निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का | Khabarhub Khabarhub

निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का


२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको बताएका छन् ।

तमोर इनर्जी प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रमा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिनबारे चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग गए राति आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न टनेल बोरिङ मेसिनजस्ता प्रविधिबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्दैगर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए ।

‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुन्छ, विपन्न वर्गले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई धरौटी राखेर दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसमा निजी क्षेत्र पनि आबद्ध हुनुपर्छ’, मन्त्री खड्काले भने । एउटा वर्ग र समुदाय धनी भएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशका लगानीकर्तालाई भित्र्याएर फाइदा लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले लिएको नीतिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे ।

तमोर इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले नेपालमा वर्तमान समयमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि यो आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ उक्त आयोजना ५१ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । जसमा १२ अर्ब लगानीकर्ता, आठ अर्ब पब्लिक शेयर, २९ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी दुई अर्ब बत्ती बलेपछि भुक्तानी गर्ने गरी लगानी जुटाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  ७ : ५३ बजे

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले गरे सिरहाकाे व्यापारिक भवन उद्घाटन

काठमाडौं–  कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिरहाकाे लहान

पश्चिम नवलपरासीमा पानी परेपछि धानबाली झाँगिदै

नवलपरासी– लामो समय वर्षा नभएर खडेरीका कारण सुख्खा भएका धानबाली