देशका चार सहरमा वायु प्रदूषणको तह उच्च, धनगढी सबैभन्दा धेरै प्रदूषित « Khabarhub

देशका चार सहरमा वायु प्रदूषणको तह उच्च, धनगढी सबैभन्दा धेरै प्रदूषित


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौंसहित देशका चार सहरमा वायु प्रदूषणको तह उच्च भएको छ । 

वातावरण विभागले आइतबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म वायुको गुणस्तर मापकका आधारमा ती सहर अति अस्वस्थकरको सूची तयार पारेको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौंको रत्नपार्क, ललितपुरकको खुमलटार, कैलालीको धनगढी र धनुषाको जनकपुरमा वायु प्रदूषणको तह उच्च छ । तीमध्ये धनगढी सबैभन्दा धेरै प्रदूषित हुनुका साथै वायु अति अस्वस्थकर बनेको छ ।

काठमाडौंको रत्नपार्कमा सोही समयमा एक्यूआई १८२ र पीएम २.५ को मात्रा १०७.६ पुगेको छ । यस्तै, खुमलटारमा एक्यूआई १७७ र पीएम २.५ १०४.१  पुगेको विभागको तथ्यांक छ । धनगढीमा सो समय ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) २०३ पुगेको छ । त्यहाँको वायुमा पीएम (पर्टिकुलेट म्याटर) २.५ को मात्रा बढेर १४८.४ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको विभागको रेकर्ड छ । त्यसैगरी,  जनकुपरमा एक्यूआई १६२ र पीएम २.५, ८५.८ विभागको रेकर्ड छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले एक्यूआई १५० भन्दा माथि रहेको वायु अस्वस्थकर मानेको छ । त्यसभन्दा माथि भए वायु अति अस्वस्थकर र जति एक्यूआई बढ्दै गयो उति घातक मानिन्छ । संगठनले पीएम २.५ को मात्रा ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा माथि भए वायु अस्वस्थकर हुने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ४ : ३५ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र