पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय बढाउन भन्दै गृहकार्य थालेको स्थापनाकालदेखि नै हो ।

यसै त प्रदेशलाई सीमित क्षेत्रमा मात्र कर उठाउने अधिकार छ, त्यसमाथि पनि सङ्घले बारम्बार हस्तक्षेप गर्दा आय बढाउने विषय नारा मात्र बनेको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमकै कुरा गर्ने हो भने पनि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै राजस्व समेत संकलन गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकीले राइड सेयरिङ नियमावली ल्यायो ।

नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थगनको खतरा उत्तिकै बढेको छ । यसले एकातिर प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रमा सङ्घको सीधा हस्तक्षेप प्रष्ट्याउँछ भने अर्कातिर आम्दानीको लक्ष्यलाई समेत खुम्च्याइदिन्छ ।

सङ्घ सरकारसँग मात्र होइन, स्थानीय तहसँग प्रदेशको किचलो चर्कँदो छ । दहत्तर बहत्तर अनि ढुङ्गागिट्टी बालुवा गिट्टीबाट प्राप्त हुने बाडफाँड वापतको रकम स्थानीय तहले प्रदेशको खातामा पठाउन अटेरी गर्दैै आएका छन् । ८५ पालिकामध्ये ३६ वटाले मात्र रकम प्रदेशको आम्दानी खातामा पठाएका छन् ।

ढुङ्गागिट्टी बालुवाबाट ठूलो रकम आम्दानी गर्ने पोखरा महानगरपालिका, शुक्लागण्डकी, व्यास लगायतका नगरपालिकाले प्रदेशको आग्रहलाई अटेरी गर्दै आएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा द्विअर्थी प्रावधान राखिएपछि स्थानीय तहलाई झन् सजिलो भएको छ । प्रदेश सरकारले दर तोकिदिने र स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्ने प्रावधान छ ।

सुरुमा ऐनले उक्त रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने भनेकामा पछि संशोधन गरी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहने भनेपछि प्रदेशको आम्दानी खुम्चेको हो ।

प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन सेवा शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना कर तथा शुल्कको दर तोक्न सक्ने अधिकार छ ।

तर प्रदेशले त्यसो गर्न सकेको छैन । अब भने प्रदेशले कानुन राजस्व संकलनका लागि अलग्गै कार्यालय बनाउने भएको छ ।

मङ्गलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेशको राजस्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । आउने साउनबाटै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना खोल्नेगरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘राजस्व जम्मा गर्नका लागि हामीले पटकपटक पत्राचार गरेका त छौँ, अब अलग्गै कार्यालय खुलेपछि थप प्रभावकारी रूपमा काम हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ प्रदेशसँग प्रहरी नभएका कारण राजस्व संकलनमा असहजता भएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री गुरुङले राजस्व जम्मा गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भएपछि अहिले आइरहेको रकम पनि नआउने पो हो कि भन्ने लागेको बताए । ‘इमान्दारीपूर्वक तिर्नेलाई पनि ठीक छ, नतिर्नेलाई पनि केही गर्न सकिएको छैन ।’

त्यसो त चालु आवको बजेटमा नै सरकारले कार्यालय खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १४९ मा आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भनी उल्लेख छ ।

अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले मन्त्रालयकै जनशक्ति प्रयोग गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने र यसबाट सरकारलाई थप व्ययभार समेत नपर्ने जानकारी गराए ।

समिति सदस्य द्रोण कुँवरले अर्को कार्यालय थपेर खर्च बढाउन पो लागिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा सचिव पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयको ३७ जनाको दरबन्दी मध्ये १० जना कर्मचारीलाई राजस्व कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिनेछ, थप व्ययभार हुँदैन ।’

समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेशमा रहेका निर्देशनालयहरू नै काम नपाएर बसेको अवस्थामा कार्यालय थप्ने बारेमा सोचविचार गर्न आग्रह गरे ।

बुधबारको बैठकमा उपमहालेखा नियन्त्रक वामदेव अधिकारीको उपस्थिति र मन्त्रीकै सहभागितामा महालेखाको छैटौं प्रतिवेदले औंल्याएका बेरुजुबारे छलफल भएको थियो । दफावार छलफल यसअघि नै भए पनि बेरुजु फस्र्योटका लागि समितिले दिने निर्देशनका बारेमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गराइएको समिति सभापति पौडेलले बताए ।

बैठकमा अबण्डा बजेट, डीपीआर भएका योजना पनि बजेटको सूचीमा नपरेको, गैर बजेटरी खर्च ह्वात्तै बढेको, अनुदान र सहयोगमा सरकारले मन फुकाएका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सदस्यहरू भीम कार्की, सुशीला सिम्खडा, कल्पना तिवारी, गोविन्दबहादुर नेपाली, द्रोण कुँवर, निर्मला थापा, बेदबहादुर गुरुङ, सरस्वती गुरुङ, नन्दकला दमाइ नेपालीले भाग लिएका थिए ।