विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गरिने | Khabarhub Khabarhub

विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गरिने


१८ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं‍– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको उक्त बैठकमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गर्ने र औद्योगिक लिज जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने विषयमा छलफल भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा केही निश्चित वस्तुहरूमा मात्र गुणस्तर प्रमाणीकरण लागू गर्ने र क्रमशः सबै आयातित वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस निर्णयबाट बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच बढ्ने, उपभोक्ता संरक्षणमा टेवा पुग्ने र स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।

त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत लिजमा दिइने जग्गाको लिज भाडा प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँमा झार्ने विषय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

उद्योग प्रवर्द्धन तथा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, समन्वय र प्राथमिकताको विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

दुवै मन्त्रालयले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एजेन्सीबाट

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८२, आइतबार  ५ : ३३ बजे

पृथ्वीमानले पुर्‍याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : सभापति देउवा

चितवन– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्व पृथ्वीमान गुरुङले पार्टीमा

तनहुँमा बस भिरमा खस्नुअघि ढोकाबाट हामफालेका थिए आठ यात्रु

तनहुँ- गोरखाबाट चितवनको नारायणगढ गइरहेको बस आइतबार दिउँसो तनहुँको ऐनापहराबाट खस्दै

बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन नबनाऊ 

काठमाडौं– राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरुले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कुनै

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम सात वर्षमा ३७ प्रतिशत

धनुषाधाम–  तराई–मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा उत्पादन समस्याको दिगो समाधानका