काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०८२–८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित रकम तोकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको सूचनाअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आवमा ७ वटै प्रदेश सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड र सबै स्थानीय सरकारहरूलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको तर्फबाट आगामी आवमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख, कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

वित्तीय समानीकरण प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त गर्ने अनुदान तीनवटा विभिन्न शीर्षक न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित रहेको अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको तर्फबाट आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमती प्रदेशले ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यस्तो छ, आगामी आवमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण बापत प्राप्त गर्ने रकमः