एजेन्सी– शनिबार केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनले ‘केरला पिरावी’ को अवसरमा राज्यसभामा केरला राज्य अति गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरे ।

विजयनको घोषणासँगै केरला भारतमा अति गरिबीबाट मुक्त हुने पहिलो राज्य बनेको छ । तर, विपक्षी संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भने ‘खोक्रो घोषणा’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री विजयनले केरला पिरावीलाई केरलाको लागि नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै यसको घोषणा गर्ने स्थितिसम्म आउनको लागि अवलम्बन गरिएको चार वर्ष लामो प्रक्रियाको विषयमा सुनाएका थिए ।

विपक्षी दलले गरेको ‘खोक्रो घोषणा’ टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै उनले सो अति गरिबी मुक्त परियोजनासम्बन्धी निर्णय सन् २०२१ को पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाटै गरिएको बताए ।

विश्व बैङ्कका अनुसार प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलर भन्दा कम आयमा बाँच्न बाध्य भइरहेकालाई चरम गरिबीमा बाँचिरहेको भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको दैनिक आय वा खर्चको स्तर सो रकम भन्दा तल रहेको छ भने उसलाई अति गरिबीको स्तरमा राखिन्छ ।

भारतको आधिकारिक पब्लिक पोलिसी थिंक ट्यांकले गरिबी निर्धारणको लागि बहुआयामिक सूचकलाई प्रयोग गर्ने गर्छ, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनगुणस्तरको तीनवटा क्षेत्र अन्तर्गत १२ वटा सूचकमा विभाजन गर्ने गरिएको छ ।

तर, केरला सरकारले भने चरम गरिबीमा बाँचीरहेका परिवारलाई पहिचान गर्न यी मापदण्डहरूमा भर नपरेको जनाएको छ । स्थानीय स्वशासन विभागले निश्चित आय, स्वास्थ्य, आवास र खानालाई संकटको कारकको रूपमा निर्धारण गर्दै यी चार वर्गमा प्रत्येक परिवारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तय गरेको छ ।

विश्व बैंकले अक्टोबर २०२५ को रिपोर्टमा भारतले पछिल्लो दशकमा गरिबी महत्वपूर्ण रूपमा घटाएको उल्लेख गरेको थियो । सन् २०११–१२ मा १६.२ प्रतिशत रहेको अति गरिबी सन् २०२२–२३ मा घटेर २.३ प्रतिशत मा पुगेको छ । जसको अर्थ विश्व बैंकका अनुसार करिब १७१ मिलियन मानिसहरू भारतबाट अति गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त भएका छन् ।

विश्व बैंकले यो रूपान्तरण रोजगारीमा भएको वृद्धिको कारण भएको जनाएको छ । सहरी बेरोजगारी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो त्रैमासिकमा ६।६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन सन् २०१७/१८ यताकै सबैभन्दा न्यून हो ।

केरलाले सो घोषणा राज्यको ‘अति गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूद्वारा सञ्चालित लक्षित चार वर्षे अभियानपछि गरेको हो ।

यो गरिबी निवारण कार्यक्रम मे २०२१ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार ग्रहण गरेपछि पिनारायी विजयन सरकारद्वारा लिइएका प्रारम्भिक निर्णयहरूमध्ये एक हो ।

सन् २०२१ मा सो योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्वशासन विभागले करिब चार लाख व्यक्ति (अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि र स्वयंसेवक) लाई अति गरिबीको अवस्थामा रहेका मानिसहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले तालिम दिएको थियो ।

सो प्रशिक्षित समूहले १ लाख १८ लाख ३०९ परिवारहरूको पहिचान गरेको थियो, जो राज्यका विभिन्न कल्याणकारी योजनाबाट वञ्चित रहेका थिए । त्यसपछि धेरै चरणको प्रमाणीकरण पछि सो सूची घटाएर ६४ हजार ६ परिवारमा सीमित गरिएको थियो । पछि सो संख्या पनि मृत्यु तथा बसाइँसराइका कारण ५९ हजार परिवारमा झरेको थियो ।

तिनै परिवारलाई ध्यानमा राख्दै केरलाका स्थानीय स्वशासन निकायहरूले खाना, स्वास्थ्य, आवास र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न तथा ती परिवारहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएका सूक्ष्म योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

सर्वेक्षणमार्फत फेला परेका ४ हजार ५ घरबिहीन परिवारहरूलाई ‘लाइफ मिसन’ सरकारी योजनाअन्तर्गत आवासको उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै, नियमित खाद्य आपूर्तिको पहुँच नभएका २० हजार ६४८ राज्यभरका स्थानीय निकायहरूले खाना व्यवस्था उपलब्ध गराउने काम गरे ।

सो सँगै राज्यले बिजुली, खाना पकाउने ग्यास जडान लगायत आधारभूत सेवा सबै मानिसमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।