काठमाडौं– दुईतिहाइ नजिकको मत भएर पनि गत पुस र माघमा जारी अध्यादेश पारित गराउन नसकेको सरकारले एक सातायता संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा बैठक रोकेको छ ।

तल्लो सदन रोकेर बसेको सरकारका लागि अहिले भूमिसम्बन्धीसहित ६ वटा अध्यादेशको तनाव छ । सत्तारुढ सात दलीय गठबन्धनमासमेत अध्यादेशमा सहमति नजुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई गलाउने रणनीति बनाएका छन् ।

१३ फागुनबाट रोकिएको बैठक फागुन २१ गते बुधबार सुरु हुँदै छ । उक्त बैठकमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी छ ।

कारण, सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अहिलेसम्म सदनमा पेस भएका छैनन् । यस्तोमा अध्यादेश पास गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएर दल विभाजनसम्मको तयारीमा सरकार पुगेको आँकलन हुन थालेको छ ।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ । यसका प्रावधानबारे दुई दलमा छलफल भइरहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् । यो सहमतिले दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय छ । कुनै प्रयोजनका लागि भन्दा निष्क्रिय कानुन सक्रिय बनाउन यो विधेयक ल्याउन लागेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘यसलाई सक्रिय बनाएर सरकारले विभिन्न प्रयोजनका काम गर्न सक्छ ।’

६ अध्यादेश पास गर्ने रणनीति

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएर ६ वटा अध्यादेश पास गर्ने रणनीति लिएको प्रतिपक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा लैजाने सुनेपछि प्रतिपक्षी दलहरू सशंकित छन् । तर, अहिलेसम्म औपचारिक आवाज आएको छैन । सरकारले निर्णय नगरिसकेकाले उनीहरू नबोलेका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७८ सालदेखि निष्क्रिय छ । नेकपा विभाजनपछि अदालतको परमाशेदमा २०७८ असार २८ गते प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले फुटाउन २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यसबेला अध्यादेशमार्फत् संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्याको सुविधा दिएर एमाले फुटाएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्माएका थिए ।

एमाले विभाजनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन । त्यसपछि त्यो कानुनका कयौँ दफा निष्किय छन् । त्यसपछि उक्त कानुन ब्युँत्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोसिस गरे पनि सकेनन् । उनले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान ४० प्रतिशतमा पु¥याएर ब्युँताउन खोजेका थिए । दाहाल सरकारले २०८० माघ १८ मा विधेयक संसद्मा लगेको थियो । तर, त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैलाई सक्रिय बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको कांग्रेस–एमालेको दाबी छ ।

तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले ६ वटामध्ये माघ २ मा जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएको छ । जसपा नेपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरे अरु पनि पास गर्न नदिने अडान लिएको छ ।

‘साना दल फुटाउन थर्काउन यो योजना रचिएको होला । हामी कुनै हालतमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौँ’, यादवले खबरहबलाई भने, ‘अन्य ५ वटामा सहयोग गर्न सकिन्छ । तर, देश विखण्डन गर्ने गरी भूमिमा सहयोग हुँदैन । सरकारले गलत गरे हामी चुप बस्दैनौँ ।’

प्रमुख प्रतिपाक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संसद्मा विधेयक पेस गरे त्यसको प्रभाव र महत्त्व हेरेर उसचत कदम चाल्ने बताउँछन् । उनी दल विभाजनका लागि विधेयक ल्याउन लागेको भए प्रतिपक्षीसहित सत्तारुढ दललेसमेत विरोध गर्ने दाबी गर्छन् ।

‘सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि हामी कदम चाल्नेछौँ । अहिले हल्ला आएको छ । कुनै स्वार्थमा रहेछ भने हामी चुप बस्दैनौँ’, पाण्डेले भने, ‘६ वटा अध्यादेश पास गर्न धम्की–घुर्की र प्रलोभनका कुरा आएका छन् । सरकार गलत बाटोमा जानु ठिक हुँदैन । यदि त्यो अवस्था आए चुप बस्दैनौँ ।’

गत शनिबार जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न सरकारले सांसदहरूलाई १० करोडसम्मको अफर गरेको दाबी गरेकी थिइन । त्यसपछि उनी मौन छिन् । अहिले जसपा र लोसपासँग सरकार वार्तामा नभएको नेताहरू बताउँछन् । अहिले जसपा केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ ।

सत्ता पक्ष भन्छ : ४० प्रतिशत तलमाथि हुँदैन

शुक्रबार राति बालुवाटारमा सत्तारुढ दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले विधेयक फागुन २१ वा २२ गतेको प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति जुटाएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् ।

उनका अनुसार अविलम्ब विधेयक ल्याउने सहमति भएको हो । ‘प्रचलित कानुन समयअनुकुल बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको हकमा पनि विधेयक संसद्मा ल्याउने सहमति भएको छ । दलसम्बन्धी विधेयक आउँछ’, उनले खबरहबलाई भने, ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा विधेयक ल्याउँछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक आवश्यक परेको छ । कांग्रेस–एमाले मिलेर विधेयक ल्याउन सक्छन् । कुनै दल फुटाउन टुटाउन भन्दा सरकारले निष्क्रिय कानुन सक्रिय बनाउन सक्छ । यो सरकारको दायित्व हो ।’

यता, कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे गम्भीर छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनी यो विधेयककै रुपमा संसद्मा जाने दाबी गर्छन् । ‘दफा ३३ को उपदफा २ निष्क्रिय छ । पहिलाको प्रावधानबाट केही घट्दैन । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशतमा तलमाथि हुँदैन’, घिमिरेले भने, ‘यसमा कांग्रेस–एमालेले गहिरो अध्ययन र छलफल गरेका छन् ।’

तयारीमा गृह र कानुन मन्त्रालय

०७८ सालमा अध्यादेश ल्याएरपछि प्रतिस्थापन विधेकय ल्याउन नसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ निष्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि पुरानो ऐन विस्थापित भएर नयाँ ऐन पनि बन्न सकेको थिएन । दफा नै निष्क्रिय भएपछि त्यसलाई सक्रिय गर्न खोजिएको सत्ता पक्षका एकजना नेता बताउँछन् । अहिले यो दफा सक्रिय बनाउन गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेका छन् ।

अहिले गृहमन्त्रीमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक छन् । उनी पनि दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान ४० प्रतिशतभन्दा तल नझार्ने पक्षमा छन् । यस्तै कानुनमन्त्री अजय चैरासिया पनि कांग्रेसकै हुन् । उनी पनि संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत भन्दा कममा दल विभाजन गर्न नपाउने कुरामा एकमत छन् । तर केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने ऐन आए वा को व्याख्यामा पनि फरक पर्ने देखिन्छ ।

जसपा र लोसपा नमाने सामान्य विधेयक बन्दै ६ अध्यादेश

सरकारले जसपा र लोसपा तयार भए ६ वटा अध्यादेश पनि २१ र २२ गतेभित्र सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । दुई दल तयार नभए ६ वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने, नभए फिर्ता लिएर सामान्य विधेयकका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ । ६ वटै अध्यादेश विधेयकका रूपमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् भूमि अध्यादेश परिमार्जन गर्ने पक्षमा सरकार छ ।

शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा पनि यही कुरा भएको कांग्रेस शीर्ष नेता बताउँछन् । ‘लोसपा र जसपा तयार भए अध्यादेश अगाडि बढ्छ । नभए फिर्ता भएर सामान्य विधेयकका रूपमा अगाडि जान्छ’, ती नेताले भने, ‘६ वटा अध्यादेश पारित गर्नुछ । जसरी पनि पारित हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २१ वा २२ गते आउँछ ।’

तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोसपा लचिलो भएर सरकारलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पनि भूमिमा आफूहरूको समर्थन नरहने बताउँछन् ।

विधेयक आए कुन–कुन दललाई समस्या ?

ऐनलाई सक्रिय बनाएर सरकारले ०७८ मा एमालेबाट विभाजन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन लागेको चर्चा चलेको छ । यस्तै रास्वपातिर पनि कांग्रेसको नजर परेको छ । उपेन्द्र यादव छाडेको अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि आफूतिर तान्ने एमालेको रणनीति छ । तर, एकीकृत समाजवादीमा केही नेताहरूबीच मत मतान्तर भए पनि रास्वपामा गम्भीर मतभेद देखिँदैन ।

एकीकृत समाजवादीमा पनि सांसद र केन्द्रीय सदस्यको ४० कै अवस्थामा आए एमालेमा फर्किहाल्ने नेताहरूको संख्या कम छ । तर, माधव नेपाल डराएका छन् । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन गत माघ १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन ल्याउने कुरा सरकारको मेन्युमा नभएको बताएका थिए । तर, यसबारे पछिल्लो पटक बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल भएको उनीनिकट नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।

याे पनि…

हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई गलाउने प्रतिपक्षको योजना

उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्

संसद् रोकेर ल्याएका अध्यादेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

अध्यादेश पारित गर्ने सरकारका ४ विकल्प