सुशासन र समृद्धिका विषय व्यवहारमा लागू भएनन् : अध्यक्ष दाहाल « Khabarhub

सुशासन र समृद्धिका विषय व्यवहारमा लागू भएनन् : अध्यक्ष दाहाल


२१ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सुशासन र समृद्धिका विषय आदर्शका रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा सीमित हुने देखिएको बताएका छन् । 

आइतबार ललितपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर जिल्ला शाखाका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले जुनसुकै दल सरकारमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सधैँ सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्ने गरेको भन्दै उक्त विषय आदर्शका रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा सीमित हुने देखिएको महसुस आफूलाई भएको बताएका हुन् ।  

सुशासन र समृद्धिका विषय जीवन व्यवहारमा लागू हुने नदेखिएकाले गुनासाहरू धेरै आउने गरेको उनले बताए । उनले आदर्श एउटा विषय भए पनि कार्यान्वयन वा जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने विषय फरक–फरक रहेको धारणा राखे । 

सञ्चारमाध्यमले सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएर आएका विषयमा देखिएका अन्तर्विरोधलाई खुलस्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष दाहालले समाज रूपान्तरणको लागि पत्रकारहरूले दिने हरेक समाचार सत्य र तथ्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको जिकिर गरे ।  

उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई जबाफदेही र मर्यादित बनाउन आफ्नो तर्फबाट सदैव सकारात्मक सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८१, आइतबार  ५ : ४८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा