काठमाडौं- ८ जेठ २०८१ मा गृहमन्त्री रहेका बेला रवि लामिछानेले आफ्नो नाममा दुईवटा बैंकका खातामा १ लाख १० हजार रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले आफ्नो नाममा भक्तपुरमा १ रोपनी १ आना जग्गा पैत्रिक सम्पत्तिस्वरुप रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर उक्त जग्गाको मूल्य भने खुलाइएको थिएन ।

त्यसबेला उनले आफ्नो नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको पानीपोखरी शाखामा पारिश्रमिकबाट प्राप्त ५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको खुलाएका थिए । त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, नयाँबजार शाखामा १ लाख ५ हजार तलबबाट आएको बाँकी बचत रहेको पनि जनाएका थिए ।

दुई वटा बैंकमा १ लाख १० हजार मात्रै रकम आफ्नो नाममा रहेको उल्लेख गरेका उनै रवि लामिछाने अहिले विभिन्न पाँच जिल्लास्थित सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

सरकारमा हुँदा सबै सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलले दाइजोस्वरुप माइतीबाट ल्याएको उल्लेख गरेका उनलाई पछिल्लो पटक चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।

बिहीबार जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले रविलाई उक्त रकम बराबरको धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बुधबार थुनछेक बहस नसकिएपछि हिरासतमा पठाइएका रवि धरौटी बुझाएमा बिहीबार नै रिहा हुनेछन् ।

• गृहमन्त्रीको सम्पत्ति : दुई बैंकमा खाता, भक्तपुरमा १ रोपनी जग्गा, श्रीमती निकिता करोडपति

यससँगै हालसम्म चारवटा जिल्ला अदालतबाट रविलाई धरौटी मागिएको रकम नै २ करोड ७९ लाख पुगिसकेको छ । कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही तीनै अदालतबाट धरौटी मागिँदा रविका लागि प्रभु बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिएको थियो ।

सबैभन्दा सुरुमा पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा गत पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

त्यसबेला जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको केही घण्टामै रविले ६५ लाख बैंक ग्यारेण्टी देखाएका थिए ।

लामिछानेका तर्फबाट रमानन्द घिमिरेले जमानत दिएको प्रभु बैंकको पत्रमा पेश गरिएपछि रवि रिहा भए । तर कास्कीमै चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण रविको सांसद पद भने अझै निलम्बित अवस्थामा छ। उनले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल संसदमा छिर्न नपाउने छैनन् ।

त्यसपछि गत माघ २ गते काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि रविले धरौटी राखेर बाहिरै बस्ने अवसर पाए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले रविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । काठमाडौंमा पनि पोखरामा जस्तै प्रभु बैंकले रविका लागि ग्यारेन्टी बसिदियो ।

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा खेपेका रविलाईत्त सबैभन्दा धेरै धरौटी मागियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत माघ १३ गते रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । रविका लागि त्यहाँ पनि प्रभु बैंकले एक करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गरिदिएपछि हिरासतमा बस्नु परेन । रुपन्देहीमा त न्यायाधीशले सुनुवाइका क्रममा रविलाई श्रीमती निकिता पौडेलको जिम्मामा हिरासत बाहिरै बस्ने सुविधा दिए ।

पछिल्लो पटक बिहीबार (माघ २४ गते) रविले दुई पटक चुनाव जितेको चितवनमा पनि अदालतबाट धरौटीकै आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत चितवनले उनलाई ५४ लाख धरौटी लिएर बाहिरैबाट मुद्दाको प्रतिरक्ष गर्ने सुविधा दिएको हो ।

यससँगै रविको धरौटी चार जिल्ला अदालतमा २ करोड ७९ लाख पुगिसकेको छ । अब रविका लागि पर्सा जिल्ला अदालत पनि फेस गर्नुपर्ने चुनौती छ । पर्सामा सानोपाइला सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा रविविरुद्ध मुद्दा अघि बढ्न बाँकी छ ।

आफ्नो नाममा सम्पत्तिका रुपमा त्यही बैंक बचत १ लाख १० हजार र भक्तपुरको जग्गा देखाएका रविका लागि बैंकले केही घण्टाभित्रै ग्यारेन्टी बसिदिए राहत दिएको छ । रविले कुनै पनि अदालतमा बैंक भौचर या रकम जम्मा गर्नुपरेको छैन । प्रभु बैंकले अदालतमा उपलब्ध गराउने पत्रका आधारमा उनलाई राहत मिलिरहेको छ ।

चितवनसहित चारवटा अदालतबाट धरौटीमा बाहिरै बस्ने सुविधा पाएका रविको मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा पुगिसकेको छ । सबैभन्दा पहिले सरकारी वकिलले उक्त मुद्दा उच्चमा लगेका छन् । त्यसपछि पनि आफूलाई धरौटी माग्ने निर्णय वेरीतको भन्दै उच्चमा पुगेका छन् । अहिले उच्च अदालतले रविको मुद्दामा जिल्लाबाट कैफियत फाइल मगाएको छ ।

रविले यसअघि तीनै जिल्लामा बैंक ग्यारेन्टी पेशेका थिए । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले यसअघि नै त्यसरी बैंक ग्यारेन्टी देखाउने गरी स्रोत जुटाउन शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले साथ दिएको तर्क गरेका थिए । रविलाई उनको मुद्दाको धरौटीका लागि केही व्यापारीले पनि साथ दिएका थिए ।

यो मुद्दा अघि बढ्दै गर्दा नै रविका लागि बैंक ग्यारेन्टी राख्ने स्रोत जुटाएको रास्वपाका एक नेताको भनाइ छ । रविलाई धरौटी चाहिन सक्ने भएकाले व्यापारी, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमाझ क्राउड फन्डिङ अभियान चलाएको पनि पाइएको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी

कानुनी परिभाषाअनुसार कुनै पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानी पक्का गर्न बैंक जमानी बसिदिने चलनलाई बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेर मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार अदालतहरूले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकारेर कुनै पनि अभियुक्तलाई रिहा गरिदिन सक्छन् । बैंक ग्यारेन्टीको अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गको मान्यता दिएका बैंकहरूलाई मात्रै अदालतले दिएको छ ।

पछिल्लो समय अदालतमा नगदै बुझाउने चलन एकदमै कम छ । यस्तोमा बैंकका रहेको मौज्दातका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने गरिन्छ ।