काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको छ नियमन गर्नुपर्‍यो भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको बताएका छन् ।

सरकारले अराजकता रोकथाम गर्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए । 

प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा मुख्य दुई प्रकारका गुनासो लिएर आउने जनता रहेको खुलाए। 

‘म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेर्टवकको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउँछन् । अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरूरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दखल गर्दैन ।’

मन्त्री गुरूङका अनुसार अभिव्यक्तिको नाममा समाज, समुदाय देशको अखण्डता र जातियतामाथि अराजकता फैलाउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पार्नु हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्नु भनेको जनताको मर्यादा विपरीत कार्य हो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव रहेका मन्त्री गुरुङले प्रेस चौतारी नेपाल एमाले पार्टीको अक्सिजन जस्तै महत्त्वपूर्ण जनसंगठन रहेको बताउँदै अबका जनसंगठन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले अबको नेतृत्वले भाषण गरेर मात्रै होइन, जनतामा सही शासन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै उनले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मिडियालाई स्वनियमन, व्यवस्थित, मर्यादित बताउने मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको र यो वर्ष उक्त विधेयक पास गर्ने जानकारी दिए ।

हालै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत भई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेकोलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नेदेखि लिएर नयाँ ऐन निर्माणका गतिविधि तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी गराए ।

उनले गोरखापत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको जानकारी दिए । 

प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष  गणेश बस्नेतले आउने सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुन्ठित नभएको जिकिर गरे ।