पोखरा- नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकले  ऊर्जा आदानप्रदान र प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा सात बुँदे सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव र भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय बैरवाको सह-अध्यक्षतामा यही कात्तिक १७ र १८ गते पाेखरामा बसेकाे बैठकमा दुवै देशका प्राविधिक टोलीका सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा विद्युत आदानप्रदान, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण र नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको र सात बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुख्य सहमति 

चमेलिया–जौलजिवी २२० के.भी. प्रसारण लाइन सम्बन्धी दुवै देशले आ–आफ्नो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत गरेका छन् । संयुक्त डीपीआर नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गरिने र परियोजना सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. लाइन अस्थायी रूपमा २२० के.भी.मा सञ्चालन गर्ने र उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग १५ दिनभित्र विद्युत आदानप्रदान क्षमताबारे थप बैठक गर्ने निर्णय भएको छ ।

ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सितामढी लाइनहरू मार्फत विद्युत आदानप्रदान क्षमताको पुनर्मूल्याङ्कनपछि नेपालले १,५०० मेगावाटसम्म निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको छ ।

निजगढ–मोतीहारी ४०० के.भी. लाइन को डीपीआर तयार गर्न नेपालले एक महिनाभित्र आवश्यक प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउने र संयुक्त टोलीले संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको छ।

लमही–लखनउ ४०० के.भी. लाइन को नेपालतर्फको टर्मिनेशन बिन्दु लमही वा कोहलपुर हुने विषयमा अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डीपीआर तयार गर्ने निर्णय भएको छ।

ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. लाइन को पुनर्निर्माणमा उच्च तापक्रम सहनसक्ने एचटीएलएस प्रविधि प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइनेछ ।

रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ के.भी. लाइनहरूको क्षमता बढाउन यी लाइनहरूको कन्डक्टर एचटीएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्नेबारे संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा दुवै पक्षले आपसी सहयोग, ऊर्जा सञ्जाल सुदृढीकरण र विद्युत व्यापार विस्तारका विषयमा निरन्तर सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।