जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि अनुदानमा चामल « Khabarhub

जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि अनुदानमा चामल


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लामा जन्म र मृत्यु सस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कर्णालीका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।

सुरुवाती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पु¥याइएको छ ।

विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानीखर्च समेत उपलब्ध गराएको छ ।

खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्चसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक–फरक भाडासमेत उपलब्ध गरिएको छ ।

जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार भाडा दिने गरिएको छ भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई भने ५०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा, जन्मका लागि एक सय ४७ क्वीन्टल र मृत्युका लागि १३ क्वीन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो । यस अवधिमा तीन लाख ८८ हजार ५०० रूपैयाँ भाडाका लागि खर्च भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  १० : ५३ बजे

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक

केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

आजको कार्टुन : रोलक्रमबाट खसेकी श्रीमान् !

काठमाडौं- संवैधानिक परिषदले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै

अनि एकल लिडमा आँट गरेकी आँचल…

काठमाडौं- नायिका आँचल शर्मा अहिलेका सबैभन्दा बढी फिल्म दिने नायक

सरकारको नीतिमा आचार्यको टिप्पणी: ‘बीआरटीले ट्राफिक समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छ’

काठमाडौँ – पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका