प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ? « Khabarhub

प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ?


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बिहीबार उनले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे ।

‘माघ १८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ । तर, जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच-पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो हो, अध्यादेश ?’

 राता–रात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने रु यो सार्वभौम संसद्को अपमान नभए के हो त? यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ४२ बजे

नेपाल प्रहरीका ३६३ जवान सहायक हवल्दारमा बढुवाका लागि सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, बढुवा समिति सचिवालयले विभिन्न प्राविधिक

बागलुङको ढोरपानमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बागलुङ– बागलुङमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ

भेरी अस्पतालको एनआईसीयू शय्या विस्तार गरिँदै

बाँके– पश्चिम नेपालको बिरामी प्रेषण केन्द्रको रूपमा रहेको नेपालगञ्जस्थित भेरी

डाँगीको नेतृत्वमा इप्पानमा नयाँ कार्यसमितिको चयन

काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक

विपन्नका लागि छुट्याइएका हजारौँ बेड खाली, किन पुग्दैनन् बिरामी ?

काठमाडाैँ- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने