पोखरा– पुरानै कार्यक्रमका साथ केही नयाँ नारा थपेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आय एवम् वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारका संरचनालाई चुस्त बनाउन गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।
हिजो मात्रै संघ सरकारको निर्देशन अनुसार राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गरेको गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गरेको सरकारले त्यसको काम अब गण्डकी विश्वविद्यालयलाई दिने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ७८ वटा ऐन जारी गरेको छ। प्रशासनिक प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार कानुनी प्रबन्ध मिलाई संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।
उनका अनुसार आयोजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँड प्रक्रियालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको माग, प्राथमिकीरण र स्रोतको सुनिश्चितता पश्चात मात्र आयोजना छनौट हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
रूग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनाको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।
प्रदेशका ९९.५४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सुविधा पुगेको छ। विद्युत सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिका नियमित कार्य भैरहेको सरकारले जनाएको छ । एक घर, एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म करिब १ लाख ५२ हजार वटा निजी धारा जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गरे ।
प्रदेशभित्र करिब ९ सय ३० किलोमिटर पक्की र ७ सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। १ सय १० वटा सडकपुल तथा ८४ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। सडक विस्तार एवम् सोसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको सञ्जालले सेवा र सुविधामा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ।
विपन्न, लोपोन्मुख, अति-सीमान्तीकृत र दलित समुदाय लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्थानीय कला तथा संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न जात-जाति र भाषाभाषी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप र सोबाट उत्पन्न विपद्को सामना गर्न आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिँदै आएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न जिल्ला विपद्व्यवस्थापन कोषमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै आएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, नीति निर्देशिका, विकास योजनाहरू र कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको छ । प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यो गण्डकीको आठौं नीति तथा कार्यक्रम हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिल्दा आशातीत विकास हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर संघ र अरु प्रदेशको तुलनामा राम्रो रहे पनि संघले दिने अनुदानमा कटौती हुँदा जाँदा र आन्तरिक राजस्व उठाउन नसक्दा बजेटको अंक घट्ने आँकलन गरिएको छ । प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल भएर पारित हुनेछ। त्यसपछि असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम :
प्रतिक्रिया