गण्डकी प्रदेशभर ८० वटा सरकारी र ६३ वटा निजी गरी जम्मा १ सय ४३ वटा भवन भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको निशानामा पर्‍यो । आन्दोलनकारीले गरेको आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेश सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति व्यहोरेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभा परिसरभित्रका संसदीय दलका कार्यालय, कर्मचारी निवास र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सामाजिक विकास, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र शिक्षा विकास महाशाखाका भवन लगायत १२ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भए । १६ भवन मर्मत सम्भारपछि प्रयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । 

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, पूर्वाधार विकास र कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य २० भवन भने सामान्य मर्मतपछि प्रयोगयोग्य ठहरिएका छन् ।

आन्दोलनपछि पहिलो पटक असोज २२ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक उपयुक्त हल नपाउँदा अनिश्चित समयका लागि स्थगित गर्नु पर्‍यो । 

प्रदेश सभासँगै आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति व्यहोरेको गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालनको तयारीबारे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य महेश भट्टराईसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश:

सभाहल नहुँदा असोज २२ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित समयका लागि सारिएको थियो । अहिले सभा सञ्चालनको कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

२३ र २४ गतेको घटनापछि केही दिन देश नै अस्तव्यस्त बन्यो । पोखरा महानगरपालिका–३ नदीपुरस्थित साबिकको नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सभा भवनमा क्षति पुग्दा बैठक बस्न सकेको छैन । पञ्चायत कालमा परिकल्पना गरेर ढुङ्गाले छाएको गोलाकार पौराणिक शैलीमा बनेको उक्त भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ साल असोज १ गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 

त्यो भवन जोगाउन सकिएन । अब त्यस्तो कलात्मक भवन बनाउन सकिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । ६० जना माननीय बस्ने कुर्सी, त्यसमाथि अगाडी सभामुख र पछाडि पत्रकार र सर्वसाधारण बस्ने थियो । एकै ठाउँमा सबै कार्यालय अटेका थिए । 

आन्दोलनपछि असोज २२ मा पहिलो पटक मालेपाटनस्थित कृषि मन्त्रालयको सभा हलमा बैठक डाकिएको थियो । तर आन्दोलनपछि बैठक बस्न मुख्यतया प्राविधिक समस्यासँगै देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

थप तयारीका लागि दलहरुबाटै केही समय पर्खिने निर्णय भयो । अब कार्तिक २४/२५ सम्म सभा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ छलफल चलिरहेको छ । 

प्रदेश सरकारको कामकारबाही कसरी चलिरहेको छ ?

मन्त्रालयको सबै काम सुरु भएको छ । बजेट पास भइसकेकाले प्रदेशभर विकासका कुनै काम रोकिने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभा सदस्य सबै सम्पर्कमा छौँ । प्रदेशसभा भवन र सचिवालयका कार्यालय जलेर ध्वस्त भए पनि प्रदेश मामिला समितिको एउटा कोठाबाट नियमित प्रशासनिक काम गरिएको छ ।

अब कार्तिक २४/२५ गतेबाट तीन/चार दिन सभा चलाएर केही विधेयकमा छलफल गरेपछि बर्खे अधिवेशन सकेर हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । 

भवनको हकमा गत भदौ ३ गते क्षतिग्रस्त भवनको पूर्वतर्फ भ्याटबाहेक २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार लगानीमा नयाँ भवन निर्माणाधीन छ । निर्माणका लागि २०८४ सम्मको हदम्याद पाएको त्यसलाई नै द्रुत गतिमा बनाउने तयारी छ । 

करिब दुई महिनासम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा विधेयक निर्माण लगायतका कति काम रोकिएका होलान् यसले कस्तो असर परेको छ ?

२३ र २४ गतेपछि कहाँ बैठक बस्ने भन्ने अन्योल नै भयो । म सामाजिक विकास समितिमा छु । हालसालै अपाङ्गता र गण्डकीमा गुरुङ तथा मगरजातिको बाहुल्य रहेकाले सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाषा सम्बन्धी विधेयक तथा अहिले नै दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा बनेको  विधेयक पनि भर्खरै हाम्रो समितिबाट पास गराएका छौँ भने खाद्य र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक छलफलमा थियो । त्यसलाई अहिले पुरा गर्न सक्दैनौँ । 

हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्छौँ । अन्य ३/४ वटा विधेयकउपर पनि छलफल चलिरहेको थियो । तीमध्ये खानी तथा खनिज विधेयक, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक छलफलको अन्तिम चरणमा थिए । त्यसमा बैठक सुरु गएपछि छलफल चल्छ । 

भदौ १६ गते दलित अधिकार विधेयक र भदौ ३ मा घरेलु मदिरा नियमन विधेयक पारित भएपछि सभा स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका सबै कार्यालय किन असुरक्षित भए सुरक्षा निकायबाट जोगाउन कुनै प्रयास भएनन् ?

जेन–जी मध्येका केही समूहले प्रदेश खारेजीको माग गरेको पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सुन्न देख्न पाइन्छ । उनीहरूले प्रदेशलाई निशानामा पार्नुको कारण त्यो पनि हुनसक्छ । हालको संविधानलाई अङ्गीकार गर्दासम्म त प्रदेश पक्कै रहन्छ ।

उनीहरूबाट पनि संविधानमाथि त त्यस्तो प्रश्न गरेको सुनिँदैन । सुधार गर्नुपर्ने विषय त कार्यान्वयनको पाटो होला, कतिपय संविधानकै कुरा पनि समयसापेक्ष नमिलेको भए संशोधन गर्न पनि सकिएला । त्यसमा छलफल मार्फत जान सकिन्छ । 

प्रदेशसँग जनता त्यस्तो निराश छन्, जस्तो लाग्दैन । २/४ दिनको अन्तरमा आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग भेटघाटका लागि गइरहेका हुन्छौँ । उहाँहरूको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । कतिपय निर्णयमा हामी अझै पनि केन्द्र हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ अनुसूची ६ ले प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोक मार्गलगायत २१ वटा एकल अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर  केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकै छैन । 

सोही अधिकार अनुरुप प्रदेश प्रहरी समायोजन मात्रै गरिदिएको भए पनि २४ गते यो स्केलमा क्षति हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन । २४ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडी डिआइजी कार्यालय छ ।मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने अधिकार नहुँदा कार्यालय जलिराख्यो । 

फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको भान हुन्छ ?

आन्दोलनपछि देश धराशायी अवस्थामा छ । मुलुक निकै संकटमा छ । यो संकट आइलाग्दा बनेको सरकार हो । चुनाव नहुने हो भने मुलुक ट्रयाक भन्दा बाहिर जान्छ, त्यसैले चुनाव त हुनै पर्छ । यसलाई जेन–जी, दल र सरकारले मेलमिलापको नीति लिएर निकास दिनुपर्छ । विदेशी शक्तिहरूले दललाई फुटाएर खेल्ने मौका खोजिरहेका हुन्छन् । एकताबद्ध भएर चुनावमा लाग्नुपर्नेछ । 

युवाको चाहानाअनुरूप दलले नयाँ अनुहार लिएर चुनावमा जानुपर्छ । अहिले दलले समयानुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न नसके जेन–जीले गरेको परिवर्तनको प्रश्न सम्बोधन नहुन सक्छ र फेरि आक्रोश पोखिन सक्छ ।

अर्को समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्न नसकेका कारण पनि गठबन्धनमा सरकार चलाउने सरकारमा रहेकाले विपक्षीलाई सम्बोधन नगर्ने अवस्थाले समस्या निम्त्याएको हो । 

यहाँ नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, पार्टी भित्रको गतिविधिलाई अहिले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्र यतिबेला महाधिवेशनको चर्चा चुलिएको छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीले १/२ महिना समय थपेरै भए पनि विशेष होइन, छिटो भन्दा छिटो नियमित अधिवेशन गर्नुपर्छ ।

विशेष महाधिवेशनमा केन्द्रको मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गरिने हुँदा मेरो विचारमा नियमित महाधिवेशनबाट वडादेखि नै युवाहरूलाई पनि समेटेर युवाको मनोभावना बुझेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी छ । म्याद थप्ने पछाडि सार्ने भन्न भन्दा नियमित अधिवेशन जतिसक्दो छिटो गर्न सकेमा पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्म चलायमान बनाउन सकिन्छ । 

निर्वाचनअघि चुनावमा जाँदा एकले अर्कालाई असहयोग गर्छ कि भन्ने त्रासले एक पक्षले महाधिवेशन सार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर यो जटिल अवस्था असहयोग हुन्छ, जस्तो लाग्दैन । मेरो र तेरो भन्दा पनि सबैको अस्तित्व सबैले स्वीकार गरेर पार्टीभित्रबाटै परिवर्तनको सन्देशसहित ताजा नेतृत्व दिएर जानुपर्ने अवस्था छ ।