काठमाडौं – ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केबलकार निर्माणलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानका लागि आइतबार सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ ।

पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गृहमन्त्रालयले सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । तर वार्ता समिति बनेकोमा आन्दोलनकारी खुसी छैनन् । केवलकार निमार्ण रोकिनुपर्र्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्ता बिनासर्त रिहा हुनुपर्नेसहितका माग उनीहरूले राखेका छन् ।

केबलकारविरुद्ध अहिले ताप्लेजुङसहित कोशीका जिल्लामा साता दिनदेखि आन्दोलन र बन्द अभियान चलिरहेको छ । ‘नो केवलकार समूह’ र पहिचानवादीहरूले आन्दोलन चर्काउन तालेपछि आइतबार गृहले वार्ता गर्न टोली बनाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाइसकेका छन् ।

गृहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न भट्टराईको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको टोली बनाइएको छ ।

एक साताअघि गृहमन्त्री लेखकले कोशी पहाडका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर र संखुवासभाका सांसदहरूसँग कुरा गरेका थिए । छलफलमा एमाले सचिव तथा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई पनि सहभागी थिए ।

गत माघ १२ गते ‘नो केबलकार समूह’ र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा २४ जनाभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । सुरक्षाकर्मीतिर २० जना र प्रदर्शनकारीतिर ४ जना घाइते भए । प्रदर्शनकारीमध्ये २ जनालाई गोली लागेको थियो । अर्का एक जनाको कुमको हड्डी भाँचिएको थियो । सेनाको हेलिकोप्टरबाट ल्याएर उनीहरूको काठमाडौंमा उपचार हुँदैछ ।

झडपछि ‘नो केबलकार समूह’ कोशीमा निरन्तर आन्दोलित छ । जसका कारण मेची राजमार्गसहित कोशीका मोरङ, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुर लगायतका जिल्लाको यातायात अवरुद्ध छ ।

वार्ता टोलीले तत्काल काम थालेको छ । आन्दोलित पक्षलाई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न भनिएको गृह मन्त्रालयलका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी बताउँछन् । समस्या समाधानका लागि पहल बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्दोलितको प्रतिक्रिया ?

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले १४ जिल्ला अध्यक्षहरूले माघ १८ मै वक्तव्य निकालेर पाथीभरा क्षेत्रमा जबरजस्ती केबलकार निर्माण थालेकोमा निन्दा व्यक्त गरेको थियो । महासंघले अहिले पनि कुनै हालतमा केबलकार निर्माण रोकिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

आफूहरूको आस्थाको केन्द्रबाट एकलौटी व्यावसायिक रूपमा लाभ लिनेगरी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको कम्पनीले केबलकार निर्माण गरिरहेको भन्दै आन्दोलनकारी सडकमा छन् । तर, यसबारे ढकाल अहिलेसम्म मौन छन् । गृह मन्त्रालयको पत्र सार्वजनिक भएपछि आन्दोलित समूहका डकेन्द्रकुमार थेगिमले सरकारले फेरि एक पटक हेपेको बताए ।

वार्ता गर्न संयोजक तोकिएका सहसचिवबाट अहिलेको समस्या समाधान नहुने उनको निष्कर्ष छ । वार्ताका लागि सम्मानपूर्ण व्यवहार हुनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । उनीहरूले पहिचानको कुरा चानचुने नभएको भन्दै गृहमन्त्री नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

वार्ता टोली हेरेपछि थेगिमले नेता विजय सुब्बाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शपथ खुवाएको भाइरल भिडियोको याद आएको बताएका छन् ।

‘यो विज्ञप्ति हेर्दा विजय सुब्बाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदको शपथ खुवाएको भाइरल भिडियोको याद आयो’, उनले भने, ‘यो विज्ञप्ति ठ्याक्कै त्यस्तै हो । हेपाइको पनि सीमा हुन्छ । सहसचिवको त्यति ठूलो जिम्मेवारी र हैसियत रहँदैन ।’

आन्दोलित समूह पक्राउ परेका कार्यकर्ता बिनासर्त रिहा र केवलकार निमार्णको निर्णय केन्द्रबाट खारेज भएपछि मात्रै वार्तामा आउने थेगिम बताउँछन् । यस्तै आन्दोललित नेता कुमार लिङ्देन पनि दुईवटा माग पूरा भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने बताउँछन् ।

अहिले आन्दोलितमध्ये सुनसरीबाट ६ र झापाबाट ८ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । आन्दोलन फिर्ता लिएर बन्द खुलाउन ताप्लेजुङ प्रशासनले वार्तामा बोलाएको थियो । तर केबलकार निर्माण स्थगन र कार्यकर्ता रिहापछि मात्रै वार्ता गर्ने अडान आन्दोलनकारीले राखेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।

यस्तै, पाँचथर र ताप्लेजुङका राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएकाले सरकारले जिम्मेवार र अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा पनि सोमबार नो केबलकार समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ ।