सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छ : मन्त्री गुरुङ « Khabarhub

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छ : मन्त्री गुरुङ


२० पुस २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही सहकारी संस्थाका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। 

दिगो पर्यटन सहकारी संस्थाको शनिबार आयोजित १४औँ साधारण सभामा मन्त्री गुरुङले सहकारीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न हालै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको बताए। 

उनले सहकारीलाई नियमन गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा भएको जानकारी दिए । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने, बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण एवं कार्यक्षेत्र तोकिएको बताए। 

‘सहकारीमा भएको बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८१, शनिबार  २ : ४४ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण