प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ? « Khabarhub

प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ?


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बिहीबार उनले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे ।

‘माघ १८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ । तर, जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच-पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो हो, अध्यादेश ?’

 राता–रात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने रु यो सार्वभौम संसद्को अपमान नभए के हो त? यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ४२ बजे

म्याग्दीको धवलागिरिमा धमाधम योजना कार्यान्वयन

म्याग्दी – म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा

एसइईमा कामपाका ७६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’

काठमाडाैं – काठमाडाैं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये चार वटा शत्प्रतिशत नतिजासहित

युद्ध क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको इरानी सेनाको दाबी

तेहरान – इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले रणनीतिक रूपमा

कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित युवक पक्राउ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाँमैलीमा लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित एक

नदीकिनारका बस्ती हटाउने घटनाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

काठमाडौं – काठमाडौंमा भइरहेको घरटहरा हटाउने घटनामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार