सबै सरकारी अस्पतालमा रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय  « Khabarhub

सबै सरकारी अस्पतालमा रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय 


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय लागू गरेको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आजदेखि सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाह र सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारत निर्मल चौधरीका आफन्त रोशन चौधरीलाई निःशुल्क रगत हस्तान्तरण गर्दै उक्त सेवाको सुरुवात गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री पदको पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेशभर निःशुल्क रगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको र सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै  प्रदेशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्त सेवा सुरू गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्र धनगढी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका नौ वटै जिल्ला शाखा र टीकापुर उपशाखासँग निःशुल्क रगतका लागि आइतबार नै सम्झौता भएको छ । अब निःशुल्क रगत पाउँदा बिरामी लाभान्वित हुने सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बताए।

रक्तदाताका ब्रान्ड एम्बेस्डरका रूपमा पत्रकार दीपकप्रसाद  उपाध्यायलाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य दूतमा समेत नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले उपाध्यायलाई कदरपत्र प्रदान गर्दै स्वास्थ्य दूत नियुक्त भएकोमा शुभकामना दिएका थिए । उपाध्यायले १०७ पटकसम्म रक्तदान गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  २ : ५० बजे

हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठ पहिलो

ललितपुर– महिला सशक्तीकरण तथा स्तन क्यान्सरसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहितको

एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद, को-को परे ?

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले समानुपातिक सांसदको सूची टुंग्याएको छ ।

म्याग्दीको धवलागिरि ३ मा ग्रामीण सरसफाइ आयोजना

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनामा ढल व्यवस्थापन आयोजना निर्माण थालिएको छ

इरानी तेल सञ्लालमाथि हमला, अमेरिकाले पश्चिम एशियामा २५०० मरिन तैनाथ गर्ने

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व तीव्र हुँदै गएको छ

मधेसको विकासमा मुख्यमन्त्री यादवको ध्यान केन्द्रित

धनुषा– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक रूपमा