सुशासन र समृद्धिका विषय व्यवहारमा लागू भएनन् : अध्यक्ष दाहाल « Khabarhub

सुशासन र समृद्धिका विषय व्यवहारमा लागू भएनन् : अध्यक्ष दाहाल


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सुशासन र समृद्धिका विषय आदर्शका रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा सीमित हुने देखिएको बताएका छन् । 

आइतबार ललितपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर जिल्ला शाखाका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले जुनसुकै दल सरकारमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सधैँ सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्ने गरेको भन्दै उक्त विषय आदर्शका रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा सीमित हुने देखिएको महसुस आफूलाई भएको बताएका हुन् ।  

सुशासन र समृद्धिका विषय जीवन व्यवहारमा लागू हुने नदेखिएकाले गुनासाहरू धेरै आउने गरेको उनले बताए । उनले आदर्श एउटा विषय भए पनि कार्यान्वयन वा जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने विषय फरक–फरक रहेको धारणा राखे । 

सञ्चारमाध्यमले सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएर आएका विषयमा देखिएका अन्तर्विरोधलाई खुलस्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष दाहालले समाज रूपान्तरणको लागि पत्रकारहरूले दिने हरेक समाचार सत्य र तथ्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको जिकिर गरे ।  

उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई जबाफदेही र मर्यादित बनाउन आफ्नो तर्फबाट सदैव सकारात्मक सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४८ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा