सर्वोच्चको आदेशविपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन, कारबाहीको माग गर्दै खेलकुद संघ   « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशविपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन, कारबाहीको माग गर्दै खेलकुद संघ  


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


291
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अदालतको फैसलालाई नै अपहेलित गर्ने गरी निर्वाचन गरेको भन्दै ओलम्पिक कमिटीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।  

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्ने कमिटी, निर्वाचनमा सहभागी हुने संघहरु र व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कमिटीले निर्वाचन समेत नगरि बसेका संघलाई मान्यता दिई गरेको निर्वाचन कार्यको घोर भर्त्सना गरिएको संघले जनाएको छ । 

संघका महासचिव दीपक गुरुङले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अपहेलित गर्ने व्यक्ति, संघ र कमिटीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दासहित कडा भन्दा कडा कारबाही गरी अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग माग गरे ।

उनले लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ विधिको शासनको विश्वास गर्ने संस्था भएकाले यस्ता गैर अवैधानिक कार्यको सदैव निन्दा र विरोध गर्ने जिकिर गरे  । 

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि कमिटीले निर्वाचन गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् परिषद राखेपले पनि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी बनेका २७ खेलकुद संघलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  अदालतको आदेश र सरकारको बारम्बारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै राखेपले ओलम्पिकमा आबद्ध २७ संघलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ४ : ५९ बजे

कांग्रेसले खोल्यो नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन खुल्ला

कांग्रेसद्वारा नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन आह्वान

संविधान संशोधनका लागि ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त

काठमाडौं – संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान

नाइजेरिया : विद्यालय अपहरणको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षक हड्तालमा

लागोस – मेको मध्यमा दर्जनौँ बालबालिका र उनीहरूका शिक्षकहरूको अपहरणको

अदालत र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले दिए २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायपालिका नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर भएको