सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा « Khabarhub

सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा


२० पुस २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानका लाखौं मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय आवश्यकतालाई सहयोग गर्न आगामी छ महिनामा ४०४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

बिहीबार साँझ जारी गरिएको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा डब्लुएफपीले दीर्घकालीन खाद्य तथा पोषण असुरक्षाका कारण देश लामो समयदेखि मानवीय संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ। 

प्रतिवेदनले सुडानमा जारी द्वन्द्वले अवस्था झन् बिग्रिएको र सन् २०२४ नोभेम्बर ३० सम्ममा आठ लाख ९२ हजार मानिस दक्षिण सुडानबाट भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएफपीले चेतावनी दियो, ‘परिस्थिति झन् खराब हुन सक्छ । सन् २०२५ मा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न सक्छन् ।’

प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपत्कालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

डब्लुएफपीले २१ लाख बालबालिका तथा ११ लाख गर्भवती महिला तीव्र कुपोषणबाट पीडित हुने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । डिसेम्बर २०२४ मा, डब्लुएफपीले दाताहरूलाई खाद्य आपूर्तिहरू पूर्व–स्थापना गर्न प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्‍यो ।

जनवरी सन् २०२४ देखि, डब्लुएफपीले ४२ लाख मानिसलाई सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर ११ मा, डब्लुएफपीले खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गर्न दक्षिण सुडान लचिलोपन रणनीति सुरु गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८१, शनिबार  १२ : ५१ बजे

विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति

काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न ११ स्थानमा आगलागी हुँदा एक

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १९ जनाको आवेदन

महेन्द्रनगर– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने भएपछि कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल