अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित « Khabarhub

अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित


२२ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – सन् २०२४ को अन्त्यसम्म अफ्रिकामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी)को सङ्ख्या बढेर दुई करोड ७५ लाख पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन एजेन्सीले अक्टोबर सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या दुई करोड ४२ लाखबाट बढेको बताएको हो ।

‘सुडानमा आईडीपीको वृद्धि देशका धेरै राज्यहरूमा चलिरहेको द्वन्द्व तथा भारी वर्षा र आगलागीका कारण भएको हो,’ आईओएमले भनेको छ ।

एजेन्सीले गत वर्ष अक्टोबर २० र नोभेम्बर १३ को बीचमा अल जजीरा राज्यमा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड सपोर्ट फोर्सहरू बीचको झडपका कारण अनुमानित ६८ हजार ८०१ परिवारहरू विस्थापित भएको उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रको आप्रवासन एजेन्सीले कथित रूपमा सात विभिन्न राज्यका ३८ क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरू विस्थापित भएको बताएको छ । “विस्थापित व्यक्तिहरू मध्ये, १५ हजार १२९ आईडीपी थिए,’ आईओएमले उल्लेख गर्‍यो ।

आईडीपी जनसङ्ख्याको उच्च सङ्ख्या भएका अन्य देशहरूमा सोमालिया ३५ लाख, इथियोपिया ३३ लाख र दक्षिण सुडान २० लाख छन् ।

आईओएमका अनुसार विस्थापनका मुख्य कारण विशेषगरी इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा द्वन्द्व, बाढी, खडेरी र खाद्यान्न असुरक्षा हुन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  ८ : ३३ बजे

नयाँबसपार्कबाट गाउँ फर्किने यात्रुको चाप उच्च

काठमाडौँ– बडादसैँ नजिकिएसँगै काठमाडौँको नयाँबसपार्कबाट आफ्नो घर गाउँ फर्किने यात्रुको

बूढीगण्डकी बाढीको प्रतिकार्य तीव्र : नेपाल रेडक्रस

काठमाडौँ– नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बूढीगण्डकी नदीमा गएको आकस्मिक बाढी प्रभावितको

पहिरोले बूढीगण्डकीमा थुप्रिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा आकस्मिक बाढी : इसिमोड

काठमाडौँ– गोर्खाको चुमचेट नजिकै पहिरोले नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध

सहमहामन्त्रीहरूको अन्तिम परिणाम अपराह्नसम्म आउने, जनसम्पर्कको गणना थालिँदै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सहमहामन्त्रीहरूको मत गतगणना जारी

कांग्रेस महामन्त्रीमा पराजित घिमिरेले भने– ‘यो अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवात हो’

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा