‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’ « Khabarhub

‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए  । 

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, सिफारिस, सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको बताए  ।  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले नीति, कानुन, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न नसकेका विषयमा समेत प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी

विद्युत् पोलका कारण निर्माणको काम नरोकिने समझदारी बन्यो : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण कार्यमा

जेठमा घर जग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौँ । देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा रु