काठमाडौं– बैंकिङ कसुरको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले आइतबार प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित तीनजना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो । सीआईबीले ती अधिकारीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि सोमबार अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिइसकेको छ ।

सीआईबीले प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो ।

सीआईबीले कुसुम लामासहितको निवेदक बैंकका अधिकारीहरूमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले सीईओ शेरचनसहितका व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको र त्यही अपराध लुकाउन विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौं कर्जा प्रवाह गरेर दुरुपयोग गरेको जनाएका छन् ।

सीआईबीले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियमित सुपरीवेक्षण, नियमन र कारबाहीको विषय राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको छ । त्यहीकारण प्रभु बैंकमाथि सीआईबीको एकल अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकको गतिशील भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ ।

‘सीआईबी छिरे पनि राष्ट्र बैंक नै बलियो हुनुपर्छ’

राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा ८४ मा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले जुनसुकै बेला वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कार्यालय निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न–गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसका साथै, उक्त ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कामसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकमा छ । तर, सीआईबीले केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अनुसन्धानमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित उत्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले सीआईबीको अनुसन्धान केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण गर्दा देखिएको कसुरका आधारमा नभएको बताएका छन् ।

प्रहरीले नै प्राप्त उजुरीका आधारमा यो अनुसन्धान गरेको जनाउँदै उनले सुरुवातमा मागेको विशेषज्ञ जनशक्ति राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा बैंकिङ कसुर भएको देखेर उता पठाइएको केस होइन त्यो, प्रहरीमै परेका उजुरीलाई लिएर उसले आफ्नो कागजात र प्रमाण छानबिन गर्न खोज्यो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको टेक्निकल एसिस्टेन्ट खोजिएको थियो, हामीले दिएका थियौँ, अनुसन्धानका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकसँगै एक्सपर्ट मागेकाले उपलब्ध गराएको हो । अहिले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय भएको भन्न सकिएन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले पटक–पटक प्रभु बैंकमाथि सुपरीवेक्षण गरेको थियो । तर, कुनै विशेष कारबाही अगाडि बढाएको थिएन वा अनुसन्धानकारी निकायलाई थप अनुसन्धानका सिफारिस पनि गरेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका क्रममा फेला नपारेको कसुरमाथि सीआईबीको अनुसन्धानबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पौडेलले उजुरीका आधारमा हुने अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकले नियमित गर्ने सुपरीवेक्षण फरक रहेको बताए । उनले उजुरीका आधारमा हुने अनुसन्धान विशेष हुनसक्ने र नियमित सुपरीवेक्षणमा कतिपय फाइल छुट्न सक्ने बताए ।

तर, बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारिताका लागि राष्ट्र बैंक नै बलियो हुनुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । राज्यका अन्य अनुसन्धानसम्बन्धी निकायले पनि राष्ट्र बैंकलाई नै सघाउनुपर्ने तर्क उनले गरेका छन् ।

‘हामीले अनुसन्धान नै नगर भन्न सक्दैनौँ । उसको आफ्नो टीओआर नै त्यही हो, जिम्मेवारी त्यही हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, एउटा भागमा हामीले के बिर्सन हुन्न भने नेपालको वित्तीय प्रणाली राम्रो, प्रभावकारी हुन, वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंक नै दह्रो हुनपर्छ, अनुसन्धानकारी निकायले त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्ने हो ।’

‘राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न’

प्रभु बैंकका अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको अगुवाइबिना सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको विषयमा अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन लगायत कुनै पनि संघसंस्थाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस अनुसन्धानबाट बैंकिङ क्षेत्र स्तब्ध र त्रसित देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि सीआईबीले बैंकको सीईओमाथि धरपकड गर्दा राम्रो सन्देश नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै थापाले अनुसन्धानको विषय राष्ट्र बैंकले नै अघि बढाउँदा राम्रो हुने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना त गर्न नहुने हो, राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गर्न त मिल्दैन नि’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गर्छ, सबै कुरा उसैले गर्ने हो, उसको सहभागिता नभए सीईओले कसरी काम गर्छ ?, ऊ राष्ट्र बैंकप्रति लोयल हुने कि कता अन्योल हुने भयो ?’

उनले यस्तो अवस्था रहेमा जोखिम लिएर कर्जा प्रवाह गर्न चुनौती पैदा हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंक एकातिर, अरु अनुसन्धानकारी निकाय अर्कातिर भए त काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ’, थापाले भने ।

औसतमा सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको उल्लेख गरे ।

‘उसले यत्रो राम्रा बैंकहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा चलाइरहेको छ नि, प्रकाशित तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन, भयावह त केही देखिँदैन नि, आधिकारिक तथ्यांकमा त भयावह देखिँदैन, हामीले हेर्ने आधिकारिक तथ्यांक हो’, उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेको अनुसन्धानको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थापाले बताए । विगतमा राष्ट्र बैंकले भनेर कारबाही पनि भएको अवस्थामा अहिले बाइपास गरेको भए गम्भीर विषयका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्यो भनेर अरु सुधार नगरी बैंकका अधिकारीमाथि गरिएको धरपकड प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् । यो अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनी बताउँछन् ।

‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्यो भनेर अन्याय–अत्याचार त गर्न मिलेन, दुःख दिन मिलेन नि मान्छेहरूलाई’, उनले भने, ‘अरु कुरा नगर्ने, सबै कर्जा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन के, अर्थतन्त्र राम्रो भए पो हुने हो, कहीँ न कतै समस्या परिहाल्छ नि, यसले राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो’, उनले भने ।

प्रभु म्यानेजमेन्टको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकी कुसुम लामाले दिएको उजुरीका आधारमा सीआईबीले ११ कात्तिकमा प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी हिरासतमुक्त भए पनि उनको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ ।