अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित « Khabarhub

अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित


२२ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – सन् २०२४ को अन्त्यसम्म अफ्रिकामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी)को सङ्ख्या बढेर दुई करोड ७५ लाख पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन एजेन्सीले अक्टोबर सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या दुई करोड ४२ लाखबाट बढेको बताएको हो ।

‘सुडानमा आईडीपीको वृद्धि देशका धेरै राज्यहरूमा चलिरहेको द्वन्द्व तथा भारी वर्षा र आगलागीका कारण भएको हो,’ आईओएमले भनेको छ ।

एजेन्सीले गत वर्ष अक्टोबर २० र नोभेम्बर १३ को बीचमा अल जजीरा राज्यमा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड सपोर्ट फोर्सहरू बीचको झडपका कारण अनुमानित ६८ हजार ८०१ परिवारहरू विस्थापित भएको उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रको आप्रवासन एजेन्सीले कथित रूपमा सात विभिन्न राज्यका ३८ क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरू विस्थापित भएको बताएको छ । “विस्थापित व्यक्तिहरू मध्ये, १५ हजार १२९ आईडीपी थिए,’ आईओएमले उल्लेख गर्‍यो ।

आईडीपी जनसङ्ख्याको उच्च सङ्ख्या भएका अन्य देशहरूमा सोमालिया ३५ लाख, इथियोपिया ३३ लाख र दक्षिण सुडान २० लाख छन् ।

आईओएमका अनुसार विस्थापनका मुख्य कारण विशेषगरी इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा द्वन्द्व, बाढी, खडेरी र खाद्यान्न असुरक्षा हुन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  ८ : ३३ बजे

सेयरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था फाइनल नै हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणको क्रममा व्यवस्था गरिएको

विद्युत पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि कर लगाइएको हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीको पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि

निजी स्कुल नरोज्ने दिन पनि आउला : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै दिन कसैले पनि निजी

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगमैत्री बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री बानियाँ 

चितवन– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, माफी माग्न आग्रह

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति