अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित « Khabarhub

अफ्रिकाबाट दुई करोड ७५ लाख मानिस विस्थापित


२२ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – सन् २०२४ को अन्त्यसम्म अफ्रिकामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी)को सङ्ख्या बढेर दुई करोड ७५ लाख पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन एजेन्सीले अक्टोबर सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या दुई करोड ४२ लाखबाट बढेको बताएको हो ।

‘सुडानमा आईडीपीको वृद्धि देशका धेरै राज्यहरूमा चलिरहेको द्वन्द्व तथा भारी वर्षा र आगलागीका कारण भएको हो,’ आईओएमले भनेको छ ।

एजेन्सीले गत वर्ष अक्टोबर २० र नोभेम्बर १३ को बीचमा अल जजीरा राज्यमा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड सपोर्ट फोर्सहरू बीचको झडपका कारण अनुमानित ६८ हजार ८०१ परिवारहरू विस्थापित भएको उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रको आप्रवासन एजेन्सीले कथित रूपमा सात विभिन्न राज्यका ३८ क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरू विस्थापित भएको बताएको छ । “विस्थापित व्यक्तिहरू मध्ये, १५ हजार १२९ आईडीपी थिए,’ आईओएमले उल्लेख गर्‍यो ।

आईडीपी जनसङ्ख्याको उच्च सङ्ख्या भएका अन्य देशहरूमा सोमालिया ३५ लाख, इथियोपिया ३३ लाख र दक्षिण सुडान २० लाख छन् ।

आईओएमका अनुसार विस्थापनका मुख्य कारण विशेषगरी इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा द्वन्द्व, बाढी, खडेरी र खाद्यान्न असुरक्षा हुन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  ८ : ३३ बजे

सिने उद्योगमा तीन ब्यानरको वर्चस्व, दर्शकको रोजाइ कन्टेट कि ब्रान्ड ?

काठमाडौं – ‘अन्ततः कन्टेन्टमा दम भएकै फिल्म हिट हुन्छन्’ भन्ने

कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत– नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको प्रयास आवश्यक : महालेखापरीक्षक

काठमाडौँ– महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन

मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन अवधिभर

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अन्तरिम प्रतिवेदन कृषिमन्त्रीलाई बुझाइयो

काठमाडौँ-  कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी