‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’ « Khabarhub

‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए  । 

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, सिफारिस, सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको बताए  ।  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले नीति, कानुन, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न नसकेका विषयमा समेत प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न

काठमाडौं– काठमाडौंको हाँडीगाउँमा शुक्रबार गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ

गरिब र निमुखाका लागि सहकारी : मुख्यमन्त्री बानियाँ

चितवन– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सहकारीलाई उत्थान गर्न सके

गेटा अस्पताल र पाठ्यपुस्तक छपाइबारे शिक्षामन्त्रीको चासो

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनक शिक्षा सामग्री

सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय सच्चाउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन

प्रधानमन्त्रीको वाचा : सम्भव भएसम्म सबै समस्याको समाधान गर्छु 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल