‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’ « Khabarhub

‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए  । 

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, सिफारिस, सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको बताए  ।  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले नीति, कानुन, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न नसकेका विषयमा समेत प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी

किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षण गरिने

काठमाडौं- सरकारले किसान परिचयपत्र दिने भएको छ । सरकारले सहुलियतमा

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने