सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा « Khabarhub

सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा


२० पुस २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानका लाखौं मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय आवश्यकतालाई सहयोग गर्न आगामी छ महिनामा ४०४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

बिहीबार साँझ जारी गरिएको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा डब्लुएफपीले दीर्घकालीन खाद्य तथा पोषण असुरक्षाका कारण देश लामो समयदेखि मानवीय संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ। 

प्रतिवेदनले सुडानमा जारी द्वन्द्वले अवस्था झन् बिग्रिएको र सन् २०२४ नोभेम्बर ३० सम्ममा आठ लाख ९२ हजार मानिस दक्षिण सुडानबाट भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएफपीले चेतावनी दियो, ‘परिस्थिति झन् खराब हुन सक्छ । सन् २०२५ मा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न सक्छन् ।’

प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपत्कालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

डब्लुएफपीले २१ लाख बालबालिका तथा ११ लाख गर्भवती महिला तीव्र कुपोषणबाट पीडित हुने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । डिसेम्बर २०२४ मा, डब्लुएफपीले दाताहरूलाई खाद्य आपूर्तिहरू पूर्व–स्थापना गर्न प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्‍यो ।

जनवरी सन् २०२४ देखि, डब्लुएफपीले ४२ लाख मानिसलाई सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर ११ मा, डब्लुएफपीले खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गर्न दक्षिण सुडान लचिलोपन रणनीति सुरु गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८१, शनिबार  १२ : ५१ बजे

‘आध्यात्मिक शिक्षाले मानिसलाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउँछ’

दमौली– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आध्यात्मिक शिक्षाले मानिसलाई स्वस्थ

दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभामा ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न

नेपाल ‘ए’ ले एनटी स्ट्राइकलाई दियो १२३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– अस्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी–२० सिरिजअन्तर्गत आज जारी खेलमा

मुख्यमन्त्री थापा मगरले भदौ ७ गते विश्वासको मत लिने

बागमती– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले यही भदौ ७

सरकारद्वारा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३