काठमाडौं– यतिबेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तयारीमा लागिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानसहित मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ दिइसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयस्तरीय छलफल टुंग्याउन लागेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग अब तीन महिना जति मात्रै बाँकी छ । तर, सरकारले चैत १७ गतेसम्म चालु आवको सुरु बजेटमा अनुमान गरिएको आम्दानीको ५२.६२ र खर्च ४८.१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटको लागि विभिन्न समिति, क्षेत्र, विज्ञहरूसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान अनुमानित रकम पनि टुंग्याइसकेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारणले सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन हासिल गर्न सकेको छैन । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेका कारण अन्य देशले प्रदान गर्दै आएको विदेशी सहायता पनि कटौती हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्थामा दुई तिहाई संसदको समर्थन रहेको सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि कस्तो बजेट ल्याउलान् ?

कस्तो होला बजेटको आकार ?

सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् पनि सरकारले संशोधित अनुमान गर्दै आम्दानी र खर्च दुवै घटाएको छ ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च निर्धारण समितिले भने सरकारलाई आगामी आवका लागि चालु आवमा अनुमान गरिएकोभन्दा १२ प्रतिशत बढीले राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गर्र्दै १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन सक्ने सिलिङ अनुमान दिएको छ । जबकी सरकारले चालु आवमा ल्याएको सुरुवाती बजेटमा झण्डै २ खर्बले कटौती गरिसकेको छ ।

विश्लेषक केशव आचार्यले सरकार सञ्चालन गर्नेहरू राज्यप्रति जिम्मेवार नहुने र ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परम्पराजस्तै बनेको र यसपटक पनि त्यस्तै हुने तर्क गर्छन् । उनले राज्य पछिल्लो समयमा ग्रे लिस्टमा परेको, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको बताए । कतिपय अवस्थामा ऋण सहयोग समेत रोकिने अवस्था आएकाले बजेट यथार्थपरक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने करको दायरा र गहिराइ बढाएर बढाएर राजस्व आम्दानी बढाउन सकिने अवस्था रहेको तर्क गर्छन् । ‘राजस्व आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छ, त्यसका लागि करका दर बढाएर जान हुँदैन, करको दायरा र गहिराइ बढाएर जान सकिन्छ’, उनले भने ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारको सुरुवाती, संशोधन र कार्यान्वयन हुने बजेट

तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघमा नहुने चर्चा

आगामी आवमा सञ्चालन हुने संघीय सरकारको आयोजना बैंकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नहुने बताइएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१’ मा आयोजना प्रविष्ट गर्दा तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय व्यवस्थाको अभ्यासँगै विगतमा पनि वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको विषय उठ्दै आएको हो । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि गत आवको पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै ३ करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश नगर्ने निर्णय गराएका थिए । तर, चालु आवको बजेटमा सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम घिमिरेले योजना आयोगले मापदण्ड नै निर्माण गरेर आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्दा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले आगामी आवमा सो व्यवस्था लागू हुने बताए । तर, उनले अन्य कार्यक्रम भने हुनसक्ने बताए ।

प्रवक्ताको भनाइअनुसार आयोजनाको नाममा सरकारले ३ करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गर्दैन तर, अन्य खर्च शीर्षकमा हुने सम्भावना भने टरिसकेको छैन ।

संघीयता विरोधी बजेटको निरन्तरता

२०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन भएको पनि ७ वर्ष भइसक्यो । तरपनि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तक्षेपकारी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको आकारमा पनि कटौती गर्दै आएको छ ।

अहिले पनि सिंहदरबारमा पुरानै प्रवृत्तिअनुसार यतिबेला संघीय बजेटमा आफ्ना आयोजना शमावेश गर्न लबिइङ गर्ने उद्देश्यले देशैभरीका सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि लाम लागेर आइरहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अगाडि सारेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पारित भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने क्रममा परेको विरोधको प्रस्तावको जवाफ दिँदै संघले नीतिगत काम मात्रै गर्ने र स्थानीय तहमा बजेट दिने काम गर्न नसकिने बताएका थिए । मन्त्रीको सो भनाइले पनि सरकारले आगामी आवको बजेटमा वित्तीय संघीयताको बलियो अभ्यास गर्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

विश्लेषक केशव आचार्य अहिलेको सरकारले वित्तीय संघीयतालाई थप बलियो बनाउनेगरी बजेट ल्याउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सरकार जानुपर्ने त त्यसरी हो, तर, यिनीहरूले अधिकार तल दिन चाहँदैनन्, अर्थमन्त्रीले नै बजेट दिने हो भने स्थानीय र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।’ उनले भने ।

अर्थविद् डा गोबिन्द नेपालले पनि सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन आगामी बजेटमार्फत् छाती ठूलो बनाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको बताएका छन् । ‘सरकारले पछिल्ला वर्षमा दिइएको समानीकरण अनुदान त घटाउने गरेको छ, त्यस्तो अनुदान आगामी दिनमा पनि बढाउने सम्भावना देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘बरु पछि गएर त्यस्तो अनुदान कटौती गर्नेभन्दा पहिला नै निश्चित गर्दा कम असर हुन्छ, किनकी पछि कटौती गर्दा ठेक्का आहवान भएर खर्च भइसकेको हुन्छ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

पुँजीगत खर्चको आकार बढ्न गाह्रो

पछिल्ला धेरै आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकेको देखिँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा गरेको बजेट विनियोजनको ६५ प्रतिशत तल मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्थविद् डा गोविन्द नेपालका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । तर, उनले आगामी आवमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा बजेट वृद्धि गर्न नसकेपनि घटाउन भने नहुने बताएका छन् ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट जसरी पनि खर्च गर्न सक्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन, थप खर्च वृद्धिको पक्षमा सरकारले ध्यान दिन सकेको त देखिँदैन तर, आगामी आवमा अहिले भइरहेको विनियोजन घटाउन भने हुँदैन’, उनले भने । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र आवश्यक कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरेकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको उनले बताए ।

पछिल्लो पाँच वर्षको नेपालको पुँजीगत खर्चको अवस्था

धनी गरिब सबैलाई समान सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्त्य होला ?

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने खर्च राजस्वबाट उठाउन सकिरहेको छैन । गत आवमा मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लक्षित वर्ग निर्धारण नगर्दा सो सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकम जात र उमेरका आधारमा जाने गरेको छ ।

विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गको आधारमा लैजानुपर्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो जनमत बिग्रने डरले सो विषयलाई परम्परागत रूपमा नै निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गएको र बजेटको संघारमा राजावादी आन्दोलन समेत भएकाले यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट सुधार गर्न नसक्ने विश्लेषक आचार्यको बुझाइ छ । ‘

अहिले सरकारमा नै भएको कांग्रेसको सरकारले हैन ६० लाई घटाएर ५८ बनाएको ?’, आचार्य प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘धेरैले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्, सरकारले एकीकृत प्रणालीमा तथ्यांक राखेर यस्तो भत्ता बाँड्न सक्ने हो भने ३०/४० अर्ब सम्म खर्च घट्न सक्छ, तर सरकारले यस्तो बेलामा अलोकप्रिय निर्णय गर्छ जस्तो देखिँदैन ।’

अर्थविद् डा गोबिन्द नेपालले आगामी आवमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने मानिसहरूको संख्या थप वृद्धि हुने हुँदा सरकारको तर्फबाट थप खर्च हुने अवस्था देखिएको बताए ।

कर्मचारीको तलब बढ्ला ?

सरकारले आव ०७९/८० को बजेटमार्फत् सरकारी सेवा गर्ने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यसयताको बजेटमा भने सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन ।

चालु आवको सुरुवाती बजेटमा सरकारले कार्यसञ्चालन खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । विश्लेषक आचार्यले सरकारको राजस्व आम्दानीको अवस्था हेर्दा आगामी आवमा सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब बढाउनसक्ने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, अर्थविद् डा. गोबिन्द नेपालले पनि दुईवर्षदेखिको वृद्धि नभएको कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताएका छन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने संघीय स्तरका कतिपय विभाग तथा कार्यालय बन्द नगर्दा पनि चालु खर्च घट्न सक्ने अवस्था नबनेको तर, सरकारले आगामी आवमा अहिलेको तुलनामा चालु खर्च भने बढाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।

शिक्षा/स्वास्थ्यमा बढ्ला बजेट ?

संविधानले लिएको उद्देश्यअनुसार शिक्षा/स्वास्थ्यमा काम नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । यतिबेला सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आफ्ना विभिन्न अधिकारका विषय लिएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष शिक्षकरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको लगायतका विषय उनीहरूले यतिबेला आन्दोलनमा उठाएका छन् । निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले संविधानअनुसार नागरिकलाई सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकेको देखिँदैन । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै गत आवको करिब १२ अर्ब बढी रकम सरकारले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

देशभरी नै स्थानीय तहमा अगाडि बढाइएका ५, १० र १५ बेडका ३ सयभन्दा बढी अस्पताल झण्डै बजेट अभावमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा मात्रै छन् । तिनै अस्पतालको भौतिक संरचनाको जिम्मेबारी लिएका निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी समयमा नै नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

तर, स्रोत अभावका कारणले आगामी आवमा पनि सरकारले शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन गरेर सो क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अर्थविद् गोबिन्द नेपालको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा बसाइँसराइको प्रभावले सिर्जना भएको नयाँ अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी विद्यालय समायोजन लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएपनि त्यसको उच्च उपयोगिताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।