‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’ « Khabarhub

‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए  । 

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, सिफारिस, सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको बताए  ।  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले नीति, कानुन, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न नसकेका विषयमा समेत प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

डेङ्गु घट्दो क्रममा, तर जोखिम अझै कायम

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेङ्गु सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन

परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क : नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि ’बोर्डर वर्किङ कमिटी’ को बैठक आयोजना गरिसक्यौँ

कठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक

अर्थमन्त्रीको जवाफ- शासकीय सुधारका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल गर्‍यौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक–२०८३’ लाई