आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम सुरु हुन सकेन « Khabarhub

आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम सुरु हुन सकेन


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले कार्यालय स्थापना गरे तापनि काम सुरु गर्न नसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चन्द्रगढीको माथिल्लो तलामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। पहिलाको आयोगले गरेको कामलाई नै निरन्तरता दिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष मदन अधिकारीले बताए। 

विगत एक महिना अघि सरकारले आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरे तापनि सदस्यहरूको नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम सुरुवात गर्न नसकेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘विगतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जहाँ पुर्‍याएर काम रोकिएको छ त्यहीबाट निरन्तरता दिने हामीलाई सरकारको निर्देशन छ ।’

उहाँले हाल भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको विगतको आयोगले गरेको काम अध्ययन गरिरहेको बताउँदै समितिले पूर्णता पाएसँगै कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताए। अध्यक्ष अधिकारीले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूमा गरिएका कामहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने र सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘कार्यालय नियमित रूपमा सुरु गरियो समितिले पूर्णता पाएको छैन’, उनले भने, ‘सदस्यहरु नियुक्ति हुन  र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि बाँकी रहेको छ । अध्ययन गर्ने काम मात्र भएको छ । फिल्डमै गएर काम सुरु गर्न सकेको छैन ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : २४ बजे

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट लिए विश्राम

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण

विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू सकिए, मेसी सर्वाधिक गोलकर्ता

काठमाडौं- फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू

स्टार्टअपलाई दुई दिनभित्रै दर्ता गरिने, सरकारले ल्यायो ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना

काठमाडौं– नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न

झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्छु : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको

यस्तो छ अमेरिका-इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा