काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यम आकारको भ्रमण दल दिएर मंगलबार थाइल्याण्डको बैंकक पुगे । ‘पशुपतिनाथको जात्रा, सिद्राको व्यापार’ भन्ने उखानजस्तै भ्रमणका दुई उद्देश्य छन् – थाई प्रधानमन्त्री पेथोङथान शिनावात्राको निम्तोमा पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्ने । साथै, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे शिखर सम्मेलनमा पनि भाग लिने ।

मंगलबार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक पुग्दा त्यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत भयो । उनलाई सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थलमा थाई उपप्रधान एवं यातायातमन्त्री सुरिया जंग्राउन ग्रेङकिट र संस्कृति तथा खेलकुद मन्त्री सोरावोङ थेनबोङले ‘रिसिभ’ गरे । विमानस्थलमा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वलीका र नेपालका लागि थाई राजदूत सावापोङ सिरिसोर्न पनि उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई लगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विहीबार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी सदस्य राष्ट्रका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको सम्मानमा आयोजना हुने रात्रिभोजमा पनि सरिक हुनेछन् । उनी शुक्रबार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सोही दिन उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य मुलुकका समकक्षी एवं राष्ट्रप्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेटवार्ता गर्नेछन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । भलै, नेपाल–भारत सम्बन्ध न्यानो बन्न नसकेको चर्चा भइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली शनिबार स्वदेश फर्कने छन् ।

बिम्स्टेक के हो ? त्यहाँ गएर नेपाललाई के फाइदा छ ? यो फोरमबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ ? विगतमा नेपालसमेत आवद्ध रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) किन निश्क्रिय रह्यो ? अब त्यो सार्कको अभाव बिम्स्टेकबाट पूर्ति होला त ? अथवा, नेपालका लागि बिम्स्टेक ‘आमाको दूध चुसेर भएन, बाबुको घुँडो’ भन्ने उखानजस्तै पो हुने हो कि ? यी विविध प्रश्नहरु कूटनीतिक मामिलाका अहम सवालहरु हुन् नेपालका लागि ।

यहाँ एउटा प्रश्नमा चाहिँ सहमत हुन सकिन्छ, बिम्स्टेक नामको क्षेत्रीय फोरम नेपालका लागि खास उपलब्धीपूर्ण होस्–नहोस्, थाइल्याण्ड र नेपालबीचको दुईदेशीय सहयोगको ढोकाचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको यो औपचारिक भ्रमणले खोल्ला कि ?

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको थाइल्याण्डबाट लुम्बिनीमा पर्यटकहरुको संख्या बढाउनेदेखि लिएर काठमाडौंं वा लुम्बिनीबाट बैंककसम्म थाई एयरको हवाइजहाज उडाउने कुराले नेपालको आर्थिक विकासमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।

बिम्स्टेकको नालीबेलीबारे कुरा गर्नुअघि मंगलबार बैंक पुगेको नेपाली भ्रमण दलले बुधबार बेलुकासम्म के–के गर्‍यो, अवलोकन गरौं –

थाइल्यान्डका राजा र प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको भेट : बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कोे छैटौँ शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले थाईल्याण्डका राजा बजिरालोङकर्नसँग बैंककस्थित एम्फोर्न राजदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरिसकेका छन् । राजदम्पत्तीले प्रधानमन्त्री ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्यलाई राजदरबारमा स्वागत गरेका थिए ।

राजासँग भेटवार्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले थाई प्रधानमन्त्री पेथोङथान शिनावात्राको सरकारी भवनमा दुईपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो औपचारिक भ्रमणबाट नेपाल र थाइल्याण्डबीचको आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताए ।

बैङ्ककमा थाई प्रधानमन्त्री पेथोङथान शिनावात्रासँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणबाट दुई मुलुकबीच संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र थाइल्याण्डकबीच ६५ वर्षदेखि रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा आफूहरूबीच छलफल भएको बताए ।

नेपालमा होटल व्यवसाय तथा हवाई सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्याण्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ । ‘नेपाल र थाइल्याण्डबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, संस्कृतिको गहिरो सम्बन्ध कायम छ । थाइल्याण्डका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि म आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपाल र थाइल्याण्डबीच व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध राम्रो छ । अब हामी अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा पनि हातेमालो गरेर काम गर्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री शिनावात्रालाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिँदै छिट्टै नेपालको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा लगानी बढाउन थाइल्याण्ड सकारात्मक : संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेथोङथान शिनावात्राले नेपालमा हवाइ र पर्यटनका क्षेत्रमा आफ्नो देशका तर्फबाट लगानी र सहभागिता वृद्धि हुने बताइन् । उनले काठमाडौँमा थाइ एयरलायन्सको उडान सङ्ख्या बढाउन र लुम्बिनीमा सिधा हवाइ उडान गर्न थाइल्याण्ड सकारात्मक रहेको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री शिनावात्लेरा नेपालमा ऊर्जा, होटेल, हवाई सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्याण्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री शिनावातले कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार भएको ६५ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको पहिलो औपचारिक भ्रमण ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ र व्यापारिक साझेदारी बढाउने विषयमा आफूहरूबीच छलफल भएको बताइन् ।

८ वटा समझदारीका हस्ताक्षर : प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारी पक्षबीच दुईवटा र गैरसरकारी पक्षबीच छ वटा गरी ८ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ र थाइल्याण्डको महिदोल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामाथिवोदी अस्पतालबीच पनि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्यस्तै, जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री नेपाल (जेएएफएल) र कासेटसार्ट विश्वविद्यालय थाइल्याण्डबीच समेत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र थाइल्याण्डको व्यापार बोर्डबीचसमझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र थाई उद्योग महासङ्घ (एफटीआई) बीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र एफटीआईका अध्यक्ष क्रियेंग्राई थेननुकुलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच बुधबार नै आपसी सहकार्य तथा व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र थाई बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

दुई देशबीचको यो समझदारीले नेपाल र थाइल्यान्डबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका साथै व्यापार र लगानी विस्तारको रूपरेखा तयार गर्ने महासङ्घको दाबी छ ।

‘समझदारीअन्तर्गत दुवै पक्षले व्यापार प्रवर्द्धन, संयुक्त उद्यमको सुविधा, व्यापारिक जानकारी आदान प्रदान, र औद्योगिक सहकार्यलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्’, समझदारीपछि महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यापार मेला, व्यावसायिक फोरम र विशेष आर्थिक कार्यक्रममा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समझदारीपत्रमा समावेश गरिएको छ ।’

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल र थाइल्याण्डबीच लगानी एवं व्यापार विस्तारको थप ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै, थाइल्याण्डका बोर्ड अफ टे«डका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले थाई व्यवसायीहरु नेपालमा लगानी र व्यापार विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार नै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र थाइल्याण्डको सियाम विश्वविद्यालयबीच नेपालमा हिमनदी विज्ञान (ग्ल्यासियोलोजी) लगायत विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि थाइल्याण्डका विद्यार्थीहरू वृद्धि गर्ने विषयको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा अच्युत वाग्ले र सियाम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रोच्याइ मोङ्कोन्भनितले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिले नेपालमा हिमनदी विज्ञान (ग्ल्यासियोलोजी), परम्परागत वास्तुकला (टे«डिसनल आर्किटेक्ट) र वातावरणीय विज्ञान (इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स) विषयमा अध्ययन गर्न थाइल्याण्डबाट विद्यार्थी आउने सहज वातावरण बनेको डा. वाग्लेले बताएका छन् ।

नेपाल र थाइल्याण्डबीच पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकोे छ । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र थाइल्याण्डका तर्फबाट संस्कृति मन्त्री सुदावान सुफाजीकिज्कोसले संस्कृतिसँग सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै पर्यटन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा मन्त्री राणा र थाई पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री सोरावाङ तिनथोङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

साथै, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र थाइ उद्योग महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र थाइल्याण्डको पर्यटन परिषदबीच पनि हस्ताक्षर भयो ।

इण्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा आरजूको सम्वोधन : छैठौँ बिमस्टेक समिटको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार इन्डिया फाउन्डेसनले बैंककमा तेस्रो ‘बिमस्टेक डायलग’ आयोजना गरेको थियो, जहाँ नेपालबाट विभिन्न पार्टीका नेतालाई समेत निम्त्याइएको थियो ।

कांग्रेस नेता एनपी साउद, जसपा नेता राजकिशोर यादव लगायतलाई निम्त्याइएको इण्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जनकेन्द्रित र विकासमुखी जीवन्त क्षेत्रीय संगठनका रूपमा बिम्स्टेक अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री राणाले कार्यक्रममा भनिन्, ‘अहिलेका कुनै पनि क्षेत्रीय र विश्व संस्थाहरूले आफ्ना समस्याको पहिचान गरी समाधानको सामूहिक प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । जनताका समस्या एकातिर, उद्देश्य र प्रयास अर्कातिर भयो भने त्यस्ता सङ्गठनहरू जनताको भरोसा बन्न सक्दैनन् ।’
मन्त्री राणाले आफूले बिम्स्टेकलाई एउटा बलियो साझेदारी मञ्चका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने आधारहरू देखेको भन्दै यसका लागि सबैभन्दा पहिला क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्यको भावना हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बिमस्टेक फ्रेमवर्कभित्र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, कनेक्टिभिटी, बिमस्टेक गुरूयोजना, बौद्ध सर्किट, मन्दिर सर्किट, इको–टुरिजम सर्किट र अन्य पहलहरूलाई समेटेर विकासका क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने राणाले बताइन् । क्षेत्रीय चुनौतीको सामना गर्न हाल विकसित एआईले ल्याएको नवीन प्रविधिहरूको प्रयोग र आदान–प्रदानमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग बिम्स्टेकका महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले भेटवार्ता गरे । उक्त भेटमा मन्त्री राणाले क्षेत्रीय शान्ति र एकताका लागि बिमस्टेकको प्रमुख भूमिकालाई नेपालले स्वीकार गरेको र यस क्षेत्रको सामूहिक समृद्धिका लागि बिमस्टेकको सिद्धान्त तथा उद्देश्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । छैठौँ शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रका समस्याको दीगो समाधानका लागि विकल्पहरु प्रस्तुत गर्नेमा आफू आशावादी रहेको राणाले बताइन् ।

बिम्स्टेक राष्ट्रहरुमा रहेका जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, उर्जा सङ्कट, गरिबी निवारण, मानवको अवैध ओसारपसार र आतङ्कवादजस्ता समस्याको समाधानका लागि बिमस्टेकले सामूहिक सहकार्यको मोडललाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री राणाले सुझाव दिइन् ।

बैंककमा शिखर सम्मेलनको अघिल्लो दिन विहीबार सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । बुधबार सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुको बैठक आयोजना गरिएको छ ।

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्रका नेताहरु सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि म्यान्मारको सैनिक सरकारका प्रमुख मिन आउङ लियाङको सहभागिता भने अझै टुंगो लागिनसकेको थाई विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।

म्यान्मारमा हालै गएको भूकम्पका कारण उनको सहभागिता अनिश्चित बनेको हो । त्यसो त यो भूकम्पले थाइल्याण्ड पनि प्रभावित बनेको अवस्था छ । नेपालले भर्खरै म्यानमारमा सहयोग सामग्री पठाएको छ ।

अब बिम्स्टेकको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरौं ।

तीनचोटि नाम फेरिएको बिम्स्टेक

‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक) दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुको एउटा क्षेत्रीय संगठन हो । खासमा बिम्स्टेक बंगालको खाडीमा निर्भर मुलुकहरुबीच आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो ।

यस संगठनमा नेपालसहित भुटान, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्ड गरी ७ सदस्य राष्ट्र छन् ।

सन् १९९७ जून ६ मा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्याण्डका प्रतिनिधिले बैंकक घोषणापत्र जारी गर्दै यस संगठनको स्थापना गरेका थिए ।

उक्त घोषणापत्रमा बंगलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री अबुल हसन चौधरी, भारतका विदेश राज्यमन्त्री सलिम इकबाल शेरवानी, श्रीलंकाका उपविदेशमन्त्री डीपी विक्रमासिंघे र थाइल्याण्डका पितक इन्त्रावित्यानुन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो संगठनको नाम मात्रै तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ । स्थापनाकालमा यस संगठनको नाम ‘बंगलादेश–इण्डिया–श्रीलंका–थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोग (बिस्ट–एक)’ राखिएको थियो । सोही वर्षको डिसेम्बर महिनामा म्यान्मार पनि यस संगठनमा जोडियो ।

म्यान्मार जोडिएसँगै दोस्रो पटक यसको नाम फेरेर ‘बंगलादेश–इण्डिया–म्यान्मार–श्रीलंका–थाइल्याण्ड आर्थिक सहकार्य (बिम्स्ट–एक)’ राखियो ।

सन् २००४ को जूलाईमा यस संगठनमा नेपाल र भुटान पनि जोडिए । ३१ जुलाई २००४ मा बैंककमा सम्पन्न पहिलो शिखर सम्मेलनले यस संगठनको नाम तेस्रो पटक परिवर्तन गरेर ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)’ राख्यो, जुन अझै पनि कायम छ ।

स्थापनाकालमा यस संगठनले व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन र मत्स्य उद्योगमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २००८ मा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, सँस्कृतिजस्ता क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्ने विषयम सदस्य राष्ट्रबीच सहमति भयो ।

आलोचक भन्छन्– सुस्त भयो

बैंककमा आयोजना भएको यो छैटौँ शिखर सम्मेलन हो । स्थापना भएयता बिम्स्टेकका ५ वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २००४ मा बैंककमै पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सन् २००८ मा नयाँ दिल्ली, सन् २०१४ मा निपिडओ, सन् २०१८ मा काठमाडौँ र सन् २०२२ मा कोलम्बोमा बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । बिम्स्टेकले क्षेत्रीय संगठनको औपचारिकता ढिलो गरी मात्रै पाएको हो ।

स्थापना भएको १७ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१४ मा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनसँगै बिम्स्टेकको सचिवालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।

सन् २०१४ मा आएर मात्रै सुमिथ नकान्दलालाई यसले पहिलो महासचिवका रुपमा पायो । त्यसयता ४ जना महासचिवले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बिम्स्टेकको बडापत्रमा पनि धेरैपछि अर्थात् २०२२ मा मात्रै सबै सदस्य राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट बिम्स्टेकको बडापत्र पारित गरिसकेको छ । जुन बडापत्रको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसरह बाध्यकारी हुन्छ ।

हेर्नुहोस् बडापत्र-

सार्कको सम्झना

भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धको उतार–चढावका कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले निष्कृय छ । यस्तो अवस्थामा धेरैले सार्कको विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई लिने गरेका छन् ।

हुन पनि सार्कका ८ सदस्य राष्ट्रमध्ये ५ राष्ट्र बिम्स्टेकका सदस्य छन् । तर, यसको विस्तार, सांगठनिक सक्रियता भने निकै सुस्त रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसले गर्दा बिम्स्टेकको प्रभावकारितालाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ ।

फेरि पनि बहसयोग्य प्रश्न यही नै छ– बिम्स्टेकबाट नेपालजस्तै साना देशहरुले कसरी लाभ लिन सक्लान् ? कतै यो पनि सार्कजस्तै क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको शिकार मात्रै पो बन्ने हो कि ? बंगालको खाडीको पानी ढलो पछ्याउँदा मिस्टेकमा मालदिभ्स किन छुटेको होला ?

बिम्स्टेक सचिवालयका अनुसार यस शिखर सम्मेलनको नारा ‘समृद्ध, सहनशील र खुला बिम्स्टेक’ दिइएको छ । यस शिखर सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्दै बैंकक भिजन–२०३० लाई स्वीकृत गर्ने तय भएको छ ।

त्यसैगरी, सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रबीच समुद्री पारवहन सहकार्य सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
त्यसैगरी, बिम्स्टेक तथा हिन्द महासागर तटीय संघ र बिम्स्टेक र लागूऔषध एवम् अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने छ ।

बिम्स्टेकका संयन्त्रको कार्यविधि तथा नियम पनि यस शिखर सम्मेलनले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, बिम्स्टेकको भविष्यबारे प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि यस सम्मेलनले स्वीकृत गर्नेछ ।