काठमाडौं- संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका र प्रतिपक्षमा रहेका तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू एकत्रित भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भनेर उनीहरू ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेर एकत्रित भएका हुन् ।

तराई–मधेश केन्द्रित विभिन्न सात दलहरूले बिहीबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौंको थापागाउँमा बिहीबार कार्यक्रम आयोजना गरेर सात दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को घोषणा गरे ।

मोर्चामा तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी छन् ।

यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेश चन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि मोर्चाका सदस्य दलहरू हुन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा कार्यक्रममा नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक अन्य दलका अध्यक्षहरू उपस्थित थिए । नाउपका तर्फबाट कार्यक्रममा मणिराम भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो । नाउपाको बैठक कैलालीमा चलिरहेकाले अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको मोर्चाले जनाएको छ ।

झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई मोर्चाको आवश्यकता किन पर्‍यो ? जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले खबरहबसँग भने, ‘संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीतालाई संस्थागत गर्न, यसको रक्षा गर्न हामीले मोर्चा बनाएका हौँ ।’

मोर्चा बनाउनुको उदेश्यबारे खबरहबले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपालका नेता केशव झालाई प्रश्न गरेको छ । मोर्चा किन बनाइयो ? नेता झाकै शब्दमा :–

पहिलो कारण, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउनुको उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले सरकार बन्यो । पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बन्दा प्रतिपक्ष असाध्यै कमजोर भयो । प्रतिपक्ष कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको जनताको आवाज कम सुनिनु हो । उत्पीडितको आवाज दबाइनु हो । त्यसकारण त्यो नहोस्, सडकमा राम्रो प्रतिपक्ष देखियोस् भनेर हामी एक ठाउँमा जम्मा भएका हौँ ।

दोस्रो कारण, पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्छौँ भने । संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर कार्यदल पनि कांग्रेस–एमालेले बनाए ।

हाम्रो संविधान अपुरो, अधुरो, अपूर्ण छ भनेर सबैभन्दा पहिले भन्ने हामी हौँ । संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने तर, हामीसँग कन्सर्न नै नलिने, हामीलाई पक्ष नै नमान्ने अथवा कसलाई पक्ष मान्ने भन्ने संशय भएको होला । त्यसकारण संविधान संविधान संशोधन हाम्रो कन्सर्नको विषय भएको हुनाले हामी संविधान संशोधनको पक्ष हौँ भनेर आफूलाई एउटा पक्षका रुपमा उभ्याउन मोर्चा गठन गरेका हौँ ।

तेस्रो कारण, यी दुई कुरा त आवश्यक छँदै थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, जुन संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । अहिले आएर त्यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने गरी पश्चगामी शक्ति, राजावादीहरू फेरि सल्बलाउन थाले । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अझै मजबुत बनाएर प्रस्तु गर्नलाई हाम्रो मोर्चा आवश्यक थियो । त्यो अहिले बनाएका हौँ ।

टिक्ला त ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’?

विगतको इतिहास हेर्दा तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूमा मिल्ने र छुट्टिने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यस्तै उनीहरू एक–अर्कालाई प्रतिष्पर्धी दलका रुपमा लिएर निषेधको राजनीति पनि गर्दै आएको देखिन्छ । बिहीबारमात्रै गठन भएको मोर्चाको भविश्य के हुन्छ ? सात दलको सहकार्य कति समयसम्म टिक्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको दृष्टिकोणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूसँग विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘मिल्न पनि बेर हुँदैन, छुट्टिन पनि बेर हुँदैन । दुईवटै क्रम चलिरहन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘तर, यो भर्खर बनेको छ । यसलाई अगाडि नबढाइकन अरु विकल्प छैन ।’

मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरू तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू बीचको सहकार्य धेरै लामो समयसम्म टिकेको अनुभव आफूहरूसँग नरहेको स्वीकार गर्छन् । तर, उनीहरू आफूहरूले उठाएको मुद्दा कमजोर हुँदा संघर्षका लागि एकजुट भएको विगत पनि स्मरण गर्छन् ।

‘पुराना हाम्रा जुन नजिरहरू छन्, अभ्यासहरू छन् । हामीबीचको सहकार्य धेरै लामो गएको इतिहास त छैन,’ मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झाले भने, ‘तर, पुरानो नजिर र अभ्यासमा के थियो भने जब–जब ‘इस्यु’ (मुद्दा) कमजोर हुने अवस्था आउँथ्यो अथवा जनताको आवाज दबिन्थ्यो, त्यस्तो बेला संघर्षका लागि सबै एक ठाउँमा आएको इतिहास छ ।’

उनले तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू सबैको आ–आफ्नो फरक–फरक विचार भए पनि व्यवस्था नै संकट पर्दादेखि संविधान संशोधन (देशको नक्सा) हुँदा सबै पक्ष एक भएर उभिएका विगतको उदाहरण पनि दिए ।

मोर्चा टिकाउन सचेत

मोर्चामा आवद्ध दलहरूले सबैको सहमति हुने मुद्दाहरू मात्रै अघि बढाउने पनि समझदारी गरेका छन् । सातै दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई कालान्तरसम्म अघि बढाउन तत्कालका लागि सचेतजस्ता पनि देखिन्छन् ।

मोर्चामा सहभागी सात दलहरूले विगतमा भएका गल्ती नदोहोर्‍याने र गल्तीलाई अनुभवका रुपमा लिएर आगामी दिनमा काम गर्ने प्रतिवद्धता भने जाहेर गरेका छन् । ‘यसलाई दीर्घजीवी बनाउनुपर्छ, लामो समयसम्म लैजानु पर्छ । हिजोका दिनमा भएका त्रुटि दोहोर्‍याइनुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीले हिजो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छौँ,’ नेता झाले भने ।

मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन र लामो समयसम्म अगाडि बढाउन सात दलले सहमतिका आधारमा निर्णयहरू गर्ने, सार्वजनिक रुपमा एकअर्काको आलोचना र घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति दिने आचारसंहिता नै बनाएका छन् ।

उनीहरूले वैचारिक र सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने र मोर्चामा आवद्ध दलहरू मोर्चाको उद्देश्यविपरित नहुने गरी अन्य मोर्चामा आवद्ध हुने र अन्य दलहरूसँग एकीकरण हुन बाधा नपर्ने पनि समझदारी गरेका छन् ।

‘हामी मोर्चामा त्यति कुरामात्रै ‘क्यारी’ गर्छौँ, जति कुरामा सबैको सहमति हुन्छ,’ नेता झाले भने, ‘नभए त सबैको आ–आफ्नो पार्टी छँदैछ । आ–आफ्नो पार्टीको एजेन्डाका रुपमा कुराहरू अगाडि बढाउन सबैलाई स्वतन्त्रता छ । ‘मिनिमम’ जे–जे कुरामा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ हुन्छ, त्यो कुरामा मात्रै साझा बनाएर जाने भन्ने कुरा छ ।’

कम्युनिस्टलाई मोर्चामा निषेध

सात दलले तराई–मधेश केन्द्रित अन्य दलहरूलाई भने ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ मा सहभागी गराएका छैनन् । उनीहरूले सरकारमा रहेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र आम जनता पार्टीलाई मोर्चामा सहभागी नगराएका हुन् ।

जसपाको नेतृत्व अशोक राई र आम जनता पार्टीको नेतृत्व प्रभु साहले गरिरहेका छन् । ‘अशोक राईहरू एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ । यता मिलाएर के हुन्छ ?,’ मोर्चा घटक जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भने, ‘उहाँहरू त एमाले मै जाने भनेर जानुभएको हो नि ।’

मोर्चा घटक अर्को दल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता झाले पनि सात दलले कम्युनिस्ट विचार बोक्ने दललाई स्थान नदिएको पुष्टि गरे । ‘प्रभु साहजी हार्डकोर कम्युनिस्ट हो । कम्युनिस्टहरूलाई हामीले स्पेस नदिएकै हो । उहाँसँग कहिल्यै संवाद गरिएन,’ उनले भने ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले जसपाका अध्यक्ष राई एमालेमा जान लागेका कारण मोर्चामा सहभागी नगराइएको दाबी गरे पनि नेता झाले फरक प्रतिक्रिया दिए । ‘अशोक राईजीलाई हामीले सँगै लैजान खोजेकै हो । उहाँ र हामी विगत ६–७ महिनादेखि सहकार्यमै थियौँ,’ नेता झाले भने, ‘अहिले आएर उहाँहरूलाई अलिकति असहज भयो । हामी सरकारमा छौँ, त्यसकारण अहिले नै मोर्चा नबनाइहालौँ, पछि सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर आफैँ ‘ब्याक’ हुनुभएको हो ।’

सात दलहरूले मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई पनि मोर्चामा सहभागी गरएको छैन । अधिकार र पहिचानको मुद्दामा रुचि कम भएको निष्कर्षसहित मोर्चाले उनलाई सहभागी नगराएको बताइन्छ ।

मधेशकेन्द्रित ७ दलले बनाए अलग्गै मोर्चा, पालैपालो नेतृत्व गर्ने

‘अमरेशजीको सवालमा, डाक्सापले अधिकार, पहिचानको कुरा अलिकति कमै रुचाउनुहुन्छ,’ नेता झाले भने, ‘उहाँ कांग्रेसबाट आएकाले ठूलो पार्टीको ह्याङ्गओभर बाँकी नै छ । त्यसकारण उहाँ पनि मोर्चामा अट्नु भएन ।’

तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाहेक अहिले सहभागी नभएका दल र सांसदलाई पछि मोर्चामा सहभागी गराइने बताए । ‘बाँकी रहेकाहरूलाई पछि समेट्छौँ,’ उनले भने ।

मोर्चाका उद्देश्य र प्रतिबद्धता

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढकरण गर्ने, नेपाली विशेषतामा आधारित सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, नामाङ्कन तथा सङ्रचना गर्न/गराउनका साथै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरुका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरु जनतामा पुर्‍याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने ।

२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाएर संघ र प्रदेशबीच स्रोत–साधनको न्यायोचित वित्तिय संघीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने ।

३) प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।

४) नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने ।

५) मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र बिचौलियातन्त्रजस्ता विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने ।

६) देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

७) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउन कार्य अगाडि बढाउन ।

८) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा उत्पीडित र उपेक्षित रहेका समुदायहरूबीच सहकार्य गर्ने/गराउने ।

९) विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच गरिएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झोताका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन ।

१०) राज्यसत्ताद्वारा अन्याय, असमानता, शोषण, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूद्वारा अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि भइरहेका आन्दोलनहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने र आवश्यक कार्य गर्ने ।

११) लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन ।

१२) जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउन ।

१३) जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन ।

१४) आदिवासी–जनजातिसम्बन्धी आईएलओ–१६९ मा उल्लेखित अधिकारहरू प्रत्याभूति गराउन ।

१५) सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागभण्डाको आधारमा नभइ योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।

१६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन ।

१७) विभिन्न आन्दोलनहरुमा शाहदत् प्राप्त गरेका तर सहिद घोषणा हुँन बाँकी रहेका सहिदहरूलाई सहिद घोषणा गराउन र सहिद परिवार तथा अंगभंग भएका आन्दोलनकारीहरूलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन ।

१८) वर्गीय, जातिय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक व्यवस्थाजन्य शोषण उत्पीडन, असमानता, बहिष्करण र विभेदहरू अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने ।

१९) मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई/मधेश र कर्णालीलगायतका पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न ।

२०) तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।

२१) किसानहरुको समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिंचाई, मल–खाद, बीऊ बिजन, किट्नासक औषधी, शीत भण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन ।

२२) वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्यौगीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजिवि जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने ।

२३) जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न भएका नकारात्मक असरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।

२४) सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा कायम रहेको एकल भाषीक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सूचिकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागु गराउन ।

२५) समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चिताका लागि संविधानको धारा–४२ को भावना अनुकूल कानुन निर्माण र कानुन संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन ।

२६) तराई–मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने र हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन ।