काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा  शिक्षा  मन्त्रालयमा मन्त्री भट्टराईसमक्ष सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो । 

सो अवसरमा मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि  स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

उक्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन्  ।

प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को गत असार २० गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार गठित सो समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवस्थित जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी तयार पारिएको हो ।