‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’ « Khabarhub

‘दलित समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ’


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगति प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए  । 

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, सिफारिस, सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको बताए  ।  

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले नीति, कानुन, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न नसकेका विषयमा समेत प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार पाँच सय ११ जना रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ