ऐन महरलाई कारबाही माग गर्दै अनशनमा रश्मिला धामी « Khabarhub

ऐन महरलाई कारबाही माग गर्दै अनशनमा रश्मिला धामी


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता ऐन महरलाई कारबाही माग गर्दै एकजना युवती १७ दिनदेखि माइतीघरमण्डलमा अनशनमा छिन् ।

महरले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै बझाङको बुंगलकी रम्मिला धामी अनशनमा बसेकी हुन् ।

जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेकी थिइन् ।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि धामी महरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् ।

उच्च अदालत पाटनबाट महरविरुद्ध परमादेश जारी गर्दै गत पुस ६ गतेदेखि उनी अनशन बसेकी छन् । उनले न्याय कहिले हुन्छ ? राजनीति गर्नेलाई बलात्कार गर्ने छुट हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

‘राज्यले कि न्याय दे, कि मेरो मृत्युको जिम्मा ले, सडक रोज्नु रहर नभएर बाध्यता हो, बलात्कार पीडितका लागि न्यायालय संवेदनशील कहिले हुने, पीडितमाथि प्रहरीको दमन बन्दर गर’ जस्ता नारासहित उनी धर्नारत छिन् ।

उनलाई केही दिनअगाडि माइतीघर मण्डलमै केही युवाह कुटपिटसमेत गरेका थिए । सार्वजनिकस्थलमा कुटपिट गर्नेलाई उनले कारवाही माग गरेकी छन् ।

महरले उनलाई हनी ट्रयापिङ (आपराधिक लाभको कसुर) मा जाहेरी दिएपछि प्रक्राउ परेकी थिइन् । महरले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनी अब अनशनमा छिन् ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  ६ : ३४ बजे

विराटनगरका कप्तान सन्दीपले लिए चितवनको तेस्रो विकेट

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल|) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा विराटनगर

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक विस्तार

काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको रोकिएको स्तरोन्नति पुनः सुरु

आर्टुडियोद्वारा नयाँ पाटन विंग र ‘अनसिन’ प्रदर्शनी उद्घाटन  

पाटन – आर्टुडियोले नकबाहिल, पाटनमा आफ्नो नयाँ पाटन विंगको शुभारम्भ

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको अडान : हाम्रो हस्ताक्षरको अपमान स्वीकार्दैनौँ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षका नेताहरुले नयाँ नीति र

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि ३९ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि