काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर उद्योगको सामान धान–चामल किने जसरी पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र निर्माण महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा सिंहले सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए ।

यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ ।

सिंहले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे ।

सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे। ‘सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने स्थिति आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र नीति व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औँल्याएका थिए ।