काठमाडौं– स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिले एमाले मुख्यालयमा ४ घण्टा धर्ना दिएका छन् । 

लामो समयबाट आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले मोही कायम भएको जग्गाको स्वामित्व आफूहरूले पाउनुपर्ने मागसहित धर्ना दिएका हुन । अहिले नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । 

ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले नै बनाएर उनीहरू पछिल्लो समय ३१ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका छन् । 

२१ सालमा भूमि सुधार ऐन आउनुभन्दा अगाडिबाट भोक चलन गरेको जग्गा स्वामित्व पाउन नसकेकोमा किसानहरू निराश भएर आन्दोलन गरेको एमाले संसद् मेनुका पौडेलको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार  स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ३४ बिगाहा १७ कट्ठा सात धुर जग्गामध्ये सात सय ५३ बिगाहा जग्गामा मोही कायम छ। 

सांसद पौडेलका अनुसार आज च्यासल पुगेर उनीहरूले आफ्ना मागसहितको ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । पत्रमा २०८० साल चैत्र ७ गते नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालय र स्वर्गद्धारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिबीच २ बुँदे सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो छ । 

एमालेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०४५ सालदेखि आफूहरू आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले मुख्य गरेर दुई वटा माग राखेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण चौधरीले बताए । 

१-मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था सहितको विधेयक संघीय संसदमा तत्काल पेस गरियोस् ।

२-विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनर्स्थापित गरियोस् ।

-किसानले बुझाउनु पर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् ।

‘हाम्रो पुर्खाले बनाएको जमिन खोसेर २०२९ सालमा हामीलाई मोही बनाइयो । पुस्तौँदेखि हामी किसानहरू सोही जग्गामा खेतीपाती गर्दै बसोबाससमेत गर्दै आएका छौँ। हामीसँग सरकारले दिएको मोहियानी पुर्जा छ । विडम्बना त्यो पनि २०६२ चैत १४ गते अदालतले खारेजी गरिदिएछ। त्यो कुरा हामीले धेरै समयपछि मात्र जानकारी पायौँ । हामी खेतीपातीमा व्यस्त हुने थारु किसानले अदालतको फैसलाबारे समयमै जानकारी पाउन सकेको भए हामी पुनरावेदन अदालत जाने थियौँ । जमिनका वास्तविक किसानलाई मोही समेत बदर हुने गरी गरिएको अन्यायपूर्ण फैसला बदर हुने थियो भन्ने हामीलाई अझै विश्वास छ । यो समस्या भोग्नेमा दाङ जिल्लाका १२ मौजा गाउँ का ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार जनसङ्ख्या छौँ । हाम्रो १ हजार ५० बिघा जमिन गुठी अन्तर्गत छ ।’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पिडितहरु गतवर्ष पनि  ३१ दिनसम्म दाङमा २४ घण्टे धर्ना बसेका थिए । मन्त्री अधिकारीसँगको सम्झौतामा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्धारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

तर अविलम्ब तर्जुमा गर्ने भनिएको कानुन अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।  उनहिरुले सरकारसँग भएको सम्झौतापछि पनि हामीले पटक पटक उच्च राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, सरकारका अन्य मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सांसदहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबैलाई भेटेर हाम्रा न्यायपूर्ण माग सुनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो छ । 

‘सधैँ खेतीपातीमा रमाउने, भूमिमा रगतपसिना बगाएर उत्पादन गर्ने, कृषिकर्म र माटोलाई सर्वस्व मान्ने हामी भूमि पुत्र थारुहरू कृषि औजार समेत बोकेर, महिलाहरू दुधे बालक छाडेर, ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्यानको बाजी राखेर, युवाहरू सबै काम छाडेर आन्दोलनमा होमिनु हाम्रो रहर होइन । हाम्रो पुर्खाहरू खोसिएको जमिनको स्वामित्व नपाईकनै स्वर्गद्धारी गुठीको रैतीको रूपमा बितेर गए। हाम्रा सन्ततीले त्यही नियति भोग्न नपरोस् भनेर हामी यो आन्दोलनमा छौँ। आन्दोलनको लामो शृङ्खलामा हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ । धेरै पीडा र संघर्ष भोगेका छौँ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीजस्ता भूमिमै आश्रित किसानले आफ्नै भूमिको हक पाउन यो हदसम्मको संघर्ष र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हाम्रो गणतान्त्रिक मुलुकमा सुहाउँदो विषय हो र ?’  

उनीहरूले मुख्य माग स्वर्गद्धारी गुठीको जग्गा मोही किसानको नाममा रैतानी गर्ने गरी गुठी ऐन जारी गर्नुपर्ने रहेको छ । 

उनीहरूले एमालेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेका छन् , ‘यसपटकको आन्दोलनको दसौँ दिनमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ताको लागि बोलाइयो। हामी पटक–पटक वार्तामा गए पनि टुंगोमा पुग्न सकेका छैनौँ। आन्दोलनको ३० औँ दिनमा हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीबाट भएको धरपकडका कारण हामी २९ जना घाइते भयौँ । १२ जना थुनामा पर्‍यो। थुप्रै आन्दोलनकारीहरू बिरामी छौँ । खाना, बस्नको ठेगान छैन । समस्या र पीडा जति भए पनि आन्दोलन बाहेक हामीसङ अन्य विकल्प नभएकोले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रो समस्या समाधानका लागि कानुन बन्ने प्रक्रियाको थालनी नभएसम्म हामी नफर्कने अडानमा छौँ।’