अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित « Khabarhub

अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित


२२ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – सन् २०२४ को अन्त्यसम्म अफ्रिकामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी)को सङ्ख्या बढेर दुई करोड ७५ लाख पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन एजेन्सीले अक्टोबर सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या दुई करोड ४२ लाखबाट बढेको बताएको हो ।

‘सुडानमा आईडीपीको वृद्धि देशका धेरै राज्यहरूमा चलिरहेको द्वन्द्व तथा भारी वर्षा र आगलागीका कारण भएको हो,’ आईओएमले भनेको छ ।

एजेन्सीले गत वर्ष अक्टोबर २० र नोभेम्बर १३ को बीचमा अल जजीरा राज्यमा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड सपोर्ट फोर्सहरू बीचको झडपका कारण अनुमानित ६८ हजार ८०१ परिवारहरू विस्थापित भएको उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रको आप्रवासन एजेन्सीले कथित रूपमा सात विभिन्न राज्यका ३८ क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरू विस्थापित भएको बताएको छ । “विस्थापित व्यक्तिहरू मध्ये, १५ हजार १२९ आईडीपी थिए,’ आईओएमले उल्लेख गर्‍यो ।

आईडीपी जनसङ्ख्याको उच्च सङ्ख्या भएका अन्य देशहरूमा सोमालिया ३५ लाख, इथियोपिया ३३ लाख र दक्षिण सुडान २० लाख छन् ।

आईओएमका अनुसार विस्थापनका मुख्य कारण विशेषगरी इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा द्वन्द्व, बाढी, खडेरी र खाद्यान्न असुरक्षा हुन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  ८ : ३३ बजे

‘मधेशी समुदायका बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा जनताले देखेका सपना पुरा हुन्छन्’

काठमाडौं– संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशमा उत्पीडित जनताहरूले देखेका सपना पुरा

ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो अस्पताल भर्ना

ब्रासिलिया– निर्वाचित सत्ता उल्टाउने विद्रोह ‘कू’ को षड्यन्त्र रचेको अभियोगमा

माइडियाले ल्यायो पाँच मोडलका इन्डक्शन हब 

काठमाडौं– होम एप्लायन्स ब्रान्ड माइडियाले आधुनिक प्रविधिमा आधारित इन्डक्शन हबलाई ग्यासको वैकल्पिक समाधानका

लज्जास्पद हारसँगै एमाले-नेकपाका कार्यकर्ता चिन्तित : नेतृत्वले देखाए सुध्रिने संकेत

काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सर्मनाक हारसँगै नेकपा (एमाले) र

गृहमन्त्रीसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन