेपालले प्रक्रियासंगत ढंगले राख्नुपर्ने विषयलाई राखिएको हो । देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले केही समय अगाडि संसद्मा पनि यसको विषयमा समान धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसमा दुईवटा पक्षलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा भनेको चिनियाँ नेतृत्व सामु हामीले यो विषय प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै धेरै ठूलो सफलता भयो भनेर हामीले मानिहाल्ने स्थिति छैन । किनकि राजनीतिक र प्रशासनिक अधिनस्थ अतिक्रमित नेपाली भूमि ल्याउनुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीमा अझै प्रभावकारी, सुझबुझपूर्ण र दृढताका साथ हामीले थप कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकमदी अगाडि बढाउन जरूरी छ ।  त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ नेतृत्वसँग राखेको विषयलाई एक कदम अगाडि मान्न सकिन्छ ।

तर, हामीले अर्को पाटो पनि ख्याल गर्नुपर्छ, नेपालको अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक अधीनमा आउन नसकेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्व स्थापना गर्नका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी बाँकी नै छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष राखिएको विषयलाई नेपालमा राजनीतक खपतको विषय बनाउन खोजिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको भूमिलाई हाम्रो अधीनस्थ ल्याउने दिशातिर भन्दा पनि राजनीतिक खपतका लागि उपयोग गर्ने खालको विषयहरूबाट देश, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्रीको कुराले ‘ब्याक फायर’ भयो

शंकर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको सीमामा भारत र चीनले व्यापार खुला गर्ने निर्णय गरेकाले नेपालले ती दुवै देशलाई हाम्रो भूभागमा हाम्रो सहमतिबिना तिमीहरूको व्यापार गर्ने अधिकार छैन भनेर सम्झाउनुपर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीले चीन जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई यसबारेमा कुरा गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो र उहाँले कुरा राख्नुभयो पनि।

तर, यो कुराले ‘ब्याक फायर’ भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामी चीनले साक्षी बसिदेला, इन्डियालाई तिमी यसो नगर भन्देला भनेर लिपुलेकबारे भन्न गएको हो । तल्लो तहमा वार्ता नगरी एकपटक माथिल्लो तहमा वार्ता भयो । माथिल्लो तहमा भएको वार्ताबाट सकारात्मक परिणाम आएन ।चिनियाँ राष्ट्रपतिले तिम्रै झगडा हो, तिमी नै सल्टाऊ भनिदिनुभयो ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो त्रिदेशीय विन्दु हो, त्रिदेशीय विन्दुमा तीनवटै देश बस्नुपर्छ, त्यसकारण मैले तपाईंलाई भनेको हुँ भन्नुपथ्र्यो । तर, त्यो कुरा प्रधनमन्त्रीले त्यहाँ बोल्नुभएको छैन । त्यसरी हेर्दा नेपाल पक्षको वार्ताको तयारी पुगेन । 

तल्लो तह भन्नाले सचिव अथवा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा कुराकानी हुनुपर्थ्यो । त्यो गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुरा भइसकेको विषयमा अब हामीले किन हात हाल्ने भन्ने होला अब तल्लो तहमा । सचिवले सचिवको तहमा, परराष्ट्रमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा एक राउन्ड कुरा गरेको भए चीनको मुड थाहा हुन्थ्यो । 

त्यो मुडले चीन हाम्रो पक्षमा बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्तिम फायर खोल्नुपथ्र्यो । पहिलो फायर नै प्रभावहीन भयो, मिस फायर भयो । जब अन्तिम परणीति आफ्नो पक्षमा आएन भने त्यो मिस फायर नै हो । 

नेपालले लिपुलेक त्रिदेशीय सिमाना हो भन्ने कुरा चीन र भारतलाई बुझाउन जरूरी छ । त्रिदेशीय सिमानामा तीन वटै देश बसेर छलफल गर्‍यो भने कुरा टुंगिन्छ । १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन गएर सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, त्यसमा जिरो पिलर आजसम्म कायम गरिएको छैन । 

त्यो जिरो पिलर पछि महाकाली सन्धिका बेला टुंगिन सक्थ्यो । महाकाली नदीको मुहान निर्क्यौल नगरी महाकाली सन्धि पास ग¥यो संसद्ले । त्यो सन्धि पास गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री र भावी भनिएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै बडो हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो । 

भारतले त्योबेला तलको कुरा ठीक छ भनेर मुहानको कुरा बिर्सिन सक्थ्यो । नभए सन्धि रोकिन्थ्यो । त्यो बेला गल्ती भएको छ । त्यो बेला गल्ती गर्नेहरू अहिले पावरमा हुनुहुन्छ । त्यसलाई सच्याउनका लागि अहिले उहाँहरूले बोल्नु पर्‍यो नि । 

रूसका राष्ट्रपतिले १० मिनेट टाइम दिन सक्छन् भने मोदीले किन टाइम दिएनन् ?
भारत भ्रमण पनि संशयजस्तो देखिन्छ । पहिलो कुरो प्रधानमन्त्रीलाई बोधगया लगिँदैछ, दिल्ली लगिँदै छैन । अहिले भारत र नेपाल ईंगेज पनि हुनुपर्ने छ, धेरै गए चीनको पोल्टामा जान्छ भन्ने डर छ । फेरि भारत पनि अहिले अमेरिका छाडेर चीनकै पोल्टामा आय जस्तो देखिन्छ  । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ । 

 के गर्ने थाहै छैन, कुरा उठाएको उठायै !

–विष्णु सापकोटा, राजनीतिक विश्लेषक

यो एकदमै साधारण रूपमा उठाउनु पर्ने कुरा थियो । भेट भएको बेला उठाइयो । यो कस्मेटिक रूपमा उठाइएको विषय हो । लिपुलेकको विषयलाई चीन भ्रमणमा उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज थियो अथवा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको भूभाग अरूले ओगटेको मुद्दा उठिरहेको बेलामा जो सुकै प्रधानमन्त्री वा जो सुकै परराष्ट्रमन्त्री भए पनि उठाउनुपर्ने नै थियो । यो एकदमै सामान्य विषय हो । 

तर, विषय उठाएर के भयो ? रेस्पोन्स के भयो ? फलोअप के हुने हो ? उनले के भने ? भन्ने कुरा केही पनि आएको छैन । त्यसले गर्दा मेरो नजरमा यो एकदमै ‘कस्मेटिक’ कुरा हो । मैले उठाए नि भन्ने अनि पार्टीका मान्छेले हामीले उठायौँ नि भन्ने बाहेक थप अर्थपूर्ण त्यहाँ केही भएजस्तो मलाई लाग्दैन । कुरा उठाए नि भन्नलाई मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक यसको केही पनि अर्थ देखिँदैन । 

यो विषय समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उठाएकै होइन । तर, उठाउनु त पर्ने नै थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तो मुद्दा उठाउनु परिनै हाल्छ । त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन, किन होइन भने चीनका तर्फबाट के जवाफ आयो त, अब फेरि कहिले कुरा गर्ने तय भयो त, के स्टेप चालियो त भन्ने केही कुरा भएन । 

क्रुर हिसाबले भन्दा हाम्रो नेपालको नेतृत्व अहिलेको होस् कि पहिलेको होस्, भारत र चीनले ‘सिरियस्ली’ लिँदै लिँदैनन् । चीनले अलिकति ‘सफ्ट’ भनेजस्तो गरे पनि र भारतले पनि पुरानै प्रतिक्रिया जनाए पनि उनीहरूले यो विषयलाई ‘इग्नोर’ नै गर्ने हुन् । 

नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे के गर्ने भन्ने कसैलाई केही थाहै छैन । व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने यो सधैँभरि उठाएको उठायै गर्ने हो । यसमा के गर्ने भन्नेबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन, कसैलाई पनि केही पनि थाहा छैन । नक्सा छाप्ने, विषय उठाइराख्ने । त्योभन्दा बढी होला भन्ने केही सोचाइ, केही ‘स्टेप’ होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन । 

भारत भ्रमणमा पनि यही हुन्छ । विषय उठ्छ । प्रधानमन्त्रीले विषय उठाए भन्नुहुन्छ । उठाएको विषयलाई नै उपलब्धि भन्ने हो । जग्गा फिर्ता पाउने होइन, उठाउने कुरालाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने देखिन्छ । उ विषय उठेको उठ्यै गर्छ । बस्न कहिले बस्दैन । 

उच्च कूटनीतिक कौशल देखाउन आवश्यक

गेजा शर्मा वाग्ले, परराष्ट्र मामिलाका जानकार

यदि सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने सबैभन्दा पहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग बैठक गरी नेपालको साझा धारणा तय गर्नुपर्छ ।

सोही धारणाका आधारमा अविलम्ब भारत र चीन दुवैसँग उच्च कूटनीतिक कौशलता र आत्मविश्वासपूर्वक वार्ता र ‘नेगोसियसन’ गर्न सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक सामर्थ्य र ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तर, अब केवल ‘थर्ड पर्सन कूटनीतिक नोट’ मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छियाङलाई ‘फस्ट पर्सन कूटनीतिक नोट’ पठाउनु पर्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पनि सुस्तालगायत भारतसँगका सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ पठाएका थिए । 

यसैगरी सन् १९६० मा चिनियाँ सेना मुस्ताङको कोरोला भन्ज्याङ प्रवेश गरी नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गरेपछि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई पनि ‘फस्ट पर्सन नोट’ पठाएका थिए । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी आधिकारिक र एकीकृत दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ । उक्त समूहले गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी नक्सा, अभिलेख र दस्तावेजका आधारमा तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई संसद्‌मार्फत साझा तथा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । 

उक्त दस्ताबेजका आधारमा भारत र चीन दुवै देशको उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा वार्ता र ‘नेगोसियसन’ गर्नुपर्छ । सीमा विवाद जस्तो यति जटिल, संवेदनशील र विवादित विषय केवल सरकारी तहको वार्ता, संवाद र ‘नेगोसिएसन’बाट मात्रै समाधान हुने सम्भावना कमजोर छ । उक्त वास्तविकतालाई नेपालले समयमै आत्मसात गर्न सकेन भने अर्को कूटनीतिक गल्ती हुनेछ । 

सगरमाथा फिर्ता ल्याउन बीपीले गरेको त्यो कसरत…

त्यसैले नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, बौद्धिक गरी बहुतहमा गरिने औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद अर्थात ‘मल्टिट्रयाक’ कूटनीति अनुसरण गर्नुपर्छ । 

भारत तथा चीनका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा बौद्धिक समुदायसँग संवाद र छलफल गरी सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त कूटनीतिक पहल हुनेछ ।

सीमा विवाद जस्तो अत्यन्त जटिल, पेचिलो र संवेदनशील मुद्दामा सरकारले राजनीतिक प्रोपागान्डा गर्ने होइन, उच्च कूटनीतिक कौशल देखाउन आवश्यक छ ।