प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ? « Khabarhub

प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ?


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बिहीबार उनले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे ।

‘माघ १८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ । तर, जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच-पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो हो, अध्यादेश ?’

 राता–रात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने रु यो सार्वभौम संसद्को अपमान नभए के हो त? यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ४२ बजे

भीम रावल भन्छन्ः एमालेमा मेरो आवाजलाई गलत अर्थ लगाएर पार्टी छोडेको भ्रम सिर्जना गरियो

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले एमाले

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे

सरकारसँग भएको सम्झौतामा जेनजी समूहबीच नै असहमति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

कांग्रेस सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक बने महेन्द्र यादव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको संयोजकमा महेन्द्र