पाथीभरा केबलकार विवाद : तत्काललाई निर्माण रोकिने, आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता « Khabarhub

पाथीभरा केबलकार विवाद : तत्काललाई निर्माण रोकिने, आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता


२२ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ताप्लेजुङको पाथीभरा-मुक्कुमलुङका आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच मंगलबार साँझ ६ बुँदे सहमतिमा  हस्ताक्षर भएको छ ।

आन्दोलतरतपक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच ललितपुरको हिमालय होटलमा भएको वार्तापछि पाथीभरा केवलकारको स्टेशन निर्माण कार्य स्थगन गरिने भएको छ।

केबलकारको स्टेशनबारे आगामी माघ २७ गते हुने अर्को वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको हो । 

सरकारले घोषणा गरे बमोजिम गत माघ १२ गतेको र त्यस आसपास भएका आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गर्ने सहमति भएको छ ।

माघ १२ गते ताप्लेजुङ सदरमुकाममा सुरक्षाकर्मीसँग भएको घटनाबारे छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको वार्ता टोलीका संयोजक नेपाल सरकारका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, थुनुमा रहेका बन्दीहरूको बिनाशर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

मुक्कुम्लुङ संरक्षणका लागि आन्दोलनमा रहेका पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने सहमति भएको छ।

यसका साथै वार्ताका क्रममा भएका पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणबारेका असहमति लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गर्न माघ २७ गते फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ । 


प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८१, मंगलबार  १० : ४९ बजे

समुद्रमा भेटियो दुर्लभ नीलो अक्टोपस

एजेन्सी– ग्यालापागोस टापु नजिक गहिरो समुद्रमा वैज्ञानिकहरूले दुर्लभ नीलो रङको

पाकिस्तानमा बस-भ्यान ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तूनख्वामा सोमबार बिहान भएको भीषण

‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स २०२६’ले साहित्यिक व्यक्तित्व नेपालमा ल्याउने

काठमाडौं– ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स वर्कशप २०२६’का आयोजकले दक्षिण

भारतमा फेरि इन्धन मूल्य वृद्धि, १० दिनमै चौथो पटक महँगी

नयाँदिल्ली- मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढिरहेका

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौं– देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेका