भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रतीकको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन « Khabarhub

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रतीकको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आज उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकामा थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईँकेलकाअनुसार सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि थप कागजात मगाउने आदेश गरिएको हो ।

यसअघि गत असार १४ गते थापालाई सो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि निजले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

यो पनि …

पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
 

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  ५ : ५९ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन