अष्ट्रेलियामा दश लाख घर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ : मन्त्री गोयल | Khabarhub Khabarhub

अष्ट्रेलियामा दश लाख घर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ : मन्त्री गोयल


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलले अष्ट्रेलियामा दश लाख घर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । गोयलले दश लाख आवास बनाउने विषयमा अष्ट्रेलियासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गोयलले यसबारे खुलासा गरेका हुन् । यसको लागत ५ खर्ब अमेरिकी डलर रहने जनाइएको छ ।

द अष्ट्रेलिया टुडेका अनुसार गोयलले भारतीय व्यापार एवम् श्रमशक्तिका लागि यो योजनालाई एक अवसरका रुपमा अथ्र्याएका छन् । आवास निर्माण शुरु हुनुअघि भारतीय श्रमिकलाई अष्ट्रेलियाको निर्माण मापदण्डबारे तालिम दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

आवास निर्माणको स्थान, अष्ट्रेलियाको वित्तीय भूमिका वा यस परियोजनामा भारतको निश्चित कार्यबारे उनले विस्तृत विवरण भने दिएनन् । यद्यपि उनले यो अवसरका लागि विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक रहने उल्लेख गरे ।

उनले यस परियोजनामा लगानी गर्नेबारे संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग कुरा भएको उल्लेख गरे । यूएई भारतको घरजग्गा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानीकर्ता हो ।

अष्ट्रेलियाको घरजग्गा क्षेत्रमा गहिरो समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला गोयलको यो घोषणालाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । अष्ट्रेलियाको तथ्याङ्क ब्यूरोका अनुसार जुलाई महिनामा १५ हजार ७ सय ९६ वटा नयाँ आवास निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२९ सम्म १२ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने बाचा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : ५९ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण