प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ? « Khabarhub

प्रचण्डको प्रश्न- सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो ?


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बिहीबार उनले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे ।

‘माघ १८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ । तर, जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच-पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो हो, अध्यादेश ?’

 राता–रात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने रु यो सार्वभौम संसद्को अपमान नभए के हो त? यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ४२ बजे

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको

स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग जर्मनी राजदूतको भेटवार्ता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक

काठमाडौं महानगरको १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति

विश्व यात्रा गरेको ‘अलोका’ भिक्षुहरूसँगै नेपाल आइपुग्यो, शान्ति यात्राको प्रतीक बन्दै

काठमाडौं- कुनैबेला भारतको सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको एक कुकुर अहिले

सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र