काठमाडौं– अध्येता एवं अनुसन्धानकर्ता शंकर तिवारीलाई मानिसहरुले नेपाली कांग्रेसका युवा नेताभन्दा बढ्ता राजनीतिक विश्लेषक/लेखकका रुपमा चिन्छन् । अहिलेसम्म कांग्रेसको भातृ संगठनको समेत केन्द्रीय सदस्य नबनेका तिवारीले कांग्रेसको विचार निर्माणमा भने महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।

अब नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन अनि ०८४ को आम निर्वाचनबाट तिवारीले राजनीतिमा औपचारिक ‘डेब्यु’ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

पार्टीमा अघि बढ्नका लागि सडकमा ढुंगा हान्ने र कमिटीको जिम्मेवारी लिने विकल्प मात्र हुँदैन, विचारधारात्मक कामबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् तिवारी । प्रदीप गिरीको संगतले युवा उमेरमै परिपक्व देखिएका तिवारी यतिबेला गगन थापाको सानिध्यमा रहेर कांग्रेसको बैचारिक मोर्चा सम्हालिरहेका छन् ।

खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा तिवारीले केही नयाँ वैचारिक खुलासा गरेका छन् ।

वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बोक्दै आएको नेपाली कांग्रेसले ०४६ सालपछि विचारधारात्मक फड्को मारेको सम्झँदै तिवारी आगामी १५ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा अर्को विचारधारात्मक मोडमा पुग्ने बताउँछन् । र, त्यो नयाँ विचारको नेतृत्व गगन थापाले गर्ने उनको दाबी छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालासँग स्पष्ट विचार नरहेको तर गगन थापासँग नयाँ विचार रहेको उनी बताउँछन् । डा. मिनेन्द्र रिजालसँग भने गगन थापाको भन्दा फरक विचार रहेको तिवारीको बुझाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं कांग्रेसका युवा नेता तिवारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली कांग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई ‘सुसाइड’ को संज्ञा दिएका छन् । अब यो गठबन्धनका नकारात्मक परिणामहरु देखिँदै जाने उनको विश्लेषण छ ।

प्रस्तुत छ अध्येता तिवारीसँग खबरहबका लागि अरुण बराल र केशव सावदले गरेको कुराकानी–

यहाँको अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनु न, तपाई अहिले नेपाली कांग्रेसको कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?

मेरो जन्म स्याङ्जाको वालिङमा भएको हो । हाल नवलपरासी(पूर्व)को मध्यविन्दू–१ मा बसोबास छ । म नेपाली कांग्रेसको कुनै औपचारिक पदीय जिम्मेवारीमा छैन र पनि पार्टीको काममा नै व्यस्त रहँदै आएको छु । दुई महामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका ०७८/०७९ को स्थानीय तह र संघीय निर्वाचन घोषणापत्र ड्राफिट्ङ कमिटीमा थिएँ । केन्द्रीय कार्यालयको पुस्तकालयको स्थापनाको काममा सहभागी भएँ । प्रशिक्षण र भाषणका लागि जिल्लाहरुबाट र देश बाहिरबाट पनि निम्तो आइरहेको हुन्छ ।

विद्यार्थीकालमा नेवि संघको क्याम्पस इकाई अध्यक्ष भइयो । रत्नराज्य क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव लडियो । मैले नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा पनि काम गर्न पाएको होइन । म जेएनयुमा अध्ययनका लागि गएका बेला दिल्लीमा आम आदमी पार्टी ‘पिक’मा पुग्दै थियो । अमेरिकामा रहँदा ट्रम्पको नेतृत्व थियो । सबै घटनाक्रमसँग अपडेट भएँ ।

आरआरमा यहाँ स्ववियु सभापति लडिसेकपछि कुनै दिन राजनीतिमा ज्वाइन गरिन्छ भनेर जेएनयुमा पढ्न जाने इच्छा थियो । तर, गान्धी दर्शन पढेपछि १०–५ वाला जागिर गर्दिनँ, ‘सोसल एक्टिभिजम’मा नै लाग्छु भन्ने थियो । गान्धी दर्शनको पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा सकेर ३/४ वर्ष हल्लिएपछि बल्ल जेएनयु गइयो । अखबार लेखन पनि त्यतिबेलै सुरु गरियो । जेएनयु जानुभन्दा पहिले फाट्टफुट्ट लेख्थेँ । हिमालखबर पत्रिकामा भने नियमित लेख्ने गर्थेँ । त्यसपछि लेख्ने काम गर्दै आएँ ।

मैले कहीँ पनि छात्रवृत्तिका लागि अप्लाई गरेको होइन । धेरै मान्छेहरू जेएनयुमा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर, मैले गरिनँ । त्यतिबेला जेएनयूमा खर्च पनि खासै हुँदैन थियो । सय डलरचाँहि ६/६ महिनामा प्रत्येक सेमेष्टरमा तिर्नुपर्थ्यो । होस्टलमा न्यूनतम शुल्कमा बस्न पाइन्थ्यो ।

तपाईँले बीपीको कितावमा पनि काम गर्नुभयो हैन ? पुस्तक लेखनको पृष्ठभूमि कस्तो थियो ?

त्यसैले थिचेर म यता आएँ । मेरो ‘अनलाइकली इन्ट्री’ हो राजनीतिमा ‘ल्याटर इन्ट्री’ भनेजस्तो भन्नुहुन्छ मेरा शुभचिन्तक र अग्रजहरु । बौद्धिकताकै बाटोबाट राजनीतिमा आएको हुँ । म नेविसंघको अधिवेशन नभएकाले निर्वाचन बाहेक अर्को प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा जान्नँ भनेर केन्द्रीय सदस्य भइनँ । संयोगले सोही अवधिमा प्रदीप गिरिसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । नरहरि आचार्य, गगन थापाहरूसँग पनि काम गर्न पाएँ । शास्त्रीयमा प्रदीप गिरिसँग, युवामा गगन थापासँग काम गर्न पाएको भएर सजिलो भयो ।

कांग्रेसका दस्ताबेजहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ हैन ?

प्रदीप गिरीसँग संगत गरेका सुरुवाती दिनहरू थिए । उहाँकै सिफारिसमा भखैरै गान्धी दर्शन अध्ययन सकाएर आएको थिएँ । १२ औं महाधिवेशन सँघारमा थियो । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको त्यो पहिलो महाधिवेशन थियो । त्यतिबेला उहाँ (प्रदीप गिरी) ले ०४६ अगाडिको कांग्रेस र ०४६ पछिको कांग्रेस अलग हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न चाहनु हुन्थ्यो । सय पेजभित्रको सानो बुकलेटबाट त्यो पुष्टि गर्न चाहनुहुन्थ्यो । कांग्रेस धेरै पढ्दैनन् । थोरै चुनिन्दा डकुमेन्ट राखेर यो काम गर्नुपर्छ, पहिला र पछिको कांग्रेस फरक रहेको देखाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।

रोचक कुरो गर्नुभयो, कांग्रेसमा त्यस्तो के फरक छुट्टयाउनुभयो ?

त्यसपछि मेरो उहाँ (प्रदीप गिरी) सँग कुराकानी भयो । उहाँलाई भनेँ, ०४८ पछिका दुईवटा मात्रै डकुमेन्ट राखे पनि सय पेजभन्दा बढी हुन्छ, हाम्रो त ‘जस्टिफाई’ गर्न किताब ठूलो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उहाँले तपाईं आफैँ सामाग्री खोज्नुस्, आफैँ काम गर्नुस् भन्नुभयो ।

त्यतिबेला मैले भर्खरै एमए सकाएको थिएँ । क्याम्पसको राजनीतिबाट भर्खरै बाहिर आएको बेला थियो । काम गर्दा पर्सनालिटी पनि बढ्छ भन्ने भयो । इतिहासकार राजेश गौतम लगायतका अरु कांग्रेसको इतिहाससँग सम्बन्धित किताबहरूबाट जे जति गर्न सकिन्छ भनेर मैले पहल थालेँ । फेरि त्यहीबेलामा गगन थापाकै पहलमा अब आफूलाई एउटा पोलिसी इन्स्टिच्युट चाहिन्छ भनेर पब्लिक पोलिसी पाठशाला स्थापना गरिसक्नुभएको थियो ।

मैले प्रदीप गिरीबाट निस्केपछि गगन दाइलाई भेटेर यो ऐतिहासिक दस्तावेजको प्रोजेक्टका बारेमा बताएँ । तपाईंले पनि संलग्न हुनुपर्‍यो र इनपुट दिनुपर्‍यो, बाँकी काम म गरिहाल्छु भनेँ । त्यसमा समयको चापले गर्दा प्रताप पौडेल पनि जोडिनुभयो ।

एक हप्तामै सामग्री तयार भयो । प्रदीप गिरी भूमिका लेखिदिन सहमत हुनुभयो । नेपाली कांग्रेस : ऐतिहासिक दस्तावेजहरु १२ औँ महाधिवेशनमा निस्किएको हो । त्यो डकुमेन्टमात्रै, बिना कुनै टिप्पणीको संकलन हुँदा सबैलाई हेर्न सहज भएको छ ।
दोस्रो संस्करण त्योभन्दा दोब्बर ठूलो भयो । सामग्री थप्यौँ । पहिलो संस्करणमा हामीले पार्टीका फरक मतहरू छापेका थिएनौँ । दोस्रोमा पार्टीको सुरुदेखिका फरक मतहरू राख्यौँ ।

जस्तो– हामीले दोस्रो संस्करणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किशुनजीलाई हराउन दिएको वक्तव्य होस् या कांग्रेसको जनमत संग्रहपछिको परिणामलाई स्वीकारेर बीपी (कोइराला)सँग झगडा भइसकेपछि ३८ समूहका बखान सिंहको वक्तव्य होस्, पार्टीका सबैखाले फरक मतहरू त्यहाँ छन् । किनकि त्यो पार्टीको सम्पत्ति हो । पार्टीको फरक मतको व्यवस्थापन कसरी भएको छ, भएको छैन, त्यो राख्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सबै छापेका छौँ । पहिलो संस्करणमा फरक मत छापेका थिएनौँ ।

तपाईले प्रदीप गिरीले मुल्तवीमा राखिराखेको वीपी कोइरालाको अप्रकाशित डायरीलाई जेल डायरी (१९६२–६८) पनि सम्पादन प्रकाशन गर्नुभयो नि ?

‘बीपी कोइरालाको जेल डायरी’मा म कसरी जोडिएँ भनेर मैले पुस्तकको भूमिकामा लेखेको पनि छु । छोटकरीमा भन्दा प्रदीप गिरीलाई पनि जेल डायरी अंग्रेजी र नेपाली कसरी अलग भयो भन्ने ‘जस्टिफाई’ गर्न हम्मेहम्मे परेकै विषय थियो । त्यसको निरुपण गर्न नसकेरै छापिन ढिलाइ भएको थियो ।

पछि मैले केही अर्काइभल स्रोतबाट र अरु थुप्रै मान्छेहरूसँग कुरा गरिसकेपछि यस्तो–यस्तो भएको हो भन्ने अनुमान लगाएँ । क्रस चेक पनि गरेँ । त्यसका आधारमा ‘जस्टिफाई’ गरेँ ।

बीपीले जेलमा अंग्रेजीमै शुरु गरेको र पछि जेलबाट निस्किसकेपछि फुर्सदमा आफैंले अनुवाद गरेको तर, त्यो अंश छापिएको थिएन । त्योचाहिँ अनुवाद गर्न बाँकी रहेको भन्ने शैलीको मैले खुलाएर लेखेको छु । किनकि बीपीको जुन ‘अर्काइभल इन्ट्री’ छ, त्यो पहिलो मितिको अंग्रेजी इन्ट्री र नेपाली अनुवाद ठ्याक्कै मिल्छ । त्यसरी सुरुमा अंग्रेजीमै लेखेको भन्ने देखेँ । त्यसपछि त्यो (‘बीपी कोइरालाको जेल डायरी’) छापियो ।

त्योअघि १४ औं महाधिवेशनमा मैले मेरो समसामयिक लेख संकलनको किताब कसले सुधार्छ कांग्रेस ? शीर्षकमा निकालेँ । त्यसले पनि एक किसिमको ‘माइलेज’ दियो ।

त्यसपछि म ५/६ वटा शहरमा ‘बीपीको जेल डायरी’ पुस्तकमाथि चर्चाका लागि आयोजना भएका कार्यक्रममा पनि गएँ । बीपी साहित्य महोत्सवमा पनि सहभागी भइयो । यो सबै कुराले एउटा ‘पर्सनालिटी’ बन्यो । निरन्तर लेखन र टेलिभिजनका अन्तरवार्ताले थप सहयोग गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नभए पनि एक किसिमको ‘भिजिविलिटी’ भएका कारण साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको महसुस गर्दछु ।

अब राजनीतिमा सक्रियरुपमा आउनुहुन्छ ?

म फुलटाइम पोलिटिक्समै छु । पढ्ने, लेख्ने, अलिअलि स्वतन्त्र अनुसन्धानका कामहरू पनि गरिराख्ने ।

नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो कि पुँजीवादी ?

नेपाली कांग्रेसले आफूलाई पुँजीवादी घोषणा गरिसकेको छैन । यसको जुन समाजवादी घोषणा पत्र २०१२ सालमा जारी भयो, त्यसबाट ०४८ सालयताको पोलिसीमा डिपार्चर गरेको छ । जसरी १९५० मा ब्रिटिस सरकारमा त्यहाँको लेबर पार्टीको जुन पोलिसी थियो, हाम्रो ०१५ सालको बीपीको पनि त्यस्तै पोलिसी थियो । तर, १९९० पछि टोनी ब्लेयर नयाँ नीति, थर्ड वेभ (तेस्रो लहर) लिएर आए । हामी पनि युरोपको जुन भंगालो छ, त्यो भंगालोबाट बाहिर गएका छैनौँ ।

हामीकहाँ नाम प्रजातान्त्रिक समाजवाद राखिएको छ, काम सामाजिक लोकतन्त्रको भएको छ । पहिले पोलिसीले बजारलाई नियन्त्रण गरिराखेको थियो, १९९० यताको युगमा बजारले पोलिसीलाई नियन्त्रण गर्ने समय आयो । बजारले राजनीतिलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ । बजार यति प्रभावित भएर आयो तर शब्द पुरानै राखेको छ । फेरि, दाबा गरेको छ कि हामी समाजवादी हौं, पिपुल सेन्टरमा हुनुपर्छ, जनताको गास, बास, कपासका कामहरू, लोक कल्याणकारी काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिएका छैनन् । तर, समग्रमा बजारबाट किचिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा यो कुरालाई इमान्दारितापूर्वक स्वीकार गरेर कसैले पनि हामी साँच्चै डिपार्चर गर्न लागेको हो भनेर अहिलेसम्म जोखिम लिएको छैन ।

गगन थापा केन्द्रीय सदस्यमा आइसकेपछि, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, त्योबेला पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा बहस भएको छ । गगन थापाले यसलाई फेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

ग्रिसका पूर्वअर्थमन्त्री यानिस भारो फाकिसले अहिले पनि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ शब्दको प्रयोग गरिराखेका छन् । बाँकी युरोप अथवा नर्डिक देशहरुले धेरै पहिलेदेखि नै ‘सोसियल डेमोक्रेसी’ भन्ने शब्दावली चलाइरहेका छन् । यसमा मिनेन्द्र (रिजाल) दाइहरूको तर्क छ– प्रजातान्त्रिक समाजवाद ठीक छ । १४ औँ महाधिवेशनमा गगन थापाको ‘सम्मुनत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को जुन डकुमेन्ट आयो, त्यो डकुमेन्टमा हामीले बजार अंगाल्यौँ भन्ने केहीको आरोप छ ।

तर, उहाँ (गगन) को तर्क के देखिन्छ भन्दा, होइन अब डिपार्चर गर्ने हो । टोनी ब्लेयर डिपार्चर गरेर न्यु लेबर बनाउँछु भनेर आए भने मैले पनि किन झुटो बोल्ने ? समाज यति धेरै अगाडि आइसक्यो । हामीले नयाँ ब्याख्या गरेर बुझाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासले डिपार्चरमा जानुपर्छ भन्ने, उहाँको सामाजिक लोकतन्त्र, जुन ‘सम्मुनत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को डकुमेन्ट हेर्‍यो भने त्यो देखिन्छ । कांग्रेसको आजको अवस्था यही हो ।

भनेपछि, कांग्रेसको विचारले अहिलेसम्म कुनै आकार लिइसकेको छैन ?

कांग्रेसको सभापति भएर पार्टी पनि चलाउँछु र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छु भनेर कुनै पनि नेताले यसरी भिजन क्लियर गर्दै गएको पहिलो पटक हो । त्यो दरकार किशुनजीलाई पनि थिएन, गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभएन । र, यो काम शेरबहादुर देउवाले पनि गर्न चाहनुभएन । सुशील (कोइराला) दाइको त समय छोटो थियो ।

तर, गगन थापाले जुन शैलीले आफ्नो आइडियल टोनी ब्लेयरबाट प्रभावित भएर अस्ति महासमिति बैठकका बेलामा सामाजिक लोकतन्त्रको आफ्नो कार्यपत्रमाथि एउटा जर्नल टाइपको १०–१२ जना विज्ञहरूलाई लेखाइ सक्नुभएको छ । त्यो छापिने क्रममा छ । अबको अधिवेशनले त्यो फेर्ने सम्भावना बढी छ ।

कांग्रेस जहाँ उभिराखेको थियो, त्यो फ्रेमबाट समाज यो–यो बदलियो, हामीले नबदलिएको नाटक गरेर हुँदैन, हामीले नबदलेर गर्ने कुरा झुट हुन्छ, नयाँ समय यहाँ आएको हो र हामी पुरानो कुराबाट नवीकरण गरेर यहाँ आएका छौँ भनेर उभिनुपर्छ भन्ने स्पष्टताका साथ दुवै महामन्त्रीहरू उभिने सम्भावना छ ।

कांग्रेसको आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई वैचारिक हिसाबमा अर्को मोड भन्न सकिन्छ ?

बिल्कुल । त्यो हुन्छ । किनकि पार्टीले २०१२ सालदेखिको प्रजातान्त्रिक समाजवादको फ्रेमलाई सामयिक बनाएर फेरि घोषणा गर्नु पर्छ । अथवा, पार्टीको महाधिवेशनलगत्तै त्यो होला । जसले यसमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँमा त्यो आत्मविश्वास देखिन्छ ।
बीपीले भूमि, भूमि, भूमि भन्नुभएको छ । तर, उहाँले निर्वासनबाट फर्किएपछि भूमिको कुरा गर्नुभएको छैन । किन बिर्सिनुभयो बीपीले भूमिको कुरा ? यो रोचक छ । ००७ सालदेखि भूमि, भूमि, ०१५ सालमा पनि भूमि, भूमि, बिर्ता भनेको मान्छे निर्वासनबाट फर्किसकेपछि भूमिको कुरा गर्न छाड्नुभएको छ ।

त्यही बीपी, जसले विदेशी सहयोगले नै हामीले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यूएनमा गएर पनि बोल्नुभएको छ । सबैसँग सहयोग माग्नुभएको छ । विभिन्न देशबाट सहयोग आएको छ । त्यो मान्छेले पछि निर्वासनबाट फर्किसकेपछि विदेशी पैसाले भुईँफट्टा वर्ग आउँछ, विकास हुँदैन भन्नुभएको छ ।

तर, हामीले १९९० मा फेरि विदेशी सहयोग लिन थाल्यौँ । भनेपछि, बीपीको जुन अर्थशास्त्रभित्रको गहिरो पहलु र आयाम छन्, त्यसबारेमा यथेष्ट बहस र परिचर्चा भएका छैनन् । ‘खाली चम्चाले दूध नबाँड्नू’ भनिएको छ । ‘चम्चाले दूध नबाँड्नू’ भनेको उत्पादनको एउटा चरणमा नपुगी वितरण गर्न सकिँदैन भनेको हो । वितरण चाँहि गर्नुपर्छ नै, त्यो एउटा कुरा ।

एकहल गोरुवाला कुरा छ– मलाई मेरो बुवाले विराटनगरमा जुन आर्जिदिएको खेतीपाती थियो, खान पुग्ने, बालबच्चालाई पढाउन पुग्ने, त्यो स्तरको मैले पुर्‍याउन सक्छु भन्ने १५ वर्षको जुन टार्गेट हो, त्यो १५ वर्षमा पुर्‍याउने भन्दा पनि सामान्य बोल्नका लागि मात्रै त्यहाँ राखिदिएको छ । किशोर नेपाल (पत्रकार)ले पछि लेख्नुभयो, एक हल गोरुको ठाउँमा अहिले घरमा एउटा ल्यापटप हुनुपर्छ भन्ने ।

बीपीले भनेको जनता केन्द्रित हो । विकासको केन्द्रमा मान्छे हुनपर्छ भन्ने कुरा हो । आम मानिसको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हो । त्यो कुरा बिर्सिएन भने त नाम जे पनि राखे हुन्छ । किनकि कुनै पनि समयको प्रविधि र उत्पादनको सामग्री दुईवटा कुराले त्यो समाजको वर्गीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार निर्धारण गर्छ । बीपीको समयभन्दा अहिले ती सबै कुरा बदलिएको छ । ठूलो रुपान्तरण भएको छ । जसले बीपी जहाँ उभिएका थिए, यहीँ छु भन्छ, त्यो मूढता हुन जान्छ ।

डा. शेखर कोइराला १५ औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्व म हाँक्छु भनेर तयारी गरिरहनुभएको छ । पार्टी हाँक्ने नेतासँग विचार त पक्कै होला । उहाँको विचारचाहिँ के पाउनुहुन्छ ?

उहाँले १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्दा पनि ‘एक पटक, यसै पटक’ भन्नुभएको थियो । त्योबेलामा उहाँले आफ्नो कार्यक्रमबारे धेरै केही दिनुभएको थिएन । उहाँका छिटपुट लेख–रचना, भाषण र अन्तरवार्ताबाट यो कुरा निकाल्नुपर्छ । उहाँले यो–यो डिपार्चर गर्छु भनेर त्यो किसिमको तयारी गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जसरी गगन थापाले ल्याएको ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ पार्टीकै नारा भयो । जुन उहाँले सगर्व भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यसलाई काउन्टर गर्नुपर्‍यो । त्यसमा फरक मत देखाएको मिनेन्द्र (रिजाल) दाइले मात्रै हो । तर, पनि उहाँले त्यसलाई काउन्टर क्लेम गर्नुभएको छैन । अथवा अरुले पनि गर्नुहोला । मैले पनि गरौंला । किनकि बहस त खुल्ला रहनुपर्‍यो नि । यो त सैद्धान्तिक बहस हो ।

शेखर दाइले १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उहाँको घोषणा पत्र ‘एकपटक, यसै पटक’ डकुमेन्टपछि पनि त्यसलाई विकास गरेर मेरो योजना यो हो भनेको देखिँदैन । उहाँले महासमितिमा पनि मेरो एजेन्डा यो हो, सभापतिसँग मेरो यो विषयमा विमति छ भनेर पार्टीमा फरक मत दर्ज गरेको रेकर्ड पनि देखिँदैन । र, गगन थापाको मत मेरो पनि हो भनेर भन्नुभएन । समस्या त्यहाँ हो । महामन्त्री र उपसभापतिले पेस गरेको मत पनि मेरो हो भनेर उहाँले भन्नुभएन ।

पार्टीमा मत दर्ज गर्ने कुरामा यो एजेन्डामा मेरो मत छ भनेर उभिन पर्‍यो । १४ औँ महाधिवेशनपछि उहाँ (शेखर) जसरी पार्टीमा वैधानिक प्रतिपक्ष नेता भएर आउनुभयो, त्यसपछि उहाँ त्यो तहको, यो हो, यो होइन भन्ने शैलीमा देखिनुभएन ।

बीपीले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्थेन भन्ने भाष्य छ । तर, ०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि पनि पटक–पटक बामपन्थीहरूसँग तालमेल गर्दै आएको इतिहास छ । अहिले त दोस्रो ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाएको स्थिति छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सात सालको क्रान्ति कम्युनिस्टले सघाएको होइन । रेकर्ड हेर्न सकिन्छ, कांग्रेस एक्लै लडेको थियो । कम्युनिस्टहरूले प्रत्यक्षरुपमा सघाएका थिएनन् । डकुमेन्टमा हेर्न सक्छौँ, उनीहरूले सात सालको क्रान्तिलाई पुँजीवादी क्रान्ति भनेका थिए । नेपालबाट ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले तिब्बत हान्छन्, चीन हान्नका लागि क्रान्ति गरेको हो भनेर पुष्पलालकै डकुमेन्टमा उल्लेख छ । त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ ।

बीपी पहिलो विश्वयुद्धमा जन्मिएका, दोस्रो विश्वयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला राजनीति सुरु गरेको, दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै शीत युद्ध सुरु भएको । बीपीले पावर इन्जोय गरेको शीत युद्धकालमा थियो । बीपीको निधन हुँदा शीत युद्धको अवसान देखिएकै थिएन । १९९० त्यसरी पतन हुन्छ भन्ने कुरा बीपी बाँच्दासम्म देखिएकै थिएन ।

बीपीमा कम्युनिस्टसँग सम्झौता नगर्ने जुन विश्व–दृष्टि थियो, आफ्नो पोजिसन जुन हो, आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी साथीहरु जहाँ छन्, त्यो हेर्नुभयो । किनकि, युरोपको राजनीतिमा कम्युनिस्ट इन्टरनेशनलबाट नै अलग भएर सोसियलिस्ट इन्टरनेशनल बनेको हो । मेरो अन्तराष्ट्रिय रक्षा कवच त सोसलिस्ट इन्टरनेशसनल हो, त्यो नभए हाम्रा लागि बोलिदिने पुँजीवादी मार्काका देशहरु हुन् भन्ने उहाँमा थियो । रूसले हामीलाई बोलिदिएन भन्ने थियो । त्यही भएर बीपी त्यो पोजिसनमा उभिनुभएको हो ।

बीपी बिराटनगरबाट चुनाव लड्नुहुन्थ्यो । उहाँले त्यहाँ कम्युनिस्टसँग लड्नु पर्थेन । काठमाडौं चाहिँ कम्युनिस्टको प्रभाव रहेको ठाउँ । गणेशमान सिंहले चुनाव जित्न कम्युनिस्टको पनि मत लिनुपर्ने । त्यसले पनि सहज बनायो होला ।

नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली कांग्रेसले दिएका दुईवटा अभयदान छन् । विभिन्न टुक्रामा टुक्रिएका कम्युनिस्टलाई पनि कांग्रेसले एक हौ भनेर ०४६ सालअघि पनि भनेको हो । हामी सहकार्य गर्छौँ तर, तिमीहरू एक हौ भनेर कांग्रेसकै आह्वानमा उनीहरू एक भएका हुन् । त्योबेला बाम एकता गराउन कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । त्यसपछि ०७४ मा पनि कांग्रेसकै कारणले एमाले र माओवादीवीच एकता भएको छ ।

वर्तमानको कांग्रेस–एमाले गठनबन्धनलाई सकारात्मक रुपमा या प्राकृतिकरुपमा हेरिएको छैन । तासको खेल हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा जोकर तह लगाउन दुईवटा एक्का एकैपटक प्रहार गरेजस्तो भयो । संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दल, चाहे बेलायतको होस्, चाहे भारतको होस् । संयुक्त सरकार राष्ट्रिय संकटका बेलामा मात्रै बन्ने हो । यहाँ कुनै घोषित राष्ट्रिय संकट थिएन ।

केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताहरू त संकटमै थिए होला नि ?

नेताहरूले उनीहरुको ‘क्राइसिस’ लाई राष्ट्रिय संकट बताउने कोसिस गरे । दुनियाँको कुनै पनि संविधान निर्माता यो तहको संविधान भक्षणकर्ता बनेको रेकर्ड छैन । चाहे ती भारतका संविधान निर्माता हुन्, चाहे ती अमेरिकाको संविधान निर्माता हुन् ।

जुन संविधान निर्माता (केपी ओली) लाई ‘कन्स्टिच्युसनल क्रिमिनल’ भनेर सर्वोच्च अदालत दुईपटक बोल्यो, त्यही नेतृत्वसँग संविधानको रक्षा गर्छु भन्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेर एक किसिमले हाराकिरी नै गरेको हो । त्यो सुसाइड नै हो । त्यो पोलिटिकल हाराकिरी नै हो । हामीले अब त्यो कुरा लेख्न–बोल्न अन्कनाउनु हुँदैन । त्यसको परिणाम विस्तारै देखिँदैछ ।

प्रचण्ड अस्थिर भए भनेर, प्रचण्डको अस्थिरताको आवरणमा आफैँ तह लाग्ने जोकरका लागि एक्का किन हान्यो कांग्रेसले ? नेताहरूको मिलिभगतमा केही लेनदेनका लागि सिद्धान्त बिर्सिएर कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गरेको हो । देश कुनै संकटमा थिएन ।

ओलीको जुन ‘मेकियाबेलियन’ चरित्र छ, गिरिजाप्रसादमा पनि केही हदसम्म मेकियाबेलियन चरित्र थियो । तर, त्यो माथिल्लो दर्जाको थियो । गिरिजाप्रसादले कहिल्यै पनि संविधान क्रस गर्नुभएन । गिरिजाप्रसादले ‘इथिक्स’(नैतिक मूल्य) क्रस गरेका बेला संविधानमा टेक्नुभएको छ । संविधान छाड्दा ‘इथिक्स’मा टेक्नुभएको थियो ।

गिरिजाप्रसादले ०४७ सालको संविधान जोगाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्नुभएको हो । त्यो संविधानको एउटा भंगालो कम्युनिस्टलाई चाहिएन, छोडिसके । राजालाई चाहिएन । यसले समाधान दिँदैन भन्ने जुन दिन उहाँलाई अनुभूति भयो, सबै छाडेर नयाँ निकासमा जानुभएको थियो उहाँ ।

गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको समयमा कांग्रेसको कुनै पनि पोजिसन हेर्नुस्, त्यहाँ संवैधानिक वा नैतिक सीमा देखिन्छ । संविधान नहुँदा नैतिक बन्धन छ, नैतिक नहुँदा संवैधानिक बन्धन छ । तर, तेह्रौं महाधिवेशनयता शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीजस्तो लोकतन्त्रको ‘भिलेन’सँग हात मिलाउनुभयो, त्यसको निर्मम समीक्षा इतिहासमा हुन्छ । यसको पूर्ण परिणति आउन बाँकी छ ।

अब यसको परिणाम अब कस्तो आउला त ?

यसको परिणामस्वरुप संविधान निर्माण भएयता जुन गठन्धन संस्कार निर्माण भयो, त्यो गठबन्धन संस्कारमा आफ्नो वचनमा सबभन्दा प्रतिवद्ध नदखिएका व्यक्ति केपी ओली नै हुन् । उनले प्रचण्डलाई दोस्रो संविधानसभामा संविधान जारी भएलगत्तै सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरे । त्यसपछि न कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो, जहाँ प्रचण्डले पहिलोपटकमै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । र, सिंहदबारबाट हाँसीहाँसी बाहिर निस्कने प्रधानमन्त्रीको कीर्तिमान बनाउनु भयो ।

वाम एकतापछि भने ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेकै हो । अहिलेको मुख्य कुरा छ, अब ओलीले देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, हेर्न बाँकी छ । मनोवेत्ताहरुले कुनै कुरा मानिसले जब धेरैपटक दोहोर्‍याउँछ, त्यो काम नगर्ने खतरा हुन्छ भन्छन् । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं ।

प्रचण्डले ०७९ को चुनावगत्तै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो । चुनावअघि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्नुभएको थियो तर पछि अहिले मान्नुभएन भन्ने आरोप लगाएर प्रचण्ड बालकोट जानुभएको होइन ? पहिलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्नु गल्ती हो कि होइन ?

तपाईंकै कुरा काट्नुपर्‍यो मैले । कांग्रेसले चुनाव लगत्तैको फस्र्ट टर्ममै सरकारमा निरन्तरता गरौं भनेर दावा गरेको हो । प्रचण्डलाई तपाई दोस्रो चरणमा चलाउनु भनेको हो तर प्रचण्ड आत्तिनुभयो । छट्पटाउनुभयो ।

प्रचण्डको स्वाभाव के छ भन्दा उहाँ नौ महिनाभन्दा पर एकै ठाउँमा उभिनुहुन्न । उहाँ उत्तरायण र दक्षिणायन गर्नुहुन्छ । जसरी उत्तरायण र दक्षिणायनमा सूर्य र चन्द्रले कोल्टे फेर्छन्, त्यसैगरी प्रचण्ड कोल्टे फेर्नुहुन्छ । उहाँमा ०६२–०६३ देखि नै निरन्तर अस्थिर चरित्र छ । त्यो अस्थिर चरित्रको सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेको केपी ओलीले हो । केपी ओली नेतृत्वको एमालेले हो । त्यसको जिम्मा केपी ओलीले लिनुपर्छ ।

आज एमालेका नेताहरूमा प्रचण्डलाई गाली गर्ने छुट छैन । प्रचण्ड अस्थिर हुनुहुन्छ भनेर एमाले उहाँलाई दुरुपयोग गरेर फेरि कांग्रेससँग मिल्न आएको हो । प्रचण्डको अस्थिर पर्सनालिटी दुरुपयोग कसैले गरेको छ भने त्यो केपी ओलीले गर्नुभएको छ । केपी ओली नेतृत्वको एमालेले गरेको छ । मैले त्यसरी हेर्छु । यसको दोष, जो दुरुपयोग भयो, यसलाई दिन्नँ, जसले प्रचण्डलाई दुरुपयोग गर्‍यो, त्यसलाई दोष दिन्छु ।

कांग्रेस एमाले नेतृत्वको यो सरकार सातबुँदे सहमतिअनुसार ०८४ सालसम्मै अगाडि बढ्छ कि बीचमै गठबन्धन टुट्छ ?
सातबुँदेलाई नै अस्वाभाविक भनौँ, एकदमै सजिलो हुन्छ । किनकि त्यसको प्रतिवद्धताको जुन लेवल छ, त्यो सातबुँदे दुईटा संसदीय खेलाडीहरु मिलेर गरेको आलोपालोको कागजबाहेक केही पनि होइन । त्यसको अब कुनै पनि वस्तुगत आधार पनि रहेन ।

किन ?

किन रहेन भने संविधान संशोधन गर्छौं भनिएको थियो, संविधान संशोधन गर्नलाई हाम्रो राष्ट्रिय सभामा कति सिट छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा रहेन छ । बिर्सिनुभएको रहेछ । भनेपछि त्यो सहमति कुन तहमा गरिएको थियो भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ ।

अहिले एमालेभित्र केपी ओलीलाई पनि प्रहार भइरहेको छ । विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आउने कुरा पनि छ । त्यसमा केही भू–राजनीतिक कुराहरू पनि छन् । विद्या भण्डारीको नेतृत्व प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले अस्वीकार गर्ने कुरा नहोला । फेरि पनि एकपटक बृहत् बाम एकताको प्रयास होला !

अर्को प्रशंगमा जाऔं । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बोलेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भयो । महामन्त्रीले बोल्न भाँती नपुर्‍याएका हुन् कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनामा पर्न थालेको हो ?

हाम्रो अदालतको काम गराइ आज जसरी शिक्षक आन्दोलनका बखत अदालतमा मुद्दा हालेर, कोर्टले सरकारलाई आदेश दिएर, सरकारले कोर्टलाई रिपोर्ट बुझाउनेजस्तो भएको छ । दुनियाँको कुनै पनि अदालतमा यस्तो हुँदैन ।

जसरी प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक भंग गर्दा केपी ओलीले फलानो मितिमा, फलानोलाई सपथ खुवाउनु भनेर अदालतले लेख्नुपर्‍यो, हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरूले आफ्नो काम अदालतलाई गराइरहेको भएर र अदालतले पनि त्यसमा ‘इन्टर्टेन’ गरिराखेको भएर ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’मा अदालतले धेरै ‘इन्जोय’ गरेको छ । कार्यपालिकाको जुन काम हो, व्यवस्थापिकाको जुन काम हो, त्यो दुबैले गरेको काममा अदालतलाई ‘ट्रिब्युनल’ गर्ने मौका दिइएको छ, त्यसमा अदालत खेलेको हो । ज्यादा ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ राजनीतिका लागि हानिकारक हुन्छ । राजनीतिले निर्धारण नगरेको कुरामात्रै अन्तिम खण्डमा अदालतले निर्णय गर्ने हो ।

जहाँसम्म दुनियाँका लागि लोकलाजको विषय हो कि जुन संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति भयो, उहाँहरुको ४ वर्ष, ६ वर्षको आयु सकिने बेला हुन लाग्यो । त्यो बारेमा पूर्ण संवैधानिक इजलास बसेर गर्नुपर्ने ल्यान्डमार्क डिसिजन देशले पर्खेर बसेको छ ।
दुनियाँको अदालती सिस्टममा के हुन्छ भने कुनै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । तर, कसले कति धेरै ‘ल्याण्डमार्क भर्डिक्ट’ दिन्छ, कसले फरक मत पनि राख्छ, त्यो कुनैबेला मुख्य मत पनि बन्न सक्छ । ब्रिटिस कोर्टमा, अमेरिकन कोर्टमा त्यसरी न्यायाधीशको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ राजनीतिको इशारामा, उनीहरुलाई सहज हुने शैलीले निर्णय गरेको आरोपबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्नुपर्छ ।

गगन थापाले जुन दिन बोल्नुभयो, संयोगले म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ । उहाँले कोर्टका प्रति जुन सम्मान रहनुपर्ने हो, त्यो सम्मान हुन सकिराखेको छैन, त्यसको एउटा उदाहरण यो हो । कोर्टले निर्णय गरेको छैन, देखाइदिन्छु भनेको छ भनेर उहाँले कुनै खराब आशयले बोलेको होइन । अदालतले समयमा आफ्नो काम गरोस् भन्ने असल नियतमा बोलेको हो ।

यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्दै गयो भने मलाई पब्लिकमा सरकारको बचाउ गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभएको हो । कोर्टले पनि अदालतको इज्जतका लागि प्रो–एक्टिभ भएर राम्रो काम गर्‍यो भने हामीले बचाउ गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभएको हो ।

अनि प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति नि ?

त्यसमा पनि मेरो मत के छ भने जसरी कुनैबेला केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि र आम निर्वाचन हुँदासम्मको मितिसम्म विशेष गरी तीन नेता बसेर के सहमति गरेका थिए ? आम निर्वाचनपछि पहिले को प्रधनमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा थियो ? माधवकुमार नेपाललाई कति समय दिने हो ? शेरबहादुर देउवा कति समय लिने हो ? र, प्रचण्डलाई कति समय दिने भन्ने कुरा उहाँहरु बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन ।

अहिले पनि जुन ढंगले कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो, त्यसमा गगन थापाको मत जहिले पनि के रह्यो भने, उहाँलाई के अनुभूति भयो भने ‘माई लिडर इज लुजिङ हिज पोजिसन एन्ड ओली इज एभ्रीह्वेयर !’

अर्थात् मेरा नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पोजिसन गुमाइरहेका छन् र ओलीको पोेजिसन बढिरहेको छ । महामन्त्रीलाई यो धेरै फिल भइसकेपछि मैले ओलीलाई झस्काउनु पर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईंले शेरबहादुर मात्रै मिलाएर हुँदैन है, तपाईंले शेरबहादुरलाई झुक्याएर, फकाएर, फुल्याएरमात्रै हुँदैन है भनेर प्रेसर बढाउनका लागि दिएको अभिव्यक्ति थियो त्यो ।

अन्तिममा, नेपाल– भारत सम्बन्धबारे चर्चा गरौं । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारलाई हेर्ने छिमेकीको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय हुन सकेको छैन….

मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछिको समयमा नेपालको शासक हुने व्यक्तिले भारत जाने, चीन जाने लोभ गर्न जरुरी छैन । त्यो धङधङीबाट बाहिर आउनु पर्छ । स्वास्थ्य उपचारका नाममा, अथवा अन्य बाहानामा दिल्लीको राजप्रसादमा, हैदरावाद हाउसमा वा चीनको ग्रेटहलमा गएर डिनरमा सहभागी भएका नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ पुगिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले त्यहाँ गएर फोटो खिचेर के हुन्छ ? त्यसको मैले कुनै अर्थ देखेको छैन ।

मैले धेरै पहिलेबाटै भन्दै आएको छु– नेपालको प्रधनमन्त्री हुने व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ जानुपर्‍यो । युरोपले बोलाएको ठाउँमा जानुपर्‍यो । हतार गरेर चीन र भारत जानुभएन ।

हामीले दिनुपर्ने कुराहरु यहीँ बोलाएर दिए भइगयो नि, उता गएर किन दिने ? यतै बोलाएर आफू ठूलो बनेर दिए भइगयो नि । हामीले जुन अपमान त्यहाँ गएर सहन्छौँ, संयुक्त वक्तव्य दिनका लागि जुन आनाकानी गरिन्छ, जुन पाहुनाको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ किन जाने ?

भर्खरै भारत भ्रमणबाट फर्केर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो कि भारतीय पक्षले ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्ने करिब–करिब निर्णय नै गरिसकेको रहेछ … यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

दिल्लीमा बाबुरामलाई सम्मानपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक लिने जुन तप्का थियो, अहिले त्यो संस्थापनका रुपमा छैन । त्यो भएर उहाँले कति सिरियस मानिसहरुलाई भेट्नुभयो, भेट्ने कोसिस गर्नुभयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उहाँले केही भ्रमहरु चिर्नुभयो, यो एकदम राम्रो कुरा हो ।

ईपीजीबारे बाबुराम भट्टराई जुन निष्कर्ष लिएर आउनुभयो, सुरुमै क्लियर थियो कि ईपीजीकै सदस्यले यो प्रतिवेदन चीनलाई बेच्यो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । यो पब्लिक रेकर्डमा छ । ती व्यक्ति केपी ओलीजीसँग निकट हुनुहुन्छ । उहाँको परराष्ट्र सल्लाहकार भएको व्यक्तिलाई लागेको आरोप हो यो । त्यसको यताबाट खण्डन भएको छैन ।

सन् १९५० को सन्धि असहज समयमा गरिएको थियो । सहज समयमा गरिएको थिएन । नेपाली राजनीतिबाट मातृका प्रसाद कोइरालाको जब बहिर्गमन भयो, त्यसपछि केही–केही नेताले मात्रै आफ्नो कुरा माथि पार्न सके । जस्तो– बीपी कोइरालाले सक्नुभयो । त्यसयता राष्ट्रको तहबाट डिल गर्ने कुरामा हामीले प्रगति पनि गरेका छौँ ।

मुख्य कुरा, नेपालका प्रधानमन्त्रीले, नेपालका शासकले इन्डियाको शासकको मन जित्न सक्नुपर्छ । तर, आफ्नो स्वार्थ हेरेर होइन, नेपाल फस्र्ट भनेर डिल गर्ने हो । यो कुरामा भूराजनीतिक स्थितिलाई नबुझिकन केपी ओलीका जुन अभिव्यक्तिहरु आए, त्यसबाट इन्डिया रिसाएको कुरा उनीहरुले छुपाएका छैनन् ।

यो बोल्दा अप्रिय देखिन्छ, तर कूटनीतिक तवरले सुल्झाउनुपर्ने कुरामा केपी ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा केही क्षणिक लाभका लागि हामीजस्तो सेना सानो भएको देशले नक्सा छापेर जुन राष्ट्रिय ध्रुवीकरण भयो, त्यसमा कांग्रेस पनि उभियो । यसले गर्दा इन्डिया केपी ओलीसँग रिसाएको कुरा साँचो हो । इन्डिया एकपटक रिसाइसकेपछि कसैलाई पनि माफी गर्दैन । यो बुझ्न पत्रकार युवराज घिमिरेका आलेखहरु हेर्दा हुन्छ । त्यसको कोपभाजनमा किशुनजी पनि पर्नुभएको हो । उहाँले बिहारलाई किन तिमी आर्मीमा लिँदैनौँ भन्दा त्यो भएको छ ।

गिरिजाप्रसादले जस्तो ०६२–०६३ पछि इन्डियासँग त्यो तहको मैले तिमीहरुसँग डिल गर्छु तर तिमीहरुको शर्तमा होइन, मेरो शर्तमा पडल गर्छु भन्ने क्लेम अहिलेसम्म कसैले गर्न सक्नुभएको छैन ।

ईपीजी केपी ओलीकै पालमा बनेको थियो । त्यो केपी ओलीको नै असफलता हो । त्यसमा (समितिमा) कांग्रेस पृष्ठभूमिको मान्छे लिनुभएन । त्यसमा पनि सन्तुलन थिएन । डा. भेषबहादुर थापा प्रो–रोयलिस्ट लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । बाँकी अरु बस्नुभयो । त्यसले १९५० को सन्धिको तहमा अर्को भाषा तयार गर्न नसक्ने, त्यो इन्डियाले अस्वीकार गर्ने भनेको त भयंकर ठूलो असफलता हो ।
त्यसमा हामीले इन्डियालाई पनि केही कुरा भन्नुपर्छ । इन्डियासँग छिमेकप्रति ‘हकिस नेचर’ छ भनिन्छ । त्यो त ‘नन–रेसिप्रोसिटी’का आधारमा हुनुपर्थ्यो । अहिलेका विदेशमन्त्री एस. जयसंशर र अजित डोभलको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने छ ।

यसअघि विदेशमन्त्री बन्नेहरु लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र नेपाल बुझेका हुन्थे । सुस्मा स्वराजले १९७० देखि नै नेपालका राजनीतिज्ञलाई चिन्नुहुन्थ्यो । एक किसिमको सौहार्दता थियो । अहिले ‘रिजिड ब्युरोक्रेसी’,बाट आएका विदेशमन्त्री हुनहुन्छ, जसले साउथ एशिया कम हेरेको गाइँगुइँ दिल्लीमै सुन्न पाइन्छ ।

हामीले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि इन्डियाको अहिलेको ‘स्ट्रेन्थ’ भनेको ‘सिभिलाइजेसन रुट’ हो । हिन्दुको जुन रुट हो, त्यसमै उसले आफ्नो विदेश नीतिलाई अवलम्वन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रा यहाँका नेताहरु केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, जो संविधान निर्माणका क्रममा र लागु भएपछि पनि बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र इण्डिया जानुभयो, के–के वचन दिनुभयो, फर्केर आउनुभयो, त्यो गर्नुभएन भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षलाई परेको हुन सक्छ ।